जोसेफ स्टिगलिट्जसँग विचार मन्थन

एक्काइसौँ शताब्दीको सुुरुवातसँगै विश्वमा वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा युगीन परिवर्तन भएको मानिँदै छ । सन् १५०० बाट सुुरु भएको आधुनिक वा औद्योगिक युग सन् २००० सम्म आइपुग्दा अन्त्य भएर एउटा नयाँ युगमा प्रवेश भएको मानिँदै छ । चौथो औद्योगिक क्रान्ति, डिजिटल क्रान्ति, भौतिक विज्ञान र जैविक विज्ञानका क्रान्तिको समुच्चताले यो नयाँ युगको परिभाषा गर्दै छ ।

यसै क्रममा अहिले विश्वमा जुन ढंगको वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक अस्थिरता, अन्यौल, असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । त्यसबारे वैचारिक बहस पनि तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै छ । नयाँ युगसँग नयाँ विश्व–दर्शन, राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृतिको खोज हुनु पनि स्वाभाविक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा विश्वमा एकापट्टि सस्तो प्रियतावाद वा लोकरिझ्याइ“वाद र अर्कातिर एकलजातीय अन्धराष्ट्रवादका स्वर पनि गुञ्जिँदै छन् ।

अमेरिकामा दक्षिणपन्थी कोणबाट ट्रम्पदेखि संसारका विभिन्न देश हुँदै नेपालका ओलीसम्म आइपुग्दा वाम खोलभित्र एकल जातीय राष्ट्रवादको डंका पनि पिटिँदै छ । यसको आर्थिक–सामाजिक आधार के ? भन्ने प्रश्नको हामीले मुख्य रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि आर्थिक आधारले नै राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उपसंरचना निर्धारण गर्छ ।

यसक्रममा भइराखेका विभिन्न बहसको क्रममा प्रसिद्ध टाइम म्यागाजिनद्वारा विश्वका एक सयजना विशिष्ट चिन्तक व्यक्तित्वमध्येमा गणना गरिएका, अर्थशास्त्रमा नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टेफन स्टिगलिट्जले हालै नयाँ पुस्तक ‘पिपुल, पावर एन्ड प्रफिट्सः प्रोगेसिभ क्यापिटालिज्म फर एन एज अफ डिसकन्टेन्ट’ ल्याएका छन् ।

यसबारेमा विश्वव्यापी बहस भइराखेको छ । यिनै जोसेफ स्टिगलिट्जसँग हामीले गत वर्ष अमेरिका भ्रमणका क्रममा भेटेर लामो कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौँ । उनकै सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी रूपमा भएको वैचारिक बहसबारे नेपालमा पनि छलफल गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ ।

स्टिगलिट्जसँग विचार मन्थन
गत वर्ष (२०१८) को अक्टोबर २ मा हामीले हाल कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत जोसेफ स्टिगलिट्जसँग त्यही विश्वविद्यालयको भोजनगृहमा करिब २ घन्टा दिवाभोज र कुराकानी गरेका थियौ“ । स्टिगलिट्ज अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनका आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का प्रमुख थिए । उनी विश्व बैंकका पनि प्रमुख अर्थशास्त्री पनि थिए । उनी पटक–पटक नेपाल पनि आएका रहेछन् । कुराकानीकै क्रममा उनले आफू नेपालबारे जानकार भएको खुलेर बताए

। विद्यार्थीकालदेखि नै अर्थात् सन् १९६७ देखि नै उनी नेपाल आइरहेका रहेछन् । विश्व बैंकको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा १९९७ देखि पटक–पटक र कतिपय एनजिओ, आइएनजिओका कार्यक्रममा उनी नेपाल आएका रहेछन् । त्यसैले हामीले उनीसFग अहिले विश्व सन्दर्भका विभिन्न विषयमा, खासगरी आर्थिक विकास नीतिसम्बन्धी बहस र नेपालकै आर्थिक विकासको बाटोबारे खुलेर कुराकानी ग-यौँ । उनले नेपालको पछिल्लो परिवर्तनबारे जानकारी लिन चाहे ।

