पार्टीको लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्रीको मागदाबी

बुटवल । पार्टीको लेटरप्याडमा सरकार गठनको दाबीसहित दलको नेताको हस्ताक्षर र त्यही लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो दुई महिनामा नाटकीय रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसीत भइरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एमालेकै लेटरप्याडमा गरेको तथ्य फेला परेको हो।

एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले जुन पत्रमा सरकार गठनको माग दाबी पेश गरेको थियो त्यही पत्रको पुछारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर छ। गत वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि पौडेलले गोलमटोल जवाफ दिए। नियुक्तिको ढाँचा कतै नभेटिएपछि त्यही पत्रमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति लेखिदिएको पौडेलको प्रतिक्रिया थियो। विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा सांसद र कानुनविद्हरूले भने यसलाई संविधान र संसदीय व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भनेका छन्।

त्यसो त पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिने प्रदेश प्रमुखलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शपथ खुवाउने अर्को रेकर्ड पनि बनाएका थिए। संविधान, संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक संस्कारविरुद्ध नजान प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै धर्नामा बसेका विपक्षी सांसदको घेरा तोडेर यादव शपथ खुवाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन्।

पार्टीको लेटरप्याडमा गरिएको सरकार गठनको माग दाबी पत्रमै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘प्रदेश प्रमुख जस्तो व्यक्तिले पार्टीको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। यो त संसदीय इतिहासमै गैरसंवैधानिक र लज्जास्पदको विषय हुनेछ,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने। मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका ती दुई पत्रले पनि प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिकता र सरकारको अवैधानिकतालाई उदांगो पारिदिएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए। प्रदेश प्रमुखबाटै संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास भएको नेकपा माओवादीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।

हस्ताक्षर दुरूपयोग

आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव तथा सदन छल्न पोखरेलले वैशाख १९ गते बिहान राजीनामा बुझाएका थिए। माले, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। वैशाख १९ गते बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा त्यसमाथि छलफल थियो। त्यसअघि नै राजीनामा गरे। विशेष अधिवेशन बस्नै नपाई अन्त्य गरिदिए। एकैछिनमा एमाले संसदीय दलले पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्‍यो। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ जना सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो। बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्थ्याे ।

सोही संख्या पुर्‍याउन एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नै नभएका दाङका सांसद अमरबहादुर डाँगी (जसले पोखरेललाइ मुख्यमन्त्री अस्वीकार गर्दै सांसद पद त्यागेका थिए) र त्यसअघि नै माओवादी रोजेकी सांसद विमला खत्रीको समेत हस्ताक्षर छ। नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी खत्रीले सर्वोच्चको निर्णयपछि मओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। उनले वैशाख १९ अघि नै माओवादी रोजिसकेको जानकारी संसद् सचिवालय र पार्टीलाई गराएकी थिइन। दलको बैठकमा उपस्थित नभए पनि आफूहरूको हस्ताक्षर किर्ते, दुरूपयोग गरिएको दाबी दुवैजनाले गरेका छन। सोही दिन सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि सांसद पद त्यागेका थिए। उनको पनि हस्ताक्षर दुरूपयोग गरीएको दाबी छ।

तत्कालीन अवस्थामा ४ जना सांसदले पोखरेलको साथ छोडेका थिए। पोखरेल अल्पमतमा परेको जानकारीसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठनको दाबीसहित पत्र, हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। तत्कालीन समयमा ४२ जनाको हस्ताक्षर र सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका विपक्षी गठबन्धनको माग र आग्रहलाइ प्रदेश प्रमुखले लत्याइदिए र अल्पमतका पोखरेललाई हतारमा एमालेकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए।

पोखरेलले पेश गरेको हस्ताक्षरमा निकै केरमेट छ। हस्ताक्षर दुरूपयोग, किर्ते गर्दा गर्दा पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन संख्या नपुगेपछि उपसभामुखले पनि पार्टीकै सांसदको रूपमा पुच्छारमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। उपसभामुलाई मतदानको अधिकार भए पनि सरकार बनाउन गिराउन पार्टी लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न नपाइने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले प्रदेश प्रमुख र उपसभामुख एमाले कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरे।

अल्पमतमै रहेका पोखरेलले एकल बहुमत भन्दै संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम माग दाबी गरे र सोही धारा अनुरूप नियुक्त भए। तर आफ्नै सांसदले साथ छोडेर अल्पमतमा परेपछि उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ४ विवादित सांसदलाई मन्त्री बनाए। अहिले पनि पोखरेलसँग एमालेका सांसद ३८ जना छन्। कुर्सी जोगाउन प्रदेश प्रमुखलाई राम्रै उपयोग गरिरहेका पोखरेलको अल्पमतको छटपटी भने सकिएको छैन। उनको पछिल्लो रणनीति विपक्षी गठबन्धनका सांसद चोर्नु रहेको स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएकाे खबर ।