सीको नेपाल सन्देश र हाम्रो रणनीति

चीनमा माओ र देङपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनपिङको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण भएको छ । यो अत्यन्त महत्वको परिघटना हो । यसलाई सबैतिरबाट स्वागत भएको छ र त्यसो गर्नु पनि पर्छ । खासगरी २१औँ शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी भनिँदै छ र त्यसको नेतृत्व विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि बढेको चीनले गर्ने स्वतः सिद्ध छ । चीनले पनि घोषित रूपमै चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको एक सय वर्ष अर्थात् सन् २०२१ सम्ममा गरिबी निवारण गरिसक्ने र चिनिया“ क्रान्ति सम्पन्न भएको एक सय वर्ष पुग्ने सन् २०४९ सम्ममा विश्वको प्रमुख शक्ति बन्ने लक्ष्य अर्थात् सपना किटान गरिसकेको छ ।

एसियन शताब्दीको निम्ति भारत र चीनबीचको सहकार्य पनि आवश्यक छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । त्यसैले नेपाल आउने क्रममा सी जिनपिङ जसरी भारतको महाबलीपुरममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक शिखर वार्ता गरेर आउनुभयो, त्यसको गम्भीर महत्व छ । यो समग्र सन्दर्भमा हामीले सी भ्रमणको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नेपालले लिनुपर्ने बाटोको निक्र्योल पनि गर्नुपर्छ ।

तत्कालीन उपलब्धि

उदीयमान विश्वशक्तिका राष्ट्रप्रमुख नेपालजस्तो सापेक्ष ढंगले सानो मुलुकमा आउनु स्वतः नै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वकै विषय हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाएको छ । यो नै यस भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । भ्रमणका क्रममा जुन १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ, २० वटा सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्, ती आफैँमा निकै महत्वपूर्ण र सांकेतिक अर्थका छन् । ती निकै बहुआयामिक पनि छन् । विविध क्षेत्र त्यहाँ समेटिएका छन् । कतिपय नया“ र दूरगामी महत्वका पदावली पनि प्रयोग भएका छन् । त्यस हिसाबले त्यसको सांगोपांगो मूल्यांकन गरेर भ्रमणको महत्व आकलन गरिनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा पहिलो र महत्वपूर्णचाहिँ राजनीतिक पक्ष नै हो । खासगरी राष्ट्रपति सीले रात्रिभोजको क्रममा ‘नेपाल अब भू–परिवेष्ठितबाट भूजडित बन्नमा चीनले सघाउनेछ’ भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो निकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये चीन हिमालयबाट कटेका कारणले गर्दा नेपाल एकापट्टि भारततिर मात्रै ढल्कन बाध्य थियो र भू–परिवेष्ठित मात्रै नभएर भारतवेष्ठित हुन पुगेको थियो । अब त्यसको अन्त्य हुन्छ र नेपाल भारत र चीनको बीचमा पुल बन्न सक्छ भन्ने संकेत गर्ने गरी भूजडित शब्दको प्रयोग गरिएको छ । त्यो महत्वपूर्ण छ ।

भू–परिवेष्ठित स्थितिको अन्त्य भएर हिमाल ऐतिहासिक रूपले जुन अभेद्य ‘फ्रन्टिएर’ भनिन्थ्यो, अब त्यो रहँदैन र हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल बढ्छ भन्ने घोषणा धेरै रणनीतिक महत्वको छ । हामीले लामो समयदेखि नेपाललाई हिजोको पृथ्वीनारायण शाहको पालाको जस्तो दुई ढुंगाबीचको तरुल हैोइन, अब यो दुई छिमेकीबीचको गतिशील पुलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दै आएका छौँ । अब त्यसको वस्तुगत सम्भावना बढेको छ । यो तत्काल सांकेतिक नै भए पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो ।

यसपटकको संयुक्त विज्ञप्तिमा अर्को दोस्रो महत्वपूर्ण शब्द पनि प्रयोग भएको छ, त्यो हो ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ अर्थात् ‘रणनीतिक साझेदारी’ । विगतका विज्ञप्तिमा प्रयोग हुने शब्द ‘कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप’ अर्थात् ‘बहुआयामिक साझेदारी’ हुन्थ्यो । अबदेखि बहुआयामिक साझेदारीको रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति भएको छ । यसको अर्थ प्रस्टस“ग खुलिसकेको छैन ।

