अदालतले नै विश्वासको मत मागेको अवस्थामा चैत २३ मा के हुन्छ ?
काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
धारा १०० को केही उपधाराहरुमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ
(१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त
गर्नेछ ।
धारा १०० को उपधारा २ मा स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफनो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले नै नेकपा विभाजन गरिदिएको छ । साविकका माओवादी केन्द्र र एमाले अगल भइसकेका छन् । यो अवस्थामा संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिन्छ ।
उपधारा ३ मा त्यसबमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस वा नेकपा माओवादी केन्द्र कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने देखिँदैन । घुमाएर के भन्न सकिन्छ भने अदालतले नै पार्टी फुटाइदिएको छ । न्वारानको विवादमा विवाह दर्ता खारेज गर्ने निर्णयले संविधानको धारा १०० आकर्षिक भएको छ । अझ यसो भन्न सकिन्छ कि अदालतले नै प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत मागेको छ ।
अब कुरा आउँछ सरकार कसरी बन्यो भन्ने । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई ०७५ जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा फर्किनु भन्दै यो सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ । ७६ (१) को सरकार भनेको नेकपा हुँदा एकल पार्टीको थियो । तर नयाँ अवस्थामा अब यो सरकार नेकपा एमालेको एकल सरकार हो । यसमा माओवादी रहेन ।
यसरी हेर्दा ओली सरकारले जताबाट पनि विश्वासको मत लिनैपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको निर्णयअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छ । अदालतको निर्णय आएको दिनबाट हिसाब गर्दा चैत २३ गते ३० दिन पूरा हुन्छ ।
चैत २३ गतेसम्म संसद चलेको अवस्थामा सभामुख अग्नि सापकोटाले यही धारा समाउन सक्छन् । किनकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट संविधानअनुसार चल्ने वा ओली सरकारको प्रतिकूलतामा संविधानको व्याख्या गर्ने सम्भावना छैन । कम्तिमा सरकारलाई काम चलाउ भन्न समेत राष्ट्रपतिले ख्याल पुर्याएको देखिँदैन ।
तर सरकार पक्ष भने यो धारालाई छल्न नयाँ होहल्ला चलाउने र ध्यान विकेन्द्रित गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । पार्टीभित्र कारबाहीको डण्डादेखि माओवादीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिने ओली रणनीति यहीअनुसार आएको बताइन्छ ।
