चुरेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा बेच्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज उक्त रिटबारे सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा। पुण्य प्रसाद खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएकोमा कानूनव्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।