रणनीतिक भन्नाले त्यहाँ सुरक्षा र सैनिक पाटो पनि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो हो भने, त्यसले फेरि अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ र जटिलता ल्याउन सक्छ । तर, त्यसो होइन र रणनीतिककोे अर्थ दूरगामी महत्वको घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने अर्थको हो भने, त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्न मद्दत पु-याउँछ । यो आगामी दिनमा खुल्दै जानेछ । त्यसैले यस अर्थमा पनि यो भ्रमणको विशेष महत्व छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण पाटो भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति चीनसँग साझेदारीकै पाटो हो । १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति र २० वटा सहमति र समझदारीपत्रमा जुन हस्ताक्षर भएका छन्, त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका थुप्रै विषयवस्तु समेटिएका छन् । खासगरी भारतसँगको मात्रै एकपक्षीय निर्भरता घटाउनका निम्ति चीनतर्फको बजार खुलाउन पारवहन सुविधाका लागि नेपालले लामो समयदेखि कोसिस गर्दै आएको थियो । त्यसका निम्ति रेल, सडक, पानी जहाजलगायत मार्गको जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसमा अपेक्षा गरिएअनुरूप तत्काल त केही भएको छैन, तर केही सांकेतिक कुरा आएका छन् ।

धेरै चर्चा गरिएको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भावनाको विषयमा थप अध्ययन गर्ने कुरा गरिएको छ । सँगसँगै सडक पूर्वाधारको विकासका निम्ति केरुङ–काठमाडौं मार्गलाई सुरुङमार्गले जोडेर निर्माण गर्ने तत्कालको निम्ति विशेष महत्वको छ । त्यो हुन सक्यो भने चीनसँगको व्यापारलाई त्यसले निकै सघाउ पु-याउनेछ । त्यसबाहेक कोशी, गण्डकी र कर्णालीको आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने, त्यसको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जुन छलफल भएको छ, त्यो अहिले अमूर्त नै भए पनि त्यसले थोरै सम्भावनाको ढोका खोल्छ । त्यसरी नै तिब्बतबाट ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्टका निम्ति चाहिने सुक्खा बन्दरगाह खुलाउने कुरा पनि उल्लेख छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

साथै आर्थिक क्षेत्रमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटनको विकास गर्ने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति तालिम दिने, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणमा सघाउने, कन्फुसियस इन्स्टिच्युटमार्फत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने पनि उल्लेखनीय छन् । साथै, जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा पनि सात सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त योजना चिनियाँ कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यिनलाई सकारात्मक रूपमै ग्रहण गर्नुपर्छ । अर्को पाटो सुरक्षा क्षेत्रमा पनि साझेदारी बढाउने उल्लेख छ । तीन वर्षसम्म सुरक्षा क्षेत्रका एक सय अधिकारीलाई प्रतिवर्ष तालिम दिने व्यवस्थाले सुरक्षा क्षेत्रमा समेत चीनसँगको सम्बन्ध बढ्दै जाने संकेत गर्छ । भलै यो तत्काल निकै सानो परिमाण हो र निकै संवेदनशील विषय पनि हो ।

समग्रमा भौतिक हिसाबले यी उपलब्धि अपेक्षा गरिएअनुरूप नहुन सक्छन् । किनकि हामी नेपालीको मनोविज्ञान अलि बढी नै अपेक्षा गर्ने, बढी नै हल्ला गर्ने छ । त्यसअनुरूप त यो भ्रमणको उपलब्धि त्यति ठूलो होइन, फेरि पनि विविध क्षेत्रमा यी समझदारी, सहमति हुनु उपलब्धिपूर्ण नै छन् । मुख्य रूपमा राजनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउने जुन कुरा भएको छ, त्यो निकै दूरगामी महत्वको छ ।

