चिकित्सा शिक्षा ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी सिटिइभिटीले खुलायो भर्ना

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)मार्फत् विवादास्पद निर्णय गराई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न माहिर कर्मचारीका रूपमा परिचित भइसकेका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेलाई फेरि पनि सेटिङबाट कलेजको अपग्रेडिङ गरेको आरोप लागेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहको सिट आफ्नो अनुकूलको संस्थाको हित हुनेगरी निर्धारण गरिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको विवादसमेत बढेको छ ।

५८ वर्षे उमेरहदका कारण दुईवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुनुपर्ने सदस्य सचिव पुनः कामचलाउको हैसियतमा बसेर ५४ वटा कलेजलाई सिट निर्धारण गरी अपग्रेडिङ गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

कामु हैसियतमा रहेका सदस्य सचिव काफ्लेको मनोमानी

निजी कलेज र केही कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरी कलेजको सिट निर्धारण गरी ५४ वटालाई पठनपाठन स्वीकृति दिएको आरोप काफ्लेमाथि लागेको छ । हाल सिट निर्धारण भएका र कलेजलाई आफूले सम्बन्धन नदिएको जिकिर गर्दै सदस्य सचिव काफ्लेले सबै निर्णय परिषद्बाट भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनले सो कार्य आफ्नो मातहतमा नहुने भन्दै दोषजति उपाध्यक्षमाथि थोपरेका छन् । सिट निर्धारण गर्ने अधिकार उपाध्यक्षलाई हुने र उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको जिकिर सदस्य सचिव काफ्लेको रहेको छ ।

उपाध्यक्षलाई गुमराहमा पारेर निर्णय गराएको हुनुपर्ने आरोप उनीमाथि रहेको छ । सिटिइभिटीका कर्मचारी भने यसमा उपाध्यक्षभन्दा पनि सदस्य सचिव काफ्लेको हात रहेको बताउँछन् । उनकै निर्देशनमा एचए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन विषयमा सिट निर्धारण गरी अपग्रेडिङ गरेको कुरा कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।

यता, चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने भर्ना आह्वान गरेका कलेजमा भर्ना नगर्न अभिभावकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सिटिइभिटीबाट अपग्रेडिङ भएका र सिट थपिएका सबै कलेजले आउँदो २४ साउनमा प्रवेश परीक्षा लिनेगरी फाराम वितरण गरिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सिटिइभिटीले भर्ना खुला गरे पनि मान्य नहुने बताए । आफूहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायको नभएको र सिटिइभिटीले भर्ना खुला गरेको गैरकानुनी रहेको भनाइ उपाध्यक्ष गिरीको छ ।

सिटिइभिटीका सदस्य सचिव काफ्लेले तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा सिट निर्धारण र केही मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको दाबी गरे ।

कामचलाउको हैसियतमा रहेका सदस्य सचिव काफ्लेलाई शिक्षा मन्त्रालयले संस्थालाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न पत्र पठाइ सकेको बताइएको छ । तर, कामुको हैसियतमा रहेका सदस्य सचिव काफ्लेले भने मन्त्रालयको निर्देशनलाई लत्याएर दूरगामी असर पर्ने कार्य जारी नै राखेका छन् ।

विवादित सदस्य सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी हरेक दिनजसो सिटिइभिटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईसँग भेट गर्न पुग्ने गरेको पनि खुलासा भएको छ ।

उमेरहद र सदस्य सचिवको दुईवर्षे कार्यकाल नियुक्तिको समय सकिएका कारण ४ साउनबाट अवकाश हुनुपर्ने सदस्य सचिव काफ्लेले चारवर्षे कार्यकाल रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गराएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण खारेजीमा परेका कलेजको सिट निर्धारणसहित भर्ना खुला गराउन सदस्य सचिव काफ्लेले भूमिका खेलेपछि सिटिइभिटीका अन्य कलेज समस्यामा परेका छन् । निजी कलेज संस्थाका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रमोहन झाले सिटिइभिटी ऐनअन्तर्गत नर्सिङ फेजआउट भएपछि एचए, ल्याब असिस्सटेन्ट लगायतका विषयमा अपग्रेडिङ गरी भर्ना खुला गरेको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको आशयपत्रलाई सिटिइभीटीले अपव्याख्या गरी धमाधम सिट निर्धारण गरेपछि आयोगले परिषदमाथि कानुनी कारबाही गर्र्ने चेतावनी दिइसकेको छ । गत वर्ष आयोग र परिषदबिच सहमति भएर ६५ मध्ये ४० वटालाई आशयपत्र दिन स्वीकृती दिएको थियो । बाँकी २५ वटा कलेजको हकमा परिषदले मानक पुगेका कलेजलाई आशयपत्र दिएको थियो ।

