ओली सरकारकाे तीन वर्ष : अलपत्र आश्वासन, भद्रगोल शासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सोही वर्षको फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान साढे १० बजे सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले बितेका तीन वर्षमा सरकारले प्राप्त गर्नुभएका उपलब्धिबारे जानकारी दिने बताइएको छ ।
दुई तिहाई बहुमतले बनेको नेकपाको सरकार अहिले काम चलाउ जस्तै बनेको छ । पार्टी विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी परेको रिटमाथि बहस जारी छ ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि वैशाख १७ र २७ का निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको छ । आजको पत्रकार सम्मेलनअघि १० बजे प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति गरेको सिंहदरबारको उदघाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
सिंहदरबारलाई रेट्रोफिट गरी पुरानै अवस्थामा फर्काइएको छ । भूकम्पले क्षति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय सोही भवनमा रहेको थियो । भूकम्पले क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार परिसरभित्रैको अन्य भवनमा सरेको थियो । आज उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुरानै स्थान सिंहदरबारबाट सञ्चालनमा आउनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ कि निर्वाचन हुँदैछ । सरकार गज्जबले काम गरिरहेको छ । तर उनी आफैं सार्वजनिक मञ्चमा दावी गर्छन- सरकारलाई केही काम गर्न दिइएन ।
ओलीको तीन वर्षीय कार्यकालमा ओलीका सबै आश्वासनहरु अलपत्र परेको र शासन व्यवस्था नै भद्रगोल भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर उदाएको ओली सरकारले आफ्नै भाष्यलाई भत्कायो र राजनीतिक अस्थिरताको जग खडा गर्यो । यसले त संविधानकै व्यवस्थालाई भत्कायो । अब निर्वाचन भइहाले पनि त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? ओलीले त अस्थिरताको लागि बाटो खनिदिए ।
कर्मचारीतन्त्र त्यस्तै छ । कर्मचारीको तीन-तीन महिनामा सरुवा भइरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता भनेको के हो ? यसअघिका भाष्यहरुमा नै प्रश्न उठेको छ ।
समृद्धिको भाष्य भाषणमै सीमित भइरहेको छ । सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर व्यवहार केही न केही अवस्था भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारीलै हेर्दैनहेर्ने भाषण गर्ने ओली सरकारको सुशासनमा प्रश्नैप्रश्न छ । तर उनले दावी र जिकिर भने छाडेका छैनन् । विभिन्न काण्डहरुको पहाडमाथि उभिएर ओलीले सुशासनको शंख फुकिरहेका छन् ।
ओली आफ्ना केही निकटस्थहरु लिएर हिंडिरहेका छन् । उनले पार्टी र पद्धति मानेनन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालयमा ११ महिनासम्म गएनन् र बालुवाटारबाटै सरकार चलाए । यसरी हेर्दा ओलीको आन्तरिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ ।
दुःखको कुरा ओलीले ७० वर्षदेखिको संघर्षले संस्थागत गरेको शासन व्यवस्था नै धर्मराउने अवस्थामा पुर्याएका छन् । एक व्यक्तिको अहम् टिकाउन र पद जोगाउन व्यवस्थालाई नै आक्रमण गर्ने ओलीको शैली निन्दनीय छ ।