प्रचण्डको प्रस्तावले नयाँ राजनीतिक मोड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख/जेठमा संघीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु व्यवहारिक हुने प्रस्ताव राखेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा संसदको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेको प्रचण्डले खुलासा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्दै आएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शुरुमा संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् ।
‘हामी त संसदलाई पूरै अवधि चलाउन चाहन्थ्यौं। ६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् पनि भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो। यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो। त्यसो भए निर्वाचनकै वर्षमा केही महिना पहिले निर्वाचनमा नै किन नजाने त भनेर हामी छलफलमा छौं । आज यसमा थप छलफल हुन्छ ।” उनले भने, कहिले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर त कहिले प्रधानमन्त्रीजी आफैं बालकोट गएर संवाद गर्दा पनि एमालेले सदन सञ्चालन हुन नदिने नीति लियो, यो एउटा परिस्थिति छ।
दोस्रो, वैशाखदेखि चुनावी वर्ष सुरु नै हुन्छ। त्यसकारण किन संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर अहिलेको गतिरोध अन्त्य नगर्ने त भन्ने हिसाबले प्रस्ताव राखिएको हो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक आज बोलाइएको छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी समेत सहमत रहेको देखिन्छ । प्रचण्डले यसरी जाने हो भने यो कुरा सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा पनि नहुने जिकिर गरेका छन्। एउटा मिडियामा कुरा गर्दै उनले भनेका छन, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो। परमादेशमा भनिएको छ संसद् रहँदासम्म र संसद्भित्र सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन।
सर्वोच्च अदालतले दिएको यो निर्णय सही छ। हामी त्यसलाई सम्मानमात्रै होइन अक्षरस पालना पनि गरिरहेका छौं। दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्ष भन्ने नेकपा एमाले छ। त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। उनले ६ महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारु गरौं भन्दा मान्दैनन्। हामीले प्रधानमन्त्री जानुस् सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन तर सहमति जुटेन।
केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले बडो असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रक र भन्नै नहुने कुरा गरिरहेका छन्। किनभने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएर नै नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ र उहाँहरु सदनमा हुनुहुन्छ। केपी ओलीको भनाइ उहाँहरुलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने छ। यो त निर्वाचन आयोगको निर्णय, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुन जान्छ। त्यस्तो कुरा भनेर सदन अवरोध गरिरहन हुन्छ?”