त्यसबाहेक परिषदका अध्यक्ष एवं अघिल्ला शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा ५५ वटा कलेजको अनुगमन कानुन अनुसार प्रतिकलेज १० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाइएको थियो । आयोगले सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खुला गर्न ढिलाइ गरेको बहानामा परिषद आफैले सम्बन्धन दिएर सिट निर्धारण गरी भर्ना खुलाएको छ ।

आयोगले आशयपत्र दिएपछि आयोगले समिति गठन गर्ने र नियमावलीको नियम ८ मा समितिको सिफारिसमा आयोगले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल हुनेगरी गैरकानुनी कार्य गरेको ठहर गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगले परिषदलाई आग्रह गरेको थियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाका लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगको ऐनको दफा १५ को उपदफा ९५ मा भनिएको छ, ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्य तोकिएबमोजिम फेजआउट र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड गरिनेछ ।

आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०÷८१ का लागि सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाको नामावली, निर्धारित सिट संख्यासहितको विवरण आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सम्बन्धन सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनका लागि विद्यार्थी भर्ना गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदलगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता नहुने चेतावनी दिइसकेको छ ।

यसअघि पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का सदस्य सचिव काफ्लेमाथि आफूअनुकूल सेटिङ गरेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनेगरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको थियो । कलेजलाई सम्बन्धन दिनेक्रममा प्रतिकलेज ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको आरोप काफ्लेमाथि लागेको थियो ।

काफ्लेलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । सिटिइभिटीकै स्तर निर्धारण शाखामा कार्यरत एक जना कर्मचारी र सोही शाखामा कार्यरत सदस्य सचिवका आफ्नै दाइ नाता पर्ने कर्मचारीलाई रकम असुल्ने जिम्मा दिइ रकम असुलेको आरोप काफेलेमाथि देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदा लागेको थियो । सो बेला पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत पिसिएल नर्सिङको भर्ना खुलाएपछि उनी विवादित बनेका थिए ।

अहिले पनि काफ्लेले जथाभावी सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना सिट तोक्ने जस्ता कार्य गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पत्राचार गरेको हो ।

आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सिटिइभिटीलाई नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नेजस्ता कार्य नगर्न आग्रह गरेका हुन् । आयोगले यसअघि नै चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरिसकेको, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट निर्धारण गरिसकेकाले सिटिइभिटीलाई फेरि पनि त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फको शैक्षिक सत्र २०८०÷०८१ का लागि सिट निर्धारणसहितको विवरण प्रकाशित गरिसकेको छ । काप्रीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयबिना नै सिटिइभिटीबाट चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने, शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्य राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल हुनेगरी गैरकानुनी कार्य सिटिइभिटीले गरेको देखियो ।’

आयोगको ऐन र नियमावली’bout सिटिइभिटीलाई पत्रमार्फत आयोगबाट पटकपटक जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि संघीय संसदले बनाएको ऐन तथा सरकारले बनाएको नियमावलीको प्रतिकूल हुनेगरी सिटिइभिटीले नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को जबर्जस्ती रूपमा अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्नुनपर्ने भनी आयोगमा पत्राचार गर्नेजस्ता सिटिइभिटीबाट भएगरिएका काम कारबाहीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको काप्रीले बताए ।

आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थाले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थालाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन आयोग बाध्य हुने र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको सदस्य सचिव काप्रीले बताए । राजधानीबाट साभार ।