स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक नदिन आदेश दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले लिइरहेको तलब भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेसँगै अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् ।
अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशबाट देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
