वाग्मतीमा अलमल गर्दै कांग्रेस
मकवानपुर — मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन दिने नदिनेमा वाग्मतीको प्रदेशसभामा निर्णायक मत रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा अझै अलमलमा देखिएको छ ।
नेकपाका नेताहरू दुई समूहमा विभाजित भएपछि पुस १० मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा उभिने विषयमा अझै अनिर्णीत देखिएको हो । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने समयसम्म पर्खिने रणनीति बनाएको नेताहरू बताउँछन् । निर्णायक मत रहेको कांग्रेससँग नेकपाको दुवै समूह छलफलमा छ । दुवै समूह आफ्नो पक्षमा उभिन प्रतिपक्षसँग खुसामद गरिरहेका छन् ।
तर, कांग्रेसले न कसैलाई ठोस जवाफ दिएको छ, न त आफ्नै कित्ता प्रस्ट पारेको छ । यसबीचमा कांग्रेसको वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको बैठक तीन पटक बस्यो । कुनै ठोस निष्कर्ष आएन । कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको समयसम्ममा निर्णय गर्ने गरी बैठकहरू सम्पन्न भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘हतारमा निर्णय नगरी मतदानको समयसम्म पर्याप्त छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसभित्र पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठिरहेको छ । अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा रहँदा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई साथ दिएको जस्तो देखिने भएकाले पक्षमा उभिनुपर्ने केही सांसदहरूको भनाइ छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाका ८० सांसद छन्, जुन अहिले दुई समूहमा विभाजित हुँदा ४५ एकतिर र ३५ अर्कातिर छन् । कांग्रेसका २२, विवेकशील–साझाका ३, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई/दुई र एक जना स्वतन्त्र गरी ११० जना सदस्य रहेका छन् ।
कांग्रेसले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई थप समन्वय र छलफलका लागि जिम्मा दिएको छ । ‘हाम्रो रणनीति अझै पनि पर्ख र हेरमै छ । केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन पनि पर्खिरहेका छौं । अविश्वासको प्रस्ताव निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रत्यक्ष जोड्छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘यो विषयमा केन्द्रको निर्णय कस्तो आउँछ सोहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं । हामीले संसदीय दलभित्र पनि छलफल बढाएका छौं ।’
प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै एजेन्डा भएको र उक्त प्रस्तावलाई मतदानमा लगिहाल्दा सरकार गुम्ने जोखिम ओली समूहले देखेको छ । त्यसैले त्यतिन्जेल कांग्रेसलाई रिझाउने प्रयासमा ओली समूह लागिरहेको छ ।
नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएको र जुनसुकै बेला मिल्ने सम्भावना कायमै रहेकाले निर्णय गर्न हतारो नगरेको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक फागुन ५ गतेका लागि बोलाइएको छ । अबको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी छलफल हुनेछ । यसअघि माघ १९ गते तय भएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । यसको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले विरोध गरेका थिए ।
४५ सांसदको हस्ताक्षर लिएर दाहाल–नेपाल समूहले गत पुस १० मा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । प्रस्ताव पारित गर्न यो समूहलाई थप ११ मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई २२ मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ पनि प्रदेशमा कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावको निर्णायक छ । सुवास बिडारीले कान्तिपुरमा लेखेकाे खबर साभार गरिएकाे ।
