पत्रकार महासंघले आम संचारगृह संबन्धि निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम संचारगृह स्थापना गर्नेगरी बजेट बिनियोजन भएपछि त्यसको सर्बत्र बिरोध हुन थालेको छ ।
शनिवार नेपाल पत्रकार महासंघको बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका संचार क्षेत्र संबन्धि बिषयहरु संबन्धि भर्चुअल अन्तरकृयाका सहभागीहरुले सरकार संचारमैत्री हुन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दे स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिन दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा सरकार आफैंले संचारमाध्यम संचालन गर्ने बिषय स्वीकार्य नहुने बताउँदै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी आएका नीति र कार्यक्रमहरु फिर्ता नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । सरकारी संचारमाध्यमहरुलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित सार्वजनिक प्रशारण सेवाका रुपमा बिकसित गर्ने बहस चलिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले आमसंचार गृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रति महासंघको गम्भीर आपत्ती रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी सबै खाले हर्कतहरुका बिरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता रहनुपर्ने धारणा समेत ब्यक्त गरे ।
त्यसक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफू नियन्त्रित संचारगृह संचालन गर्ने तयारीले बागमती प्रदेशमा लोकतन्त्र नभएको दुःखद अनुभुति गराएको बताउँदै संचारक्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र स्वरोजगारमुलक संचारमाध्यमहरुलाई समस्यामा पार्ने नीतिको कडा प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष शिव देबकोटाको सभापतित्वमा सम्पन्न अन्तरकृयामा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का, प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, बागमती प्रदेश समितिका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, बागमती प्रदेश समितिका महासचिव कृष्ण सारुमगर, उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव टेनिश रोका मकवानपुर अध्यक्ष मणीराज गाैतमलगायतले धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश अन्तर्गत शाखाका अध्यक्षहरुले संचार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने बागमती सरकारको आम संचारगृह संचालन संबन्धि नीतिको खारेजीका आन्दाेलनमा जिल्ला शाखाहरुको सक्रिय सहभागिता रहने स्पष्ट पारेका थिए ।
यसअछि गत असार १ गते सार्वजनिक बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७८ /०७९ को बजेट बक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम संचारगृह स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा आएर संचारमाध्यमहरुको प्रबद्र्धन र संचारकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धीका लागि प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुमा समेत बजेट कटौती गरिनुलाई महासंघको बागमती प्रदेश समितिले दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ ।
