आदेश दिएसँगै टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन
काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा करोडौं लिएर ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।
अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद रायमाझी जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबार थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै स्वतः निलम्बित भएका हुन्। एमालेले भने उनलाई पहिले नै निलम्बन गरिसकेको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वैशाख २० देखि फरार उनलाई प्रहरीले वैशाख ३१ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट प्रक्राउ गरेको थियो। रायमाझीसहित १६ जना अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को धारा २४८ को उपधारा ३ र ४ मा निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ,’ उपधारा ३ मा लेखिएको छ।
यस्तै ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ४ मा उल्लेख छ। यसअघि प्रहरीले पक्राउ गर्ने वित्तिकै सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो। तर, दलहरुले त्यस विषयमा संशोधन गरेर अदालतको आदेशपछि मात्रै सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था राखेका छन्।
