नयाँ अवधारणासहितकाे कांग्रेस घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आसन्न स्थानीय चुनावका लागि तयार पारिरहेको घोषणापत्र यसपटक भने फरक हुने छ । चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई घोषणपत्र कार्यान्वयनमा उत्तरदायि बनाउने विधिसमेत यसपटक कांग्रेसले तय गर्दै छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा बनेको २८ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समितिले वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर घाेषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसपटक कांग्रेसले घोषणपत्रमा आफ्नो पार्टीबाट जित्ने जनप्रतिनिधिले गर्ने मात्र नभएर नगर्ने काम पनि उल्लेख गर्दै छ । जनताले नरुचाएका, अनावश्यक, खर्चको भारमात्र बढाउने कामहरुको नाम किटान गरेर नगर्ने कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख हुने भएको छ ।
घोषणपत्र लेखन समितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कम गर्ने उद्देश्यले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्न नहुने कामलाई घोषणापत्रमा समेट्न लागेको हो । पहाडी जिल्लाका पालिकाहरुमा भ्यूटावर निर्माण, स्वागतद्वार निर्माण गर्नेलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने कुरालाई घोषणापत्रमा समावेश गरिएको हो ।
चुनाव जितेपछि घोषणापत्र कुनामा थन्किने चलनलाई यसपटक विस्थापित गर्न खोजिएको छ । घोषणपत्रअनुसार काम भए नभएको अुनगमन, निगरानी र त्यसको आधारमा जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन गर्ने विधि विकास गर्ने प्रयास समितिले गरिरहेको छ ।
घोषणापत्रलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने अवधारणा घोषणापत्र लेखन समितिका संयोजक गगन थापाले नै अघि सारेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एव्म घोषणापत्र तयार समितिका सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले बताए ।
उनका अनुसार अघिल्ला चुनावी घोषणापत्र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायि बनाउने ल्याउने अवधारण महामन्त्री गगन थापाले नै अघि बढाएका हुन् । महामन्त्री थापा घोषणापत्र तयारी समितिको संंयोजक बनेपछि सुरुदेखिका बैठकमा घोषणापत्र कागजको खोस्टो मात्र हुनु नहुने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने किसीमको बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिने गरेको उनले बताए ।
घोषणपत्र तयारका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा पनि महामन्त्री थापाको धारण बमोजिमकै सुझावहरू आएपछि यसपटक फरक शैलीमा घोषणपत्र तायार गर्ने काम अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
घोषणापत्र बनाउनका लागि गरिएको मेहनतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव जितेपछि घोषणपत्रअनुसार काम गरे वा गरेनन भनेर मुल्यांकन गर्ने अवधारणालाई अघि सारेकाले यसपटक गरिएका घोषणा र प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयमा ल्याउन दबाव पनि रहने देखिन्छ ।
यसअघिका चुनावमा घोषणापत्र जारी हुने र एकैपटक पाँच वर्षपछि त्यसको खासै समिक्षा नुहुने देखिएकाले यसपटको घोषणापत्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हरेक वर्ष मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
हरेक वर्ष जनप्रतिनिधिको मुल्यांकन
पार्टीले प्रत्येक वर्षको वैशाखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले घोषणापत्र अनुसार काम गरे वा गरेनन भनेर मुल्यांकन गरेर विवरण राख्ने शिवाकोटीले बताए ।
घोषणापत्रअनुसार कति भयो ? काम नभएको भए किन भएन ? यी विवरण मुल्यांकन विवरणमा हुने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले घोषणपत्रमा समावेश गरेका प्रतिवद्धता पुरा गरे वा गरेनन् । प्रतिवद्धता पुरा गर्न कत्तिको तदारूकता देखाए भन्ने कुराको मुल्यांकन हुन्छ । यसका आधारमा पार्टीले पुनः टिकट दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।’
घोषणापत्रमा स्वमुल्यांकनको प्रावधान पनि राखिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले बाचा गरेका र प्रतिवद्धता जनाएका कामको मुल्यांकन आफैंले गर्न सक्छन् । त्यसैबाट जनप्रनिधिले घोषणपत्रअनुसार काम गरियो वा गरिएन भन्ने थाहा पाउन सक्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका कामलाई मुल्यांकन गर्ने मापदण्डहरु तयार गर्ने काम भइरहेको पनि शिवाकोटीले बताए । ती मापदण्डहरु तयार गरेर केही मानकहरू निर्माण गरिने र सोही आधारमा मुल्यांकन हुने उनको भनाइ छ ।
घोषणापत्र लेखन समितिका अर्का सदस्य मनिष झा सामाजिक लेखापरिक्षण पद्दती बनाएर जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामको सूची र मुल्यांकनलगायत सबै कुराको विवरण पार्टीले राख्नेगरी तयारीसमेत गरिएको बताउँछन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर पार्टीले विवरण राख्ने र मुल्यांकनको आधारमा अर्काे निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो विधिले जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायि बनाउँछ,’ झाले भने, ‘निर्वाचित भएपछि आफ्ना बाचा भुल्ने प्रवृत्तिलाई यो घोषणपत्रले अंकुश लगाउन खोजेको छ । र यसले घोषणापत्रमा तोकिएको काम हुन्छन भन्ने विश्वस्त पनि बनाउँछ ।’
