प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार
काठमाडौं । सङ्घमा निजामति कर्मचारी सङ्गठन आवश्यकता छ या छैन भन्ने बहसबीच रहने व्यवस्था भयो । कर्मचारी सङ्गठनकै कारण निजामित क्षेत्रमा राजनीति घुसेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदा करिब आठ महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेका र छिट्टै फिर्ता आउने आशा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले बताए ।
कानुन मन्त्रालयमा गएको विधेयक संसद्बाट पारित भए स्थानीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत खटिने करिब ९० हजार कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा सक्रिय हुन पाउने छैनन् । लामो समयदेखि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा रोकिनुको कारण बारे बुझ्दा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कमल गौतमले भने, ‘केही कुराहरु संघीय निजामति ऐनसँग मिलाउनुपर्ने कुराहरु छ, संघीयको छलफल भइरहेको छ समितिमा त्यो सकिएपछि यसलाई सुरुवात गर्ने भन्ने हो ।’
संघीय कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी सम्मिलित आधिकारिक निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुवोधकुमार देवकोटा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउन नमिल्ने तर्क गरे ।
यस्तो निर्णय भए यो संविधान विपरीत हुने उनको भनाइ छ । प्रशासनविद् भने अहिले ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीले राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइराला सकेसम्म ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने राख्नुपर्ने भए सबै तहमा एउटै कानुनी व्यवहार गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ४८ हजारभन्दा धेरै छ । तर पछिल्लो समायोजनपछि सात प्रदेशमा २२ हजार भन्दा धेरै र सात सय ५३ स्थानीय तहमा झन्डै ६७ हजार दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