मैले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण भएको, ठूलो क्रान्तिपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको र अहिले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको संक्रमणकालमा रहेको बताएँ । नेपालको निम्ति विकासको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हाम्रो कुराकानी केन्द्रित भयो । मैले उनका केही महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि लिन पनि चाहेँ । नेपालको विकासको बाटोबारे उनका केही रोचक भनाइ थिए ।

पहिलो, प्रत्येक देशले आफ्नो विकासको बाटो आफैँले बनाउनुपर्छ र नेपालले पनि आफ्नो विशिष्ट बाटो रोज्नुपर्छ । विकास एक आयामिक नभई बहुआयामिक हुने हुनाले बहुआयामिक नीति लिनुपर्छ भन्ने भनाइले मलाई निकै प्रभावित ग-यो । कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको नीति लिनु उपयुक्त होला ? कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ला जस्ता जिज्ञासा मैले राखेको थिएँ । उनले नेपाल निर्वाहमुखी कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट भर्खरै औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणको क्रममा भएको हुनाले यो चरणमा मुख्य रूपमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको आधुनिकीकरणमा नै मुख्य जोड गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो ।

विकास नीतिबारे उनको अवधारणा थियो – धन सिर्जना र वृद्धि गरेर हुने विकास दिगोे हुने, तर प्राप्त धनलाई नै विभिन्न रूपले दोहन गरेर केही व्यक्ति धनी र बहुसंख्यक गरिब हुने बाटो नक्कली विकासको बाटो हुने उनको राय थियो । दिगोे विकासको निम्ति मुख्य रूपमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व विकास गर्नमा शिक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा नै मुख्य जोड गर्नुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणका निम्ति दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुन्छ ।

त्यसैले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणसँगसँगै शिक्षा र प्रविधिको विकासलाई पनि जोडेर लानुपर्छ भन्ने उनको भनाइ महत्वपूर्ण थियो । छलफलको दोस्रो विषय नेपालको पर्यटन रह्यो । नेपालमा सबैले पर्यटनको विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने गरेको, तर अहिलेको ब्याकप्याकर टुरिज्ममा अथवा किफायती पर्यटकमा भन्दा उच्च मूल्य खर्चिन सक्ने पर्यटकमा अथवा हाई–एन्ड टुरिज्ममा बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए । खासगरी भुटानको जस्तो उच्च मूल्य तिर्न सक्ने पर्यटनमा जोड गर्नुपछ र थोरै पर्यटक भित्र्याएर धेरै धनार्जन गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ मलाई रोचक लाग्यो ।

तेस्रो, नेपालजस्तो देशले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कि आयात प्रतिस्थापन भन्ने विषयमा पनि हामी प्रस्ट रहन सक्नुपर्छ । हामी सायद यहीँनेर अल्झिराखेका छौँ । यसमा उनको सुझाब थियो कि पूर्वी एसियाली देशले निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएर छिटो विकास गरे । तर, नेपालजस्तो बढी आयातमा निर्भर मुलुकले आयात प्रतिस्थापनमा बढी जोड गर्ने र केही मात्रामा निर्यात प्रवद्र्धनलाई पनि ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यो भनाइ पनि मलाई उपयुक्त नै लाग्यो ।

नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने राम्रो सम्भावना छ र पर्यटनमा ध्यान दिँदा यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ, यो नेपालको विशेषता हो । तसर्थ, हामीले श्रम निर्यात गर्नुभन्दा पुँजी र प्रविधि आयात गरेर देशभित्रै आयात प्रतिस्थापन गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । त्यसको निम्ति जलविद्युत्जन्य ऊर्जाको प्रयोग नेपालको निम्ति एउटा विशिष्टता हुन सक्छ । त्यस्तै हामीले अहिले श्रम निर्यात गरेर ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छौं ।

