मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धकाे रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : २० मन्त्री पद मुक्त (आदेशको पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
त्यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तार गरि थपिएका २० मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
आज रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता शर्मा पौडेल, दिनेश त्रिपाठी, र विकास भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए ।
थप भएका मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्नका लागि भन्दै नेपालको संविधानको धारा ७७(३) बमोजिम पदमुक्त गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनीहरुको पद स्वत खारेज भएको बहसमा सहभागी अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
उक्त मुद्दामा बहस गर्दै आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री आफैँ कामचलाउ रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
