अमेरिकी मन्त्रीको देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई एमसीसीबारे टेलिफोन

काठमाडौ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नेबारे अमेरिकी मन्त्रीले नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग फोनमा कुराकानी गरेका छन्।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई छुट्टाछुट्टै फोन गरेका हुन्। बिहीबार बिहान ९ प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको टेलिफोन कुराकानीमा सहायक मन्त्री लुले देउवा र प्रचण्डले लिखित प्रतिबद्धता जनाएअनुसार फेब्रुअरी अन्तसम्म संसदबाट एमसिसी पारित हुनुपर्ने नभए फिर्ता जाने बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी पारित गर्न प्रतिबद्ध रहेको र आफूले गठबन्धनका अरू नेताहरूलाई पनि मनाउन प्रयास गरिरहेको बताए। ओली र प्रचण्डसँग पनि लुले आजै कुरा गरेका थिए। उनले दुवै नेतासँग एमसिसी पारित गरेर दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफूहरू प्रतिपक्षमा भएकाले यो सम्झौता पास गर्ने कुरा सरकारको विषय भएको जवाफ दिएका थिए। ‘एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्‍यो, दुई देशबीच सहमति भएको विषय रोक्न हुँदैन। नेपालको विश्वसनीयताको कुरा पनि हुन्छ भन्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीको भनाइ थियो,’ एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘अध्यक्षज्यूले हामी अहिले सरकारमा छैनौं। कुनै जिम्मेवारीमा छैनौं। सरकारसँग बहुमत छ, उसले चाहेमा टुंगो लगाउन सक्छ भन्नुभएको छ।’

ओलीले अहिलेसम्म सरकारले यसबारे कुनै निर्णय नगरेको लुलाई बताएका थिए। प्रचण्डसँगको कुराकानीमा लुले एमसिसी पारित नभए चीनको हस्तक्षेपका रूपमा लिने बताएको स्रोतले बतायो। जवाफमा प्रचण्डले यसलाई चीनसँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क गरेका थिए।

‘एमसिसी परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले त्यो नसकिने भन्नुभएको छ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो, ‘एमसिसीलाई चीनसँग जोड्न हुँदैन भनेर अध्यक्षले स्पष्ट पार्नुभएको छ। साथै उहाँले एमसिसीबारे अब चुनावपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो।’

चुनावी माहोल सुरू भइसकेकाले चुनावपछि यसको टुंगो लगाउन उचित हुने धारणासमेत प्रचण्डले राखेका थिए। सहायक विदेशमन्त्री लुले भने एमसिसी पारित नभए दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए।

लु गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यति बेला उनले तीनै जना नेतालाई भेटेर गएका थिए। लुको भ्रमण हुने बेला प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी पारित गर्न आफूहरूले विभिन्न काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित चार/पाँच महिनाको समय मागेर चिठी लेखिसकेका थिए।

एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले फेब्रुअरी २८ सम्म सम्झौता संसदबाट पारित नभए फिर्ता जाने बताएको भोलिपल्ट सहायक विदेश मन्त्री लुले नेपाली नेताहरूलाई फोन गरेका हुन्।

बुधबार साँझ भएको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनका लागि आगामी तीन साता निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएकी थिइन्।

फेब्रअरी अन्तिमको समय-सीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफैं तोकेकाले फेरि समय थप्न नसकिने उनले बताइन्। ‘फेब्रुअरी २८ को समय-सीमा एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न वा छलफल गर्नलाई होइन, पास गर्नलाई हो,’ सुमारले भनिन्, ‘हरेक समय-सीमा र सम्झौताको अर्थ हुन्छ। अब फेरि ढिला गर्न हामी अर्को बहाना स्वीकार्न सक्दैनौं।’

एमसिसी सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नहुने पनि उनले स्पष्ट पारिन्। एमसिसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले संसारका अरू मुलुकहरू पनि अनुदान पाउन कुरिरहेकाले नेपालका लागि आफूहरूले थप समय दिन नसक्ने बताए। ‘नेपालजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अन्य मुलुक यो सम्झौता गर्न आतुर छन्। उनीहरूलाई हामीले कुराइरहेका छौं। अब धेरै समय हामी उनीहरूलाई कुराउन सक्दैनौं,’ उनले भने।

देउवा र प्रचण्डको प्रतिबद्धतापछि आफूहरूले डिसेम्बर २०२१ मै एमसिसी संसदबाट पारित हुने आशा गरेको भए पनि त्यो हुन नसकेकाले उनीहरूले नै मागेबमोजिम फेब्रुअरी २८ को समय-सीमा तोकेको उपाध्यक्ष सुमारले बताइन्।

एमसिसीले तीन जना अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनका पालामा नेपाललाई दिन ५० करोड डलर ‘होल्ड’ गरेर राखेको भए पनि अब धेरै समय यही अवस्था जारी राख्न नसकिने उनले बताइन्।

‘यति पैसा होल्ड गरेर हामी अब अमेरिकी करदाताप्रति गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौं,’ सुमारले भनिन्।फेब्रुअरी २८ को समय-सीमासम्म नेपाल सरकारले जे गर्छ, त्यसको अपडेट मार्चमा बस्ने एमसिसी बोर्डलाई जानकारी दिने उनले बताइन्।

‘निर्णय गर्ने कुरा त उहाँहरूको हातमा छ। तर अब धेरै कुर्न सकिन्नँ,’ सुमारले भनिन्। नेपालका नेताहरू सत्तामा हुँदा एमसिसीका पक्षमा हुने भए पनि प्रतिपक्षमा हुँदा उनीहरूको टोन बदलिने गरेको उनले बताइन्। भूराजनीति, सामाजिक सञ्जाल र केही अन्य शक्तिका कारण नेपालमा एमसिसीबारे धेरै गलत सूचनाहरू फैलिएको सुमारको भनाइ थियो।