यस्तो अवस्था २०–३० वर्षपछि प्राप्त नहुन पनि सक्छ । किनकि २०–३० वर्षपछि तेलको सट्टा अरू नै ऊर्जाले विश्वमा प्रभुत्व जमाउनेछ र त्यतिवेला श्रम निर्यात गर्ने सम्भावना कम रहन सक्छ भन्ने भनाइ पनि रोचक थियो । त्यसैले हामीले अहिलेको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको सट्टा केही विशिष्ट उत्पादनमा ध्यान दिने, उद्योगधन्दा विकासका निम्ति रेमिट्यान्सको रकमलाई त्यही ढंगले सदुपयोग गर्ने गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति केरला, मेक्सिकोजस्ता उदाहरण हाम्रा निम्ति उपयुक्त हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि मननीय थियो । भलै केरलाले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरे पनि रोजगारी वृद्धि गर्न नसकेको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने उनको रोचक अन्तरदृष्टि थियो ।

चौथो, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण भारत र चीनको बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नै नेपाल विकसित हुन सक्छ भन्ने उनको भनाइ पनि सही थियो । भारत र चीनको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हुन्छ, तर उनीहरूको बीचमा दुस्मनी रह्यो भने त्यसले नेपालको विकासमा अवरोध खडा गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो जस्तो उनको पनि धारणा रहेको पाउँदा मलाई खुसीकै अनुभूति भयो ।

त्यसपछि समग्र विश्वको विकास र अर्थनीतिको बाटो के हुन सक्छ भन्ने बारेमा विचार मन्थन गर्ने मेरो बढी रुचि थियो । त्यस विषयमा हामीले बढी समय खर्च ग¥र्यौंं । परम्परागत पुँजीवादमा बजारलाई नै एकछत्र भूमिका निर्वाह गर्न दिने सोचको उनी विरोधी देखिए । उनको स्पष्ट भनाइ थियो, बजार कट्टरपन्थ (फन्डामेन्टलिज्म) र राज्य कट्टरपन्थ दुवै बेठीक छन् । बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका भएको बाटो नै विश्वको आर्थिक विकासको लागि सही हुन सक्छ भन्ने उनको भनाइ थियो ।

पश्चिमा देश अर्थात् युरोप र अमेरिकाले सुरुको औद्योगीकरणको चरणमा बजारलाई बढी प्राथमिकता दिएर विकास गरेको सही हो । तर, पूर्वी एसियाका उदाहरण हेर्ने हो भने फरक पाउँछौँ । जापान, कोरिया, चीनलगायत देशका उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ बजारसँगै राज्यको महत्ववपूर्ण भूमिका रहेको देखापर्छ । त्यसैले अहिलेको विश्वमा र नेपालजस्तो देशका निम्ति बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिकाको बाटो नै सही विकासको बाटो हुन सक्छ भन्ने भनाइ हाम्रो निम्ति विशेष मननीय हुन सक्छ ।

पूर्वी एसिया र माक्र्सेली ‘कम्युनिस्ट’ बाटोमा पनि केही अन्तर छन् भन्ने भनाइ पनि मननीय छ । किनकि पूर्वी एसियाली बाटोमा राज्यको भूमिका सम्पूर्ण ढंगले नियन्त्रणकारीभन्दा पनि सबलकर्ता, सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो । विगतमा अनुशरण गरिएको कम्युनिस्ट प्रणालीमा राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्ने बाटो त्यति प्रभावकारी देखिएन । त्यसैले बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका नै अहिलेको विश्व र नेपालजस्तो देशको सही बाटो हो । राज्यले ‘सबै’ गर्ने होइन, तर ‘केही’ गर्ने हो भन्ने उनको भनाइ विशेष रोचक लाग्यो । यसै सन्दर्भमा हालसालै प्रकाशित उनको पुस्तकका (त्यतिवेला उनी प्रकाशन गर्ने क्रममा थिए) बारेमा केही छलफल गरौँ ।

प्रगतिशील पुँजीवाद कि समुन्नत समाजवाद ?
उनको पछिल्लो पुस्तक ‘पिपुल, पावर एन्ड प्रफिट्सः प्रोगेसिभ क्यापिटालिज्म फर एन एज अफ डिसकन्टेन्ट’ले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । त्यसमा उनले मुख्यतः अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर त्यसभित्रका विकृति, विसंगति र त्यसैको बीचबाट डोनाल्ड ट्रम्पको उदयलाई सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । खासगरी पछिल्लो चरणमा बजार पुँजीवाद जसरी अनियन्त्रित ढंगले अगाडि बढ्यो, त्यसले गर्दा विश्वमा र अमेरिकाकै सन्दर्भमा पनि चरम असमानता बढेको उनको विश्लेषण छ ।

