राजदूत नियुक्ति निर्देशिका सरकारद्धारा नै उल्लङ्घन
काठमाण्डाैँ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व खाली हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नयाँ राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिका सरकारले नै उल्लंघन गरेको छ । खाली भएका पाँच र खाली हुने क्रममा रहेका सात नियोगमा राजदूत नियुक्तिको कुनै तयारी छैन ।
अस्ट्रिया, रुस, इजिप्ट, श्रीलंका र दक्षिण कोरिया नेतृत्वविहीन डेनमार्क, जापान, ओमान, साउदी अरब, ब्राजिल, बहराइन, म्यानमारमा खाली हुँदै
अहिलेकै सरकारले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राजदूतविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । निर्देशिकामा रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै प्रस्तावित राजदूत सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुन करिब तीन महिना समय लाग्ने आकलनसहित सरकारले रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै राजदूत सिफारिस गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, निर्देशिका सरकार आफैँले उल्लंघन गरेको छ ।
नेपालका ३० राजदूतावास, तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । तीमध्ये अस्ट्रिया, रुस, इजिप्ट, श्रीलंका र दक्षिण कोरियास्थित नियोग नेतृत्वविहीन छन् । राजदूतहरूको पदावधि चार वर्षको हुन्छ ।
श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासमा ०७६ साउनदेखि राजदूत छैनन् । राजदूत डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल राजीनामा दिएर फर्केपछि उपनियोग प्रमुखले दूतावास सञ्चालन गर्दै आएका छन् । इजिप्ट र रुसमा पनि तीन महिनादेखि राजदूत छैनन् । इजिप्टका लागि राजदूत झविन्द्र अर्याल र रुसका राजदूत ऋषिराम घिमिरे पदावधि सकेर फर्किसकेका छन् ।
अस्ट्रियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग पनि रिक्त छ । स्थायी प्रतिनिधि प्रकाशकुमार सुवेदी कार्यकाल सकेर फर्किसकेका छन् । दक्षिण कोरियामा ०७५ पुसदेखि राजदूत पद रिक्त छ । राजदूत अर्जुनजंगबहादुर सिंह फिर्ता भएपछि त्यहाँ उपनियोग प्रमुखले दूतावास सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
कूटनीतिक मामिला जानकारका अनुसार दुई देशको सम्बन्ध असामान्य एवं शत्रुतापूर्ण रहेको अवस्थामा मात्रै दूतावास नेतृत्वविहीन हुन्छ, नभए छोटो समयको अन्तरालपछि राजदूत पठाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।
दुई महिनामा चार देशका राजदूतको पदावधि सकिँदै
डेनमार्कका लागि राजदूत युवनाथ लम्साल, बहराइनका पदम सुन्दास, साउदी अरेबियाका महेन्द्रसिंह राजपुत र म्यानमारका भीम उदासको पदावधि दुई महिना मात्रै बाँकी छ । लम्साल, सुन्दास र राजपुत माओवादी केन्द्रको कोटाबाट तथा उदास र जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणा कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका अन्य राजदूतलाई हटाए पनि राणा र उदासलाई कायम राखेको थियो ।
त्यस्तै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि म्याद थप गरिएका ब्राजिलका लागि राजदूत ताराप्रसाद पोखरेलले आगामी साउनमा अवकाश पाउँदै छन् । उनी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पनि हुन् ।
जापानकी राजदूत राणाको पदावधि चार महिना थपियो, अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत फिर्ता
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाको पदावधि चार महिना थप गरेको छ । त्यस्तै, ओमानका लागि राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालको पदावधि पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि थप गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशकुमार दाहाललाई भने फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । दाहाल माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । उनी २८ असोज ०७६ राजदूत नियुक्त भएका थिए ।
राणा र पराजुलीको कार्यकाल दुई महिनाभित्र सकिँदै थियो । राणाको कार्यकाल सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म र पराजुलीको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि थपिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका डा. अर्जुन कार्की र ब्राजिलका ताराप्रसाद पोखरेलको पदावधि पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि थपेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका पोखरेलले आगामी साउनमा अवकाश पाउँदै छन् ।नयाँपत्रिकामा पर्शुराम काफ्लेले लेखेकाे खबर साभार गरिएकाे ।
