बागमती प्रदेशमा आरोप–प्रत्यारोपमा सत्ता र प्रतिपक्ष
हेटाैँडा । वाग्मती प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पछिल्लो समय एकअर्काविरुद्ध आक्रमक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डेले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सत्ता सम्हालेसँगै प्रतिपक्षी एमालेले उनको चर्को विरोध गरिरहेको छ । केही समययता मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि कडारुपमा प्रतिपक्षविरुद्ध प्रस्तुत हुन थालेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परिरहेको छ । करिब एक वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
पुस ८ मा विपक्षीको अवरोधसँगै स्थगित प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले चासो देखाए पनि विपक्षी दलले विभिन्न वहाना बनाउँदै टारिरहेको सरकारको बुझाइ छ । अहिले सदन र नागरिकप्रति जिम्मेवार रहने भन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकअर्कालाई आरोप लगाउनमै व्यस्त हुन थालेका छन् । एमालेले प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलहरू विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग मोर्चाबन्दी गर्दै मन्त्रालय विभाजन, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप र मुख्यमन्त्रीले धादिङमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमिटी गठन नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ । सत्तापक्ष भने एमालेले संसदीय मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ ।
बिहीबार एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर चेतावनीसमेत दिएको छ । गत माघ १९ मा भएको प्रदेश सभाको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डे र पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच मञ्चमै भनाभन भएको थियो । उक्त विषयलाई लिएर एमाले प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदीय मर्यादाविपरीत गालीगलौजमा उत्रिएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
‘प्रदेशसभामै विपक्षी दलमाथि सरकार प्रमुख संसदीय मर्यादाविपरित व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिने काम भएको छ । अघिल्लो प्रदेश सरकारले स्थापनाकालमै लागू गरेका नीति कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कटौती गर्ने तथा रकमान्तर गरेर अन्धाधुन्द खर्च गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसको हामी खुलेर विरोध गर्नेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘सरकारले मन्त्रालय फुटाएको छ तर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जताततै अस्तव्यस्ता सिर्जना गरिएको छ । सरकार प्रमुख सभा समारोहमा मेरो पार्टीको कमिटी नबनेको वडामा एक रूपैयाँ पनि बजेट हाल्दिनँ भन्दै हिँडिरहनु भएको छ । संघीयता विरोधीहरूका लागि टाउको उठाउन र संघीयतालाई ध्वस्त पार्न यो भन्दा राम्रो अवसर के हुन सक्छ रु,’ निरौलाले प्रश्न गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय केन्द्रीय संसद्मा राजनीति गरेर आएको भन्दै आफूलाई संसदीय मर्यादा र संस्कार नसिकाउन विपक्षी दललाई आग्रह गर्ने गरेका छन् । ‘मलाई संस्कार र मर्यादा सिकाइरहनु पर्दैन । संसद्मा प्रश्न गरेर जवाफ नसुनी भाग्ने संस्कार तपाईंहरूले कहाँबाट ल्याउनुभयो त्यो भन्नुस् रु,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभामा आफ्नो मन्तव्यको क्रममा शाक्यले योजना कटौती गरेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा आक्रोशसमेत पोखेका थिए । एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजना र बजेट कटौती नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले गलत कुराको प्रचार गरे गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनीसमेत पटक–पटक दिइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा सडक स्तरोन्नती र चार्जिङ स्टेसन निर्माण नभएसम्म विद्युतीय बस नआउने र प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सुरुङ निर्माणका लागि सरकारले काम गर्ने भन्दै सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन एमालेलाई आग्रह गरिरहेका छन् । एक वर्षदेखि प्रदेश सभा बिजनेसविहीन अवस्थामा छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही विधेयक भने हाल समितिमा विचाराधीन छन् । प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसक्दा विषयगत समितिमा गएका विधेयकहरू पुनः प्रदेश सभामा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष भने यस विषयलाई छाडेर अहिले गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । कान्तिपुरबाट ।