केही कमजोरी

समग्रमा यो भ्रमणको तयारी निकै आकर्षक र राम्रो रह्यो । छोटो समयमा गरिएको तयारीलाई राम्रै मान्नुपर्छ । तर, केही प्राविधिक प्रकृतिका र केही गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि पनि देखिएको छ । राजनीतिक रूपमा चीनका राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति हुन् भने नेपालका राष्ट्रपति सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन् । त्यस अर्थमा चीनका राष्ट्रपतिको नेपालका सेरेमोनियल राष्ट्रपतिसँग डेलिगेसन तहको वार्ता र केही सहमति भएको विषय त्यति युक्तिसंगत र शोभनीय देखिएन । हुन त पछि त्यो ५६ अर्ब सहयोगको कुरा कतै उल्लेख छैन, फेरि पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई यो समग्र भ्रमणमा जुन ढंगको महत्व दिइयो, त्यो नेपालको संविधानसँग मेल खाने विषय होइन । नेपालमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित छ ।

भलै हामीजस्ता पार्टी र व्यक्तिहरू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौँ, तर संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएसम्म सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई त्यही हैसियतमा राख्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै क्रियाशील बनाउनुपथ्र्यो । त्यहाँ कमजोरी हुन पुगेको छ । अर्को राजनीतिक क्षेत्रमा नै चर्चाको विषय, नेपालको जुन हिमाल÷पहाड÷तराई–मधेसको विविधता छ, यहाँको जातीय, क्षेत्रीय विविधता छ, छिमेकका उच्चस्तरीय पाहुना आउँदा नेपालको विविधता झल्किने गरी सबै क्षेत्रका, समुदायका राजनीतिक दल, व्यक्तित्वसँग भेटघाट गराउनु उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसमा पनि सरकार चुक्न पुगेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि भ्रमणलाई योभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसमा चर्चामा आएअनुसार हाम्रैतर्फबाट पर्याप्त तयारी भएन र जोडकोण पनि त्यति पुगेन । कुनमा महत्व दिने हो भन्ने कुरालाई ख्याल नराखीकन सानातिना थुप्रै माग तेस्र्याउने प्रवृत्तिले गर्दा चिनियाँ पक्षबाट महत्वपूर्ण योजनामा त्यति धेरै चासो पुगेन भन्ने कुरा उठेको छ । त्यो अलि गम्भीर नै लाग्छ ।

उदाहरणका निम्ति बुढीगण्डकी परियोजना नेपाल आफैँले बनाउने गरी सुरु गरिएको थियो । पछि बडो रहस्यमयी ढंगले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने कुरा आयो । तर, पछि चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यो विषयमा यति उच्चस्तरीय छलफलका वेला औपचारिक–अनौपचारिक ढंगले टुंगो गर्नुपथ्र्यो ।

नेपाल आफैँले बुढीगण्डकीजस्तो गेमचेन्जर हुन सक्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई अगाडि बढाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसरी नै नेपाल–तिब्बत चार सय केभी प्रसारण लाइनको निकै ठूलो चर्चा थियो, तर त्यो पनि यसपटक टुंगिन सकेन । त्यसलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो । सुन्नमा आएअनुसार किमाथांकालगायत नाकाबाट बन्ने सडकको विषयमा पनि पर्याप्त कुराकानी नभएको हुनाले त्यसमा खासै उपलब्धि हुन सकेन ।

अर्को महत्वपूर्ण कमजोरीको पाटो व्यापार घाटाको विषय हो । हाम्रो अरू देशसँग त व्यापारघाटा चुलिएकै छ । चीनसँग पनि गत वर्षको हाम्रो निर्यात दुई अर्ब १० करोड मात्र थियो । हाम्रो आयात भने, दुई खर्ब पाँच अर्ब ५१ करोड थियो । यसरी झन्डै एक सय गुणाको व्यापार घाटा चीनसँग बढ्दै गएको छ । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति नेपालका वस्तु चीनतर्फ निर्यात गर्ने थप सुविधा हामीले लिनुपथ्र्यो । हुन त पहिले नै करिब आठ हजार वस्तुमा शून्य भन्सार छ, तर त्यहाँ अधिकांश नेपालले निर्यात नगर्ने वा गर्न नसक्ने वस्तु उल्लेख छ । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुमा शून्य भन्सारको व्यवस्था गरिएको भए बढी राम्रो हुन्थ्यो । यी विषयमा हाम्रो तयारी नपुग्नुलाई गम्भीर कमजोर पक्ष मान्नुपर्छ ।

