पार्टीमा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि संकटमा ठाकुर–महतो समूह
काठमाडौं । राजनीतिक घटनाक्रमले जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर–महतो समूहलाई निक्कै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको छ । पार्टीको विधानतः शक्तिशाली मानिने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि उक्त समूह अप्ठेरोमा फसेको हो ।
‘स्थिति हाम्रा नेताहरुले कल्पना गरेभन्दा बाहिर गएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा पुनर्विचार हुन थालेको छ,’ उक्त समूहका एक नेताले भने ।
यो समूहले फाल्गुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीलाई एकीकृत पार्टीको समर्थन दिलाउने आश्वसान दिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई अदालतले भिन्न गर्दिए पनि एमाले एकीकृत रहने, जसपाको समर्थन र सहकार्यमा बाँकी कार्यकाल पुरा गर्ने उनको योजना थियो । तसर्थ माओवादी केन्द्र छुट्टिँदा ओली पक्षले खुशीयाली मनाएको थियो ।
प्रचण्डको कचकच पनि सकिने, सरकार पनि जोगिने आशाले ओली पक्ष प्रफुल्लित थियो । तर न एमाले एकीकृत रह्यो न जसपा ठाकुर–महतोको राजनीतिक लाइनमा कन्भिन्स भयो । त्यसपछि ठाकुर–महतोले आफ्ना केही मागहरु पुरा गर्दिए पार्टीमा बहुमत हासिल गर्न सजिलो हुने ओलीलाई सुझाए, त्यसका लागि ओलीले प्रयत्न समेत गरे ।
मधेश-थरुहट आन्दोलनका केही मुद्दाहरु खारेज गर्ने, नागरिकता अध्यादेश ल्याउने र संविधान संशोधनका लागि संयुक्त कार्यदल बनाउन ओली त्यसपछि राजी भएका हुन् । तर, रेशम चौधरीको रिहाई भने अझै भएको छैन ।
जसपा स्रोतका अनुसार ओलीले जसरी पनि चौधरीलाई रिहाई गर्ने र यसका लागि प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्न शुक्रबारसम्मको समय माग गरेका छन् ।
ओलीका यी प्रयासका बाबजुद जसपामा ठाकुर–महतो समूहको बहुमत पुगेन । अर्कोतिर बैशाख २७ गतेको विश्वासको मतमा माधव अनुपस्थित हुने भयो । फलतः ओलीलाई विश्वासको मत दिने ठाकुर–महतो समूहको योजना तुहियो । आफ्नो समूहले विश्वासको मत दिए पनि ओली सरकार नजोगिने र बदनाम पनि हुने डरले उनीहरुले ‘तटस्थ’ बस्ने नीति लिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओली स्वतः पदमुक्त भए ।
त्यसपछि जसपा संसदीय दल कब्जा गर्ने खेल शुरुवात भयो । ओलीले यस कार्यमा सहजीकरण गर्न आफू निकट युवाहरु महेश बस्नेत र सञ्जीव झालाई परिचालन गरे । सञ्चार माध्यममा व्यापक चर्चामा आएको डोलेश्वर रिसोर्ट बैठक त्यसैको परिणाम थियो । यो बैठकबाट महन्थ ठाकुर आफै संसदीय दलको नेता हुन चाहन्थे तर राजेन्द्र महतोको दावी अघि केही लागेन । अन्ततः दुई नेता बीचको दूरी बढ्यो र महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवसँग जेष्ठ ४ गतेको ८ बुँदे सम्झौता गरे ।
यो सम्झौतामा जसपा ओली सरकार वा विपक्षी गठबन्धन दुवैतिर नजाने, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने सहमति भयो । तर, यो सम्झौतामा ठाकुर एक घण्टा पनि टिकेनन् । उनी राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता भएको चिठ्ठी संसद सचिवालयमा पठाउन बाध्य भए ।
ठाकुरले किन उपेन्द्र यादवसँग ८ बुँदे सहमित गरे, फेरि किन एकघण्टा नबित्दै तोडे भन्नेबारे अनेक अड्कलहरु छन् । ठाकुर निकटका एक नेता भन्छन्, ‘ठाकुरमाथि चौतर्फी दबाब थियो । महतोको दबाब, ओलीको दबाब र भारतीय दूतावासको दबाब- तीनतिरको दबाब धान्न उनलाई गाह्रो भयो । अन्यथा उनी पार्टी एकता जोगाउँदै ब्याक हुन राजी भएका थिए । जेष्ठ ८ र ९ गते दुवैतिरको संयुक्त बैठक बस्ने योजना थियो ।’
