राष्ट्रपतिमाथि अवाञ्छित टिप्पणी : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रवार ‘फरेन पोलिसिज अफ नेपाल ओरियन्टेसन एन्ड प्रायोरिटी’ र ‘कोभिड १९ मल्टी डिसिप्लिनरी न्यारेटिभ्स्’ शीर्षकका दुई पुस्तक सार्वजनिक गर्दै उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी र सर्वाेच्चको फैसला मिलेको बताए ।
सर्वाेच्चको फैसला हुनु एक दिनअघि धादिङमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गर्ने भनी दिएको भनाइतर्फ संकेत गर्दै ओलीले ‘कुखुरा हराएको अघिल्यो दिन धादिङमा कसरी स्याल करायो’ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले एकपटक ‘रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ’ भनेको र अहिले राष्ट्रपतिमाथि अवाञ्छित टिप्पणी गर्न थालिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमाथि हुने टीकाटिप्पणीको चर्काे आलोचना गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
कार्यक्रममा ओलीले पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालको परराष्ट्र नीतिले ठोस रुप लिएको र यसलाई अब कसैले हल्लाउन नसक्ने दाबी गरे । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सवा तीनवर्षे कार्यकालका महत्वपूर्ण मन्तव्य तथा अनुभवलाई समेटेर तयार गरिएका पुस्तक सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुच्चे नक्सालाई कसैले मेटाउन नसक्ने बताए ।
उत्पत्ति कालदेखि नै नेपालले कायम गरेको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत ऐतिहासिक गौरवको विषय भएको बताउँदै उनले छिमेकीका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नमा मुख्य जोड रहने प्रस्ट्याए । ‘यसमा हामी चलाखीले काम लिन चाहँदैनौं र एउटाको विरुद्ध अर्काको कार्ड खेल्दैनौं’, उनले भने ।
नेपालले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को ऐतिहासिक परम्परा, न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप एवं साझा हितका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढाउने र राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल विश्वमा शान्ति छाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पारमाणविक र आम विनाशकारी हतियारको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘थन्क्याएर राखिएका त्यस्ता हतियार कथंकदाचित विस्फोट भए भने के होला भन्ने विषयमा नेपाल सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले सन्दर्भ गुमाइसकेका पुराना सन्धि नयाँ परिवेशमा बदल्न चाहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी देश भारतसँग भएका सन् १९५० का जस्ता राणाकालीन सन्धिहरू पुनरवलोकनका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार ४/४ जनाको विज्ञ टोली बनाइएको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विमोचित पुस्तकले आफ्नो कार्यकालका प्रमुख विषयवस्तु समेटेको बताउँदै परराष्ट्र क्षेत्रलाई संस्थागत स्मृति रहने हिसाबले पनि पुस्तक उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएकाे खबर ।