भू–राजनीतिक भूमरी

अर्को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिको पक्ष हो । नेपाल सन् १९६० को दशकपछि पुनः एकचोटि विश्व रंगमञ्चमा क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरूको चासोको केन्द्र बन्दै गएको छ । एकापट्टि चीन, भारत र अमेरिकाको त्रिपक्षीय चासो नेपालमा बढ्दो छ । अर्कोतिर चीन र भारत दुवै ठूला छिमेकी र दुवै महाशक्तिको निम्ति प्रतिस्पर्धी हुनुको नाताले उनीहरू दुवैको स्वार्थ नेपालमा टकराएको अवस्था छ ।

यसमा पहिले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई हेरौँ । हामीले धेरैपटक भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपालको स्वाधीनता र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ । तर, व्यवहारतः हाम्रो ठोस राष्ट्रिय नीति बन्न सकेको छैन । पार्टीपिच्छे र पार्टीभित्र पनि गुट र व्यक्तिपिच्छे अलग–अलग धारणा राख्दा हाम्रा दुवै छिमेकी हामीतिर सशंकित बनेको अवस्था छ ।

यही क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति यसपटक भारतको महाबलीपुरम्मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन गरेर नेपाल आउनुभएको छ । यसको धेरै ठूलो अर्थ र महत्व छ । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति योभन्दा अघि पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ किन भारत भएर नै नेपाल आउनुभयो भन्ने कुराको अर्थ हामीले बुझ्न जरुरी छ । त्यो के हो भने, २१औँ शताब्दी एसियाको शताब्दी बन्दै छ, र त्यसको नेतृत्व चीनले लिँदै छ भने सँगसँगै भारत र चीनको सहकार्यविना एसियाली शताब्दीले मूर्त रूप लिन गाह्रो हुन्छ । त्यस अर्थमा चीन भारतलाई साथ लिएरै अगाडि बढ्न चाहन्छ । भारतलाई चिढ्याएर अन्य साना देशस“ग सम्बन्ध अगाडि बढाउन ऊ त्यति इच्छुक देखिँदैन । त्यस हिसाबले भ्रमणमार्फत चीनको स्पष्ट संकेतलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ ।

चीनका राष्ट्रपतिको नेपालका सेरेमोनियल राष्ट्रपतिसँग डेलिगेसन तहको वार्ता र केही सहमति हुनु त्यति युक्तिसंगत र शोभनीय देखिएन । संविधानमा व्यवस्था नभएसम्म सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई त्यही हैसियतमा राख्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै क्रियाशील बनाउनुपथ्र्यो ।

सम्भवतः यसैको थप संकेत हुन सक्छ, हामीले धेरै आग्रह गरेको केरुङ–रसुवा हुँदै काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग छिटो बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रहलाई चीनले यसपटक पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर अलि पर सारेको छ । यसको अर्थ यो रेलमार्ग नेपाल हुँदै भारतको मुख्य जनसंख्या भएको उत्तरप्रदेश, बिहारसम्म पुग्न सक्यो अथवा दक्षिण एसियामा जान सक्यो भने मात्रै यसको विशेष आर्थिक लाभ हुन्छ ।

अन्यथा नेपालको बजारका निम्ति मात्रै त्यति महँगो रेल उपयुक्त हुँदैन भन्ने चिनियाँको स्पष्ट संकेत यसबाट बुझ्न सक्नुपर्छ । हामीले अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने आगामी दिनमा भारत र चीन सम्बन्धको रसायनले नै यो क्षेत्रको विकासको गति र दिशा निर्धारण हुन्छ । यसलाई बुझेरै हामीले आफ्ना नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

किनकि नेपाल चीन र भारतसँग मात्रै जोडिएको मुलुक हो । यी दुई देशबीचको सम्बन्धको गतिलाई हामीले ठीक ढंगले आकलन नगरेसम्म आफ्नो परराष्ट्र नीति र आर्थिक विकास नीति ठीकसँग निर्माण गर्न सक्दैनौँ । भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध ठीक ढंगले व्यवस्थापन नगरेसम्म शान्ति र समृद्धिको हाम्रो चाहना सपनामा मात्रै सीमित रहनेछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच महाबलीपुरम्मा के–कति कुरा भए त्यो बाहिर आएको छैन । तर, अनौपचारिक रूपमा चर्चा भएअनुसार उहा“हरूको बीचमा ‘दुई प्लस एक’को प्रसंग उठेको छ । अर्थात् भारत र चीन दुई र त्यसमा नेपाल प्लस गर्ने गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्ने त्यसको अर्थ हुन्छ । हामीले विगतमा भन्दै आएको चाहिँ तीनवटा देशको बराबर हैसियतसहितको ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ हो । तर, त्रिदेशीय साझेदारीमा अझै भारत र चीन सहमत भइसकेका छैनन् भन्ने त्यसबाट झल्को मिल्छ ।

विगतमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबीचमा मात्र जुन द्विपक्षीय सहमति भयो र नेपाललाई बाइपास गरियो । त्यो गम्भीर प्रश्न थियो । त्यसैले अहिले पनि भारत र चीन नेपाललाई आफ्नै समकक्षमा राख्न तयार भइसकेका छैनन् भन्ने संकेत यसले गर्छ । यसलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

सँगसँगै भारत र चीनको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने अर्को विषय के हो भने, भारतले हिमाललाई आफ्नो सेक्युरिटी फ्रन्टिएर मान्छ र चीन आफ्नो दक्षिण एसिया हुँदै मध्यपूर्वसम्म जाने मार्ग विस्तारका निम्ति हिमालको जुन पर्खाल हो, त्यसलाई तोड्न चाहन्छ । त्यसैले यही नीतिअन्तर्गत बिआरआई उसले अगाडि सारेको हो ।

जसमा भारत अहिलेसम्म सहमत भइसकेको छैन । त्यसैले यो हिमाल भारतका लागि फ्रन्टिएर र त्यो फ्रन्टिएरलाई चिर्ने चीनको बिआरआई नीतिबीचमा एउटा सापेक्ष समझदारी नआएसम्म नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन अप्ठ्यारो छ । यसलाई हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । हामीले ठीक ढंगले यसलाई सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने चीनका निम्ति अरू विकल्प पनि छन् । समुद्र मार्ग हुँदै मध्यपूर्वतिर जाने अथवा म्यानमार, भारत, बंगलादेश हुँदै दक्षिण एसिया जाने अथवा पाकिस्तान हुँदै खाडी मुलुकमा जाने अथवा मध्य एसिया हुँदै पश्चिम जाने विकल्प ऊसँग छ । त्यसैले भारत र चीनको यो गतिशीलतालाई बुझेर हाम्रो दीर्घकालीन नीति बनाउन जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिको दोस्रो पक्ष भनेको चीन, भारत र अमेरिकी चासो नेपालमा कसरी टकराउँछन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ । सन् १९६० को दशकमा जसरी अमेरिकी चासो यहाँ बढेको थियो, अहिले फेरि बढेर आएको प्रस्ट बुझिन्छ । चीनले अगाडि सारेको बिआरआईको विकल्पमा अमेरिकाले जुन इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अगाडि सारेको छ, ती दुवै एक–अर्कासँग टकराउने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दुई छिमेकीमध्ये चीन हिमालयबाट कटेका कारणले गर्दा नेपाल एकापट्टि भारततिर मात्रै ढल्कन बाध्य थियो र भू–परिवेष्ठित मात्रै नभएर भारतवेष्ठित हुन पुगेको थियो । अब त्यसको अन्त्य हुन्छ र नेपाल भारत र चीनबीचमा पुल बन्न सक्छ भन्ने संकेत गर्न ‘भू–जडित’ शब्दको प्रयोग गरिएको छ ।

यो सन्दर्भमा भारतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने अथवा उसलाई तटस्थ राख्ने नीति अमेरिका र चीन दुवैले गरिराखेका छन् । मुख्यतः भारतले चीन र अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध निर्माण गर्छ भन्ने कुराले पनि आगामी दिनमा यो क्षेत्रको गति निर्धारण गर्छ । त्यसैले यी तीन ठूला शक्तिहरूको नेपालमा बढ्ने द्वन्द्व हाम्रो निम्ति चुनौती र सम्भावना दुवै हुन सक्छ । यसलाई हामीले आगामी दिनमा ठीकसँग आकलन गरेर आफ्नो नीति निर्धारण गर्नुपर्छ ।

