नेकपाको नाम विवाद सधैँका लागि टुंगियो

काठमाण्डाैँ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ । फागुन २३ मा नाम विवादमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला आफ्नै नजिरविपरीत भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार दर्ता गराएको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गरी सर्वाेच्चले पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको इजलासमा पेस भएको निवेदन खारेजसँगै नेकपाको नाम विवाद सधैँका लागि टुंगिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । ‘पुनरावलोकन गरिरहनुपरेन भन्ने निर्णय भएको छ । यस निवेदनमा अनुमति भएन,’ सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले भने । पुनरावलोकन नहुने कारणबारे आदेशमा छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख)बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।’

आदेशमा भनिएको न्याय प्रशासन ऐनको उक्त दफामा पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा (२)को (ख)मा ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो अवस्था फागुन २३ को फैसलामा नरहेको न्यायाधीशत्रयले बिहीबार दिएको आदेशमा छ ।

सर्वोच्चबाट भएको फैसला अन्तिम हुने र यसमाथि कुनै माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा केही त्रुटि भए, कुनै नजिर वा कानुनविपरीत फैसला आए तथा फैसलापछि कुनै महत्वपूर्ण तथ्य अगाडि आए फैसलाको ६० दिनभित्र कुनै पनि पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी कार्यविधि संहिताअनुसार पहिले फैसला गरेका न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले मात्र पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न पाउँछन् । यसैकारण पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीबाहेक यसभन्दा बढी संख्याका अर्थात् तीनजना न्यायाधीश मिलेर यसमा पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेका हुन् ।

निवेदन दर्तालगत्तै प्रचण्डले सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए । ‘पार्टी नामसम्बन्धी जुन फैसला भएको छ, त्यो राजनीतिक प्रकृतिको भयो । त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘फैसलामा हाम्रो असहमति छ । सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

तर, त्यसै दिन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी थियो, ‘आज पुनरावलोकनका लागि जानुभएको छ क्यारे ! अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र ? दर्ता खारेज गरिदियो, पार्टी आ–आफ्ना भइसके । अहिले पार्टी किन फुटाइदिएको रे ! निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरिपाऊँ रे ! गर न एउटै पार्टी ! अदालतले गरिदिने हो एउटै पार्टी ? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो ?’

निवेदक तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्चको दल विभाजनको फैसला कानुन र सर्वोच्चको नजिरविपरीत रहेको आधारमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने दाबीसहित निवेदन पेस गरेका थिए । ‘सम्मानित अदालतको आदेशको अध्ययन गर्दा दलहरूको एकीकरणको काम–कारबाही बदर गर्नुपर्नेसम्मका कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी आधारहरू आदेशमा उल्लेख भएको देखिँदैन,’ निवेदनमा थियो, ‘कुनै आधार र कारणविना संविधान र कानुनअनुरूप भएको दलको एकीकरण अमान्य हुने भनी भएको आदेश उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुनाका साथै आदेशले संविधान र कानुनको दायरा नाघेको कारणले बदरभागी छ ।’

प्रचण्डले आफ्नो निवेदनमा दल विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको मनसायमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूलाई दुई वाम एकीकरण मन नपरेको भन्दै भनिएको थियो, ‘तत्कालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा एकीकरण भएका दलहरूलाई छुट्याई इच्छा भए एकीकरण गराउनू भनी भएको आदेशले कुनै संवैधानिक र कानुनी मूल्य–मान्यता अंगीकार गरेको छैन । आदेशको व्यहोराबाट आदेशकर्ताहरूलाई दलको एकीकरण मन नपरेकोजस्तो देखिएको छ ।’

उनको निवेदनमा दल एकीकरण नै खारेज गर्ने फैसला न्यायिक नभई राजनीतिक विषयभित्र प्रवेश गरेको उल्लेख थियो । उनले सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई विवादित भन्दै यसको कानुनी र संवैधानिक आधारमाथि प्रश्न उठाएका थिए । असान्दर्भिक र निवेदनमा नउठाइएको विषयमाथि ‘लक्ष्मणरेखा नाघेर’ असान्दर्भिक फैसला आएको प्रचण्डको निवेदनमा थियो । ‘अदालतको आदेशले राजनीतिक दलहरूले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो दलको नाम राख्ने, दर्ता गर्ने, सञ्चालन गर्ने हकमा बन्देज लगाउन र नियन्त्रित गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्मानित अदालतको आदेशले परोक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको छ,’ उनको निवेदनमा छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २३ फागुनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा उक्त नामको राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भएको भन्दै नयाँ दल सोही नामले दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । साथसाथै तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर २३ जेठ ०७५ मा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व नरहने र पूर्ववत् अवस्थामा नै दुई दलका रूपमा विभाजित रहने फैसला सुनाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा सुरुमै दर्ता भएको ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टीलाई नै वैधानिकता दिँदै फैसलामा निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्दै भनिएको छ, ‘साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू, गराउनू ।’ नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएकाे खबर ।