तीन धनाढ्य, अमेजनका मालिक जेफ बेजोस, माइक्रोसफ्टका मालिक बिल गेट्स र विख्यात लगानीकर्ता बर्कसायर हाथवेका मालिक वारेन बफेटको सम्पत्ति अमेरिकाका आधा जनसंख्याको सम्पत्तिबराबर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् १९८० को दशकयता अमेरिकामा चरम असमानता बढेर गएको व्याख्या गरेका छन् । यो असमानताको कारण मुख्य रूपमा बजारलाई अनियन्त्रित ढंगले छोडिनु र बजार शक्तिले राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकास गर्नु हो ।

राजनीतिक शक्तिबाट धनको सिर्जना गर्नेभन्दा पनि प्राप्त धनको दोहन गर्ने प्रवृत्ति जुन ढंगले बढेर गयो, त्यसले नै असमानता बढायो । असमानतासँगसँगै अमेरिकी र विकसित विश्वकै अर्थतन्त्र गत ४० वर्षमा मन्दीतिर गइराखेको छ । पछिल्लो चरणमा डिजिटल प्रविधिको विकासले पनि असमानता बढाउनेतिर नै लगेको उनले सविस्तार व्याख्या गरेका छन् ।

विज्ञान–प्रविधि र मानवीय चेतनाको विकासले विश्वलाई आपसमा जोड्दै वा अन्तरसम्बन्धित बनाउ“दै लगेको छ । तर, विश्वव्यापीकरण आमप्रवृत्ति भइराखेको वेलामा विभिन्न देशका शासकले भने आफ्नो देशलाई विश्वबाट अलग्याउने नीति लिन लागेका छन्, त्यो विडम्बनापूर्ण छ । डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिकालाई महान्’ बनाउने, पुटिनले ‘रुसलाई महान्’ बनाउने, सी जिनपिङले ‘चीनलाई महान्’ बनाउने, नरेन्द्र मोदीले ‘भारतलाई महान्’ बनाउने (नेपालमा हाम्रा केपी ओलीले ‘नेपाल महान्’ बनाउने ?)जस्ता लोकरिझ्याइ“वादी नारा दिएका छन् ।

यसरी जनतालाई भ्रमित पार्ने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति निकै गम्भीर रहेको विश्लेषण उनले पुस्तकमा गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक असमानता र मन्दीबाट जनतामा देखिएको असन्तुष्टिबारे आ–आफ्ना देशको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर वैज्ञानिक समाधान खोज्नुको सट्टा यस्ता अल्पदृष्टि भएका शासकले जसरी गलत दिशामा संसारलाई लैजा“दै छन्, त्यसमा सचेत गराउने काम पुस्तकले गरेको छ ।

यसको समाधान के त ? भन्ने सन्दर्भमा उनले वैकल्पिक एजेन्डाका रूपमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’को अवधारणा अगाडि सारेका छन् । त्यो प्रगतिशील पुँजीवादका दुई आयाम मुख्य रूपमा व्याख्या गरेका छन् । एउटा, बजारको नियमन (टेमिङ) गर्नुपर्ने । बजार शक्तिले जसरी राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेर विश्वलाई गलत दिशातिर लगिराखेको छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्न बजार शक्तिको नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले लेखेका छन् ।

दोस्रो, समग्र समाजको पुनर्संरचना सही ढंगले गरिनुपर्छ ता कि सबैले समान अवसर प्राप्त गरून् । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तजस्ता क्षेत्रमा सबैको पहुँच होस् । धनी परिवारमा जन्मनेले नै विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने कुराको अन्त्य होस् । अहिले ‘एक व्यक्ति एक भोटको सट्टा एक डलर एक भोट’जस्तो धनको प्रभाव राजनीतिमा बढेको छ, यसलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन् । यसरी पुँजीवादलाई नै सुधार गरेर प्रगतिशील पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र त्यो नै अबको अमेरिका र विश्वको आवश्यकता हो भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