नेपालको भावी रणनीति
यो समग्र सन्दर्भमा नेपालले अहिलेदेखि नै आफ्नो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा पुनरावलोकन गरेर स्पष्ट दीर्घकालीन नीति निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । २१औँ शताब्दीमा विश्व राजनीति र क्षेत्रीय राजनीति जसरी बदलिएको छ, यो सन्दर्भमा अब हामीले हिजोको दुई ढुंगाबीचको तरुलको अवधारणा समातेर हुँदैन । हामीले क्षेत्रीय रूपमा दुई छिमेकीबीचको गतिशील पुल बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुख्यतः आगामी दिनका महाशक्ति चीन, अमेरिका र हामीले व्यावहारिक रूपले बढी सम्बन्ध राख्नुपर्ने भारतसँगको सम्बन्धलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसको निम्ति यो त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा हामी कतैपट्टि पनि नढल्कीकन आफ्नो राष्ट्रिय हितमा तीनवटैसँग समानान्तर अलग–अलग सम्बन्ध राख्ने दिशामा जान सक्नुपर्छ । त्यसको अर्थ सबैसँग निरपेक्ष बराबरी भन्ने होइन, आवश्यकताको तुलनामा तीनवटैसँग हामीले फरक–फरक ढंगले सम्बन्ध राखेर जान सक्नुपर्छ ।

नीतिगत रूपमा भन्नुपर्दा त्यस्तो नीति भनेको एउटा गतिशील तटस्थता र शान्तिवादको नीति नै हुन्छ । आगामी दिनमा नेपालजस्तो देशले कुनै पनि पक्षको गठबन्धनमा अथवा सैनिक गठबन्धनमा लाग्नुको सट्टा नीतिगत रूपमै गतिशील शान्तिवादको नीति अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । त्यसरी मात्रै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुँदै विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।

यसको निम्ति हामीले विश्वको अनुभवबाट पनि सिक्न सक्छौँ । एउटा जापान, कोरियाको बाटो हो । जसले मुख्य शक्ति अमेरिकालाई साथ लिएर, उसको खेमामा उभिएर आफ्नो विकास गरेको छ । अर्को बाटो भनेको स्विट्जरल्यान्ड र स्विडेनको बाटो हो, जसले जतिसुकै कठिन अवस्थामा पनि त्यहाँका ठूला प्रतिस्पर्धी शक्ति जर्मनी, फ्रान्स, इटली, रुसमध्ये कसैसँग पनि नलागीकन आफू स्वतन्त्र र तटस्थ बसेर शान्तिवादको बाटो लिएर आफ्नो स्वाधीनता र विकासको बाटो रोजेका छन् ।

यी दुई विकल्प हामीस“ग छन् । २१औँ शताब्दीमा हामीले लिनुपर्ने बाटो भनेको स्विट्जरल्यान्ड र स्विडेनकै बाटो हो । अर्थात्, गतिशील तटस्थता र शान्तिवादकै बाटो हो । यसरी मात्रै नेपालले आगामी दिनमा आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समृद्धिको बाटो लिन सक्छ । यस निम्ति हामीले सगरमाथा डायलगलाई म्भीरतापूर्वक लिएर हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणसँगसँगै विकास र शान्तिका निम्ति स्पष्ट दीर्घकालीन नीति अगाडि सार्न सक्यौँ भने नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

विगतमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा कहिले अत्यन्त चर्को ढंगले क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरूको विरोध गर्ने र कहिले लत्रक्क परेर उनीहरूसँग झुक्ने जुन बाटो लिँदै आएका छौँ, यस्तो बाटो राष्ट्रिय हितमा छैन । त्यसको सट्टामा हामीले चीनका नेता देङ स्याओ पिङको चर्चित ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ अर्थात् ‘आफ्नो शक्ति लुकाउ र आफ्नो समयलाई पर्ख’ भन्ने भनाइलाई आत्मसात् र लागू गर्नुपर्छ । भुक्ने र झुक्ने वा मात्तिने र आत्तिने नीतिले हुँदैन । यतिवेला हामीसँग प्रचुर सम्भावना र गम्भीर चुनौती दुवै छन् । हामीले चुनौतीलाई सम्भावनामा परिणत गर्नुपर्छ । के त्यो हामीले गर्न सक्छौँ ? नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएकाे विचार, फाेटाे सहित