सर्वोच्च अदालतद्वारा गैरसांसद मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति बदर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति बदर गरेको छ । विहीबार प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
आदेशमा गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकूदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन् ।
उनीहरु सातैजना माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
