उनीहरु एमालेको विवाद समाधान खोज्न नभई आफ्नो पूर्वपार्टी माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गरियोस भन्न आयोग पुगेका थिए । एमालेमा विवाद बढ्दै गइरहेको र माओवादीलगायत विपक्षी दल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला पार्टीको दर्ता खारेजीको निवेदन लिएर पूर्व माओवादी नेताहरु कसरी आयोग पुगे त ?
माओवादी पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग एकाएक कसरी आयो ? यसको डिजाइनर को–को हुन् ? प्रचण्ड वा माओवादी पार्टी माथीको षड्यन्त्र हो वा मजाक ?
२०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपा बनेको थियो । एकता टुटेसँगै पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह, दावा तामाङ, लिलबहादुर थापा, गौरीशंकर थारु, ज्वालाकुमारी शाह, माधव शर्मा, चन्द्रबहादुर खड्कालगायत नेताहरु एमालेमै बसेका थिए ।
एमाले र माओवादी आ–आफ्नो पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेपछि पनि एमालेमै बसेको भन्दै माओवादीले उनीहरुमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य रहेकालाई पार्टीबाट निष्काशन गरिदिएको थियो । सोही रिस फेर्न प्रचण्डको पार्टी नै खारेज गर्ने भन्दै एमालेभित्रका पूर्वमाओवादी समूह निर्वाचन आयोग पुगेको एक नेताले बताए ।
आयोग जानुअगाडि सो समूहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्न चाहेका थिए । तर, एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई प्रचण्ड सचिवालयले खुमलटारको ढोका नै बन्द गरिसकेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भेट्न चाहनुहुन्न भन्ने सन्देश दिएको स्रोतले बतायो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारमा भेट्न नपाएपछि केहि नेता पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा समेत पुगेका थिए । झण्डै १५ दिनसम्म प्रचण्ड भेट्न दौडधुप गरेका पूर्व माओवादी नेताहरु अन्ततः सो पार्टी नै खारेज गरिदिने निर्णयमा पुगेका थिए ।
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, हितराज पाण्डे लगायतसँग सम्पर्क गरेर पटक–पटक प्रचण्ड भेट्ने चाहना राखेका पूर्व माओवादीलाई प्रचण्डले वास्ता नगरेपछि माओवादी पार्टी नै अवैध हो भन्दै उनीहरु बुधबार आयोग पुगेर दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको स्रोतले बतायो ।
यो अभियानमा एमालेभित्रको बादल समूह भनिएपनि बादलको भने सहमति नभएको एक नेताले बताए । बादलबाहेक अरु सबै नेता मिलेसम्म पूर्वमाओवादीमा फर्कने संकेत गर्दै प्रचण्डलाई भेट्न गएपनि प्रचण्ड सचिवालयले विश्वास नगरेपछि आयोग पुगेको बुझिएको छ ।