यही“नेर केही गम्भीर प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । के पुँजीवादलाई आवश्यक नियमन गरेर मात्रै अहिले देखिएको विश्वको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संकटको समाधान गर्न सकिन्छ ? के विभिन्न देशमा उदीयमान लोकरिझ्याइँवाद, जो सारमा एकप्रकारको नवफासीवाद नै हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? पुँजीवादमा अन्तरनिहित पुँजीको विस्तारित पुनरुत्पादनको प्रवृत्तिले स्वतः नै केन्द्रीकरण र संकेन्द्रण हुँदै एकाधिकारवाद निम्त्याउ“छ र त्यसले असमान र विषम विकास ल्याउँछ भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्ने ?

के एकाधिकार पुँजीवादलाई सामान्य सुधार गर्दैमा यो प्रगतिशील बनेर विश्वमा फेरि यसले समानता र शान्ति कायम गर्न सक्ला ? अथवा अहिलेको बजार शक्तिमा आधारित प्रणालीमा सामान्य सुधार गर्दैमा समाधान आउला कि सुधारको सट्टामा संरचनात्मक परिवर्तन अथवा क्रान्ति नै आवश्यक पर्ला ? मात्रात्मक परिवर्तनले मात्रै पुग्ला कि गुणात्मक परिवर्तन चाहिएला ? गधालाई नुहाएर गाई बन्ला कि नबन्ला ?

यसै क्रममा हामीले समुन्नत समाजवादको अवधारणा अगाडि सारेका छौ“ र यो सन्दर्भमा बहस उठाउनु आवश्यक हुन्छ । किनकि पुँजीवादले ऐतिहासिक रूपमा अग्रगामी भूमिका खेलेकै हो । व्यक्ति र बजारको प्रतिस्पर्धाले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ भन्नु मूलतः सही नै हो, तर पुँजीवादमा अन्तरनिहित केन्द्रीकरण र संकेन्द्रणको प्रवृत्तिले असमानता निरन्तर बढाउँदै लैजान्छ र पुँजीवादभित्रैबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकि“दैन भन्ने विश्वको अनुभवले देखाएको छ ।

बढ्दो र डरलाग्दो ढंगको असमानता विश्वमा छ, त्यसको ऐतिहासिक मापन थोमस पिकेटीले आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटालिज्म इन द ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी’मा गहन ढंगले गरेका हुन् । पुँजीले मुनाफा आर्जन गर्ने र थप मुनाफाको निम्ति पुनः लगानी गर्ने विस्तारित पुनरुत्पादनको जुन प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न मुनाफामाथि नै कर लगाउने उनको प्रस्ताव विचारणीय छ।

तर त्यहाँ गम्भीर कठिनाइ देखिन्छ । किनकि अहिलेको पुँजीको विश्वव्यापीकरण र वित्तीयकरणको स्वरूपलाई एउटै देशको सीमाभित्र राख्न सकिँदैन । त्यो पुँजीको मुनाफामा कहाँ, कसले, कसरी कर लगाउने र नियन्त्रण गर्ने भन्ने गम्भीर विषय छ । विश्वव्यापी रूपमा नै राज्यको फरक स्वरूप भएन भने पुँजीलाई त्यो ढंगले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन सक्छ । त्यसैले पनि पुँजीवादभन्दा माथि उठेको नयाँ समुन्नत समाजवादी प्रणाली आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो । यो समुन्नत समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने र यसका स्वरूप के हुन्छन् भन्ने विहंगम बहस र छलफलको आवश्यकता अवश्य छ ।

