बागमती प्रदेशमा सत्ता–प्रतिपक्ष दूरी बढ्दै
हेटाैँडा । वाग्मती प्रदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढेको छ । लगातार चार पटकसम्म एउटै कित्तामा उभिएर प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका प्रतिपक्षी दलहरूले मंगलबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक पनि बहिष्कार गरेका छन् ।
ललितपुरस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बसेको सर्वदलीय बैठक वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले बहिष्कार गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया, मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मन्त्रपरिषद्को निर्णय, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूखुसी सरकारले बजेट वितरण गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।
सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रीता माझी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईं सहभागी भएका थिए । बैठकमा नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई समेत बोलाइएको थिएन । मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँल, मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डे सहभागी थिए ।
माओवादी केन्द्रले बैठकको एजेन्डा थाहा नभएको र ढिलो सूचना भएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो । ‘हामीले उठाएका विषयमा बैठकमा छलफल नहुने भएपछि सहभागी नभएका हौं, सरकारले सहमति खोजेको भए प्रदेशसभाको बैठकमै जवाफ दिँदा जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुने थियो,’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षीहरू एक भएर लाग्नुको विकल्प नभएको बताए । माओवादी केन्द्र बैठकमा सहभागी नहुने भएपछि आफूहरू पनि नगएको कांग्रेस सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले जानकारी दिए । ‘सदनमा माओवादीको अवरोध छ, यस्तो अवस्थामा माओवादीबिनाको सर्वदलीय बैठकबाट कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन, त्यसैले बैठक सार्न मुख्यमन्त्रीलाई हामीले आग्रह गरेका थियौं,’ लामाले भने ।
विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले आधिकारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीबाट खबर नआएको र एजेन्डाबारे जानकारी नै नगराएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको जानकारी दिए । ‘बैठकका एजेन्डाका विषयमा जानकारी नै दिइएन, त्यसकारण सहभागी हुन सकिएन,’ उनले भने ।
सत्तारूढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले बैठकमा सदनको अवरोध खुलाउने, कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम तथा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले तत्काल दलहरूबीच सहमति नभएको खण्डमा प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ दोस्रो साता बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । इकान्तिपुरमा सुवास विडारीले लेखेको खबर साभार गरिएकाे ।