जेष्ठ ७ गते मध्यरातको घटनाले सबै कुरा छर्लङ्ग बनाइदियो । साँझ ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टे समय-सीमाभित्र शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको दुई दाबी प्रस्तुत भयो । विपक्षी दलहरुले बहुमत समर्थन जुटाउन नसक्ने कुरामा ओली ढुक्क थिए तर माधव नेपाल समूहको समर्थनले १४९ को सहमति देउवाको नाममा जुट्यो ।
ओलीले भने आफ्नै हस्ताक्षरमा एमाले, महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरमा जसपा र कमल थापाको हस्ताक्षरमा राप्रपा गरी तीन पार्टीको समर्थन भएको पत्र मात्र बुझाए । संविधान विज्ञहरुमा अनुसार यस्तो पत्र ७६(२) को प्रक्रियाका लागि काम लाग्दछ । तर, ७५ (५) का लागि अर्थहीन हुन्छ । तथापि त्यसले राष्ट्रपतिलाई निहुँ बनाउन सजिलो बनायो ।
त्यो पत्रसंगै ठाकुर-महतो समूहको ‘तटस्थता’ घुम्टो बढो राम्रोसँग उघ्रियो । मध्यरातमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद दोस्रो पटक विघटन गर्दिइन ।
यो घटनापछि ठाकुर-महतो समूहको तनाव झनै बढ्यो । मन्त्रीको लोभमा सांसदहरुलाई फकाइएको थियो । उनीहरुको सांसद पद त गयो, गयो, सँगसँगै मन्त्री हुने सम्भावना पनि क्षिण भयो ।
९ गते १० जनाले सपथ खाने तयारी थियो । तर ओली ७ भन्दा बढी मन्त्रालय दिन राजी भएनन् । विशेषतः राजेन्द्र महतोलाई गृहमन्त्री दिन ओलीले आनाकानी गरे । संसदका अतिरिक्त महतोको सम्धि परिवारबाट गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने दबाब थियो ।
यति धेरै आकांक्षीलाई ७ मन्त्रालयमा कसरी मिलाउने, त्यसमाथि आफूले गृहमन्त्री नपाउने भएपछि महतो सरकारमा तत्काल सामेल हुन अनिच्छुक देखिए।
अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनले ८ गते बिहान संयुक्त बैठक गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने निर्णय गर्यो । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा बोलाएको बैठक ठाकुर समूह सामेल नभए पनि यादव समूहले अगाडि बढायो ।
बैठकमा ५० मध्ये २९ सशरीर र २ जना भर्चुअल सहभागी भए । ठाकुर पक्षमा अहिलेसम्म १९ जना मात्र खुल्न चाहेको बताइन्छ ।
जसपाको बहुमत पक्षले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । बदलामा ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् ।
तर, ठाकुर–महतो समूहलाई ३ वटा आपत आइ लागेको छ । सांसद पद गुमेका सांसदहरुले उनीहरुलाई छिटो मन्त्री बनाउन लगातर दबाब दिइरहेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि संसद पुनःस्थापना भए राजेन्द्र महतो लगायतको मन्त्री खाने सपना संकटमा परेको छ । केही दिनका लागि मात्र हुने मन्त्री पदको सपथ तुरुन्तै नगर्नु राम्रो भन्ने ठहर धेरैको छ ।
अर्कोतिर कार्यसमितिमा बहुमत कसरी जुटाउने भन्ने सकस पनि छ । अहिलेसम्म पूर्व समाजवादी पार्टीतर्फका २५ जना एक मत छन् भने पूर्व राजपा तर्फमा ६ जना ठाकुर–महतो समूहको विरुद्धमा लागेका छन् । यसरी ३१ पुगेको छ ।
एउटा पक्ष संसद पुनःस्थापना भएमा सांसदहरुलाई कसरी फकाउने भन्ने तनाव छ भने अर्को पक्ष जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षसँग रहे के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्तामा डुबेको छ । दुवै पक्षले एकअर्कालाई स्पष्टिकरण सोधेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । त्यसको टुंगो कसरी लाग्दछ, यसै भन्न सकिन्न ।
पूर्व राजपा पक्षले कार्यसमितिमा बहुमत पुर्याउन नसके अर्को पार्टी दर्ता गर्ने वा राजपा ब्युँताउने सम्भावनाबारे पनि छलफल शुरु गरेका छन् ।
तर, कार्यसमिति सदस्य वा पूर्व सांसदहरु यताउता हुने सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन । तसर्थ अहिले कार्यसमिति सदस्य तान्ने प्रयास र आशा उनीहरुले छाडीनसकेको यादव समूहका एक नेताले बताए । सझापाेष्टबाट।