पहिलो, विचारको क्षेत्रमा हिजोको पुँजीवादले व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको मात्रै कुरा ग-यो । त्यसको विकल्पमा माक्र्सेली साम्यवादले वर्गीय प्रश्न मात्रै उठायो । अहिले व्यक्ति र वर्गीय कुराका अतिरिक्त जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक पहिचानका विषयलाई पनि विश्वमा गम्भीर ढंगले उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले सर्वप्रथम विचार र दर्शनकै क्षेत्रमा समाजको प्रारम्भिक एकाइको रूपमा व्यक्ति वा वर्गलाई मात्रैभन्दा पनि व्यक्ति, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय सबैको समुच्चता रहेको मानवतालाई नै एकाइ मानेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस हिसाबले वैचारिक रूपमा वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित नयाँ समाजवादको परिकल्पना गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । राजनीतिक हिसाबले, हिजोको पुँजीवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतन्त्रको कुरा ग-यो ।

त्यो पहिलो चरणको लोकतन्त्र थियो । दोस्रो चरणमा वर्गीय समानताको आधारमा अगाडि आएको माक्र्सेली समाजवादी लोकतन्त्र अथवा साम्यवादले सर्वहारा अधिनायकत्वको नाउँमा झन् अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी चरित्र ग्रहण ग-यो । त्यसैले तेस्रो चरणको लोकतन्त्र अब हामीले विकास गर्नु छ । त्यो लोकतन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ । त्यस हिसाबले अबको समाजवादको आधार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र अथवा वर्गीय समानता मात्र हुँदैन । यिनका अलावा सबै जाति, क्षेत्र, लिंग समुदायको समावेशिता र सबैको राज्यसत्तामा प्रत्यक्ष सहभागिता हुने राजनीतिक प्रणाली अबको समुन्नत समाजवादको राजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा, बजारलाई अकण्टक सबैथोक छाडिदिने पुँजीवाद वा राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्ने साम्यवादको सट्टा बजार, राज्य र समुदायको समुचित र सन्तुलित भूमिका रहेको अर्थतन्त्र नै अबको बाटो हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति बजार र निजी प्रतिस्पर्धालाई ठीक ढंगले नियमन गर्न र त्यहाँबाट उब्जने एकाधिकारवादलाई नियन्त्रण गर्न विधिको शासन र राज्यको हस्तक्षेपको प्रकृति कस्तो हुने विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

त्यसको निम्ति जमिनलगायत प्राकृतिक उत्पादनका साधनमाथि समुदायको स्वामित्व रहने, व्यक्तिले आर्जन गर्ने जुन धन हुन्छ, त्यसमा प्रगतिशील कर लगाउने र राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रकारको आर्थिक प्रणाली नै समुन्नत समाजवादको आर्थिक आधार हुन सक्छ । यसरी वैचारिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा नयाँ प्रणालीको आविष्कार गरेर समुन्नत समाजवादको दिशामा जानु नै अबको बाटो हुनुपर्छ ।

पछिल्ला सर्वेक्षणले के देखाएका छन् भने अमेरिकाजस्तो पुँजीवादको उच्चतम शिखरमा पुगेकै देशमा ५१ प्रतिशत मिलेनियल (नया“ शताब्दीमा वयस्क बनेका मानिस) अहिले पुँजीवादको सट्टा समाजवादको पक्षधर छन् । पछिल्लो अर्को एउटा सर्वेक्षणले अमेरिकामा ४२ प्रतिशत मानिस पुँजीवादभन्दा समाजवाद रुचाउ“छन् र काला जातिमध्ये ६५ प्रतिशत समाजवादको पक्षमा छन् भन्ने देखाएको छ ।

यसरी विश्वमा फेरि एक्काइसौँ शताब्दीमा हिजोको पुँजीवाद र साम्यवादको सट्टा समुन्नत समाजवादको जुन बहस चल्दै छ त्यसबारे आगामी दिनमा विहंगम छलफल गर्नु बढी आवश्यक छ । खासगरी पुँजीवादले बेरोकटोक ढंगले प्रकृतिको दोहन ग-यो र त्यसले गर्दा जसरी वातावरणीय संकट अगाडि आउँदै छ, त्यसलाई रोकेर दिगोे विकास र मानव जातिको दिगोे भलाइको निम्ति पनि समुन्नत समाजवादको दिशामा जानु अबको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । यो विषयमा गम्भीर बहस जारी रहोस् । नयाँ पत्रिका दैनिकाबाट साभार विचार