मान गुमाउँदै माननीयहरू !
काठमाडौं । यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुख पद मात्र गुमाएनन्, प्रहरी हिरासतमै पुगेका छन्। उनी तत्कालीन माओवादीबाट दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
० कांग्रेसका तर्फबाट रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित मो. अफ्ताब आलम १२ वर्षअघिको घटनामा तानिएका छन्। आइतबार पक्राउ परेका उनी पनि हिरासतमै छन्। पहिलो संविधानसभा चुनावका बेला बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग उनलाई लागेको छ।
० राष्ट्रिय जनता दल (राजपा)का तर्फबाट सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रमोदकुमार साहलाई मंगलबार मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जनकपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोप उनमाथि लागेको छ।
कानुन बनाउने महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि एकपछि अर्काे गरी पक्राउ पर्न थालेका छन्। यौन दुर्व्यवहारदेखि व्यक्ति हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा तानिनुले नेताहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ। ‘ल मेकर नै ल ब्रेकर भएपछि यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्’, विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘आममान्छेले सोच्न पनि नसक्ने घटनामा सांसदको नाम जोडिएर नियमितजसो पक्राउ पर्नुले राजनीतिमा नैतिक आचरणको खडेरी रहेको प्रस्ट हुन्छ।’
सांसद नै एकपछि अर्का कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्न भएका घटना सार्वजनिक हुनुले सार्वभौम संसद्कै बदनामी भइरहेको विश्लेषक बताउँछन्। सांसदहरूको गैरकानुनी कार्यले राजनीतिप्रति गलत सन्देश गइरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
राजनीतिलाई सही मार्गमा लैजान कानुनसँगै नैतिक आचरण महत्त वपूर्ण हुने बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य। ‘विगतमा हामीले परिवर्तनका नाममा समाजको नैतिक पुँजीलाई समग्र रूपमा नष्ट गर्यौं। नैतिक पुँजी सकिएपछि यसले समाजमा अपराधलाई प्र श्रय दिने नै भयो’, उनी भन्छन्, ‘हिंसाको राजनीतिलाई हामीले वैधानिकता दियौं। पैसा, शक्ति र अहंकारको राजनीतिको परिणाम राजनीतिमा अपराध बढेको छ।’
तत्कालीन सभासदहरू गायत्री साह, बीपी यादव, शिवपुजन राय यादव र नारदमुनी राना कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा मुछिएका थिए। उनीहरूविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रानाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। सांसद रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका छन्। उनी राजपाका तर्फबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित समाजवादी पार्टी नेता हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन्।
बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएपछि शेरबहादुर तामाङ मन्त्री पदबाटै हट्नुपर्यो। काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि केशव स्थापित प्रदेश ३ को मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री दीर्घ सोडारीको नाम एक महिलासँग जोडिएपछि नेकपाले उनलाई कारबाही गर्यो भने मन्त्रीबाट पनि हटायो।
किर्ते अभियोग लागेका नवराज सिलवाल प्रतिनिधिसभामा ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएपछि लामो समय प्रहरीको खोजीमा रहे। नेकपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि मात्रै उनी सार्वजनिक भएका थिए। मनाङ ‘ख’बाट गण्डकी प्रदेश सदस्य निर्वाचित राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे पनि लामो समय ‘भूमिगत’ हुनुपर्यो। १३ वर्षअघिको कुटपिट घटनाका कारण मनाङेको सांसद पद धरापमा परेको थियो। उनले सांसद निर्वाचित भएको महिनौंपछि शपथ लिए।
दण्डहीनताका कारण राजनीतिको आवरणमा अपराध बढेको विश्लेषक भट्टको निष्कर्ष छ। ‘नेताहरूले राजनीतिलाई पेसाका रूपमा अगाडि बढाए, पेसाको सुरक्षाका लागि उनीहरूले जे पनि गर्न थाले’, उनी भन्छन्, ‘दण्डहीनताले पनि राजनीतिमा अपराधीकरण हावी भयो।’ राजनीति र ब्युरोक्रेसीबीचको नेक्ससका कारण पनि अपराधले बढावा पाएको उनको ठम्याइ छ। ‘प्रभावशाली व्यक्तिहरूको आपराधिक कार्यप्रति सबै निकायले आँखा चिम्लने अवस्था रह्योे’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको अपराधकर्मको संरक्षण भयो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य राजनीतिलाई सुदृढ बनाउन दलहरूभित्रै शुद्धीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘राजनीति अब यसरी अगाडि बढ्नुहुँदैन। राजनीति गर्नेले पनि नैतिक आचरणको विषयलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। दलहरू आन्तरिक सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनता पनि सचेत हुुनुपर्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि कस्ता छन् भन्ने मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ। कानुनको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ। व्यक्तिको अनुहार र पद हेरेर होइन, अपराध हेरेर प्रशासनले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।’
प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये चार जना निलम्वित छन्। निर्वाचनमा इमानदार र प्रतिबद्ध नेता/कार्यकर्ताभन्दा पहुँच, प्रभाव र पैसाका आधारमा टिकट वितरण गर्ने र चुनाव जित्न हत्कण्डा अपनाउनुले अपराधलाई बढावा दिइरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। केही दिनअघि नेपाल प्रहरी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता र प्रतिपक्षी नभनी अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। पछिल्ला समय सांसदहरू पक्राउको घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनको परिणामका रूपमा पनि अथ्र्याउन थालिएको छ।अन्नपूर्ण पाेष्टबाट लिइएकाे खबर
