विप्लवप्रति सरकार कठोर बन्ने संकेत, गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा अधिकारीको बिफ्रिङ

काठमाडौं – सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध कठोर हुने संकेत दिएको छ। सो पार्टीले देशभर बम विस्फोट गराउनुका साथै पार्टीभित्र सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेतालाई कारवाही गरेको छ। यसबाट रुष्ट बनेको सरकारले विप्लवका नेताकार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग हुने संकेत दिएको हो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बिहीबार देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका २५ वटा टावरमा विस्फोट र आक्रमण गरेको थियो।

गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले नियमित बिफ्रिङका क्रममा विप्लव समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरुले विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको साथमा औपचारिक रुपमै सशस्त्र प्रहरी खटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सुझाएका छन्। शुक्रबार भएको चार घन्टा लामो बिफ्रिङमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुले गृहमन्त्री थापालाई देशभरको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै विप्लव समूहले देशभर आफ्ना गतिविधि बढाउन खोजेको, चन्दा आतंक झन् बढाएको, सरकारी कार्यालय र सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउन थालेको बताएका थिए। विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी पनि खटाउनुपर्ने उनीहरूले बताए।

गृहमन्त्री थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदी, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसमक्ष गरिएको बिफ्रिङमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीले देशभर चन्दा आतंक बढेको र विप्लव समूहले जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायमाथि ‘थ्रेट’ दिन थालेको बताएका थिए। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षकद्वय क्रमशः सर्वेन्द्र खनाल र शैलेन्द्र खनालले पनि आआफ्नो संयन्त्रबाट प्राप्त रिपार्ट प्रस्तुग गर्दै विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। सरकारले फागुुन २८ मा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई नियमित बिफ्रिङ गरेको बताए। ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले नियमित बिफ्रिङ गर्नुभएको छ। पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रालय पनि आफ्नो रणनीति अनुसार अघि बढ्छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।

सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने, चन्दा असुली गर्ने तथा विभिन्न बहानमा जनतालाई दुःख दिने समूहलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने उनले बताए। ‘विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न सरकारले दिँदैन। गरे निस्तेज पार्छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।

असार २८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन वार्ता समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालयमा पठाउँदै विप्लव समूहसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने आशयको निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले विप्लव समूहलाई वार्ताको सन्देश पठाइरहेका बेला पोलिटब्युरो सदस्य माइला लामा काठमाडौंमा पक्राउ परे। लामा पक्राउ परेपछि विप्लव समूहले जनप्रतिरोध र जनकारवाही गर्ने चेतावनी दियो। त्यसपछि काठमाडौं इन्चार्ज भृकुटीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि विप्लव समूह थप बिचकिचियो।

त्यसपछि विप्लव समूहले पार्टीभित्र सरकारसँग वार्ताको पक्षधर रहेका नेतालाई कारवाही ग¥यो। सत्ता पक्षका नेताहरुसँग सम्पर्कमा रहेको भन्दै विप्लव समूहको हाइकमान्डले पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम, अनिल शर्मा, ओम पुन, उमा भुजेल, वीरजंग चन्दलाई केन्द्रीय सदस्यमा घटुवा गरेको स्रोतले बतायो। मोहन कार्की र कृष्ण धमलालाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएको स्रोतले जनाएको छ।

मोहन कार्की थुनामा परेपछि सत्ता पक्षका नेताले उनीसँग सम्पर्क गर्दै आएका थिए। त्यस्तै स्रोतका अनुसार शंकर खड्का, देवीदत्त पाण्डेय, भेषराज भुसाल, पुरुषोतम विष्ट, धनबहादुर महर्जन, डम्बर विक, आजाद केसी, आरपी तिमिल्सेना, सन्तोषी विक, कृष्ण अधिकारी, रामप्रसाद तिमल्सिना पनिलाई पनि केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएको छ। गृहमन्त्री थापाले दुई साताअघि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विप्लव समूह शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौती बन्दै गएको बताएका थिए।

सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री थापाले आफ्ना विश्वासपात्र नेताहरुलाई परिचालन गरी विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन। ओलीले नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र तत्कालीन वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे, दाहालले पूर्वगृहमन्त्री एवं पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा र गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदीमार्फत कुरा गर्न लगाए पनि विप्लव समूह वार्तामा आउन राजी भएको छैन। विप्लव समूहले वार्ताका लागि पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, पक्राउ नेताकार्यकर्तालाई निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने, हत्या, दमन, धरपकड रोक्नुपर्ने सर्त राखेको छ।

१५ सय पक्राउ

प्रहरीले विप्लव समूहले १९ सयजति नेताकार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ। फागुनअघि एक हजार ३०५ जना पक्राउ परेकोमा त्यसयता ६०९ जना पक्राउ परेका छन्। सरकारले फागुन २८ मा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध कायमै छ।

विप्लव समूहका नेताकार्यकर्ताविरुद्ध एक हजार ३१३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रतिबन्धपूर्व एक हजार १३३ मुद्दा र प्रतिबन्धपछि ६४८ मुद्दा दायर भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रधान कार्यालयका अनुसार पक्राउमध्ये ५१३ जना छुटेका छन्, ११० जना कारागार चलान भएका छन्, ६९ जनाविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ। डेढ सयजना त नेतृत्व तहकै नेताहरु पक्राउ परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार स्थायी समिति सदस्य नै पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै विभागीय प्रमुख एक, पोलिटब्युरो सदस्य दुई, केन्द्रीय सदस्य सात, ब्युरो प्रमुख पाँच, भ्रातृ संगठन प्रमुख ६, ब्युरो सदस्य १७, जिल्ला इन्चार्ज तथा सेक्रेटरी गरी ४३ जना पक्राउ परेका छन्।

५० स्थानमा विस्फोट, सातजनाको मृत्यु

विप्लव समूहले मुलुकका विभिन्न स्थानमा विभिन्न समयमा गराएका बम विष्फोटमा परी सातजना ज्यान गएको छ। उसले देशका ५० स्थानमा विष्फोट गराएको छ। विप्लव समूहले १२४ स्थानमा राखेका बम सुरक्षाकर्मीले निष्कृय पारेका छन्। प्रहरी कारबाहीमा विप्लव समूहका छ जनाको मृत्यु भएको छ। विप्लव समूहका कार्यकर्ताको गोली प्रहारबाट भोजपुरमा एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले विप्लव समूहका कार्यकर्ताको साथबाट एक थान एलएमजीसहित २४ थान हतियार बरामद गरेको छ। नागिरक दैनिकमा  टपेन्द्र कार्कीले लेखेकाे खबर ।