अझै बनाइएन महत्वपूर्ण कानुन, सात महिनादेखि प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता शुन्य

अझै बनाइएन महत्वपूर्ण कानुन, सात महिनादेखि प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता शुन्य

काठमाण्डाैँ । बागमती प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कानुन अझै बनाउन सकेको छैन । संघीय सरकारका ऐन, कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयनको पाटोमा बलियो बन्दै संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने जिम्मेवारी बोकेको प्रदेशले महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई थाँती राखेको छ ।

बागमती प्रदेशसभा संचालनको प्रारम्भीक चरणमा सभामुख रहेका डोरमणि पौडेल अहिले मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेशसभा र सरकारले तेस्रो वर्ष पुरा गरिसकेको अवस्थामा महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा चासो दिएको छ । कानुन निर्माण गर्नु र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने दायित्व सरकार र संसद दुबैको उत्तिकै भएपनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाईंदैन ।

निर्माण भइसकेका कानुनको कार्यान्वयन अवस्था फितलो छ, भने प्रदेशका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई थाँती राखेर वर्तमान अवस्थामा पौडेल आफ्नो सरकार जोगाउन मात्र तत्लीन छन् । प्रदेशका लागि ९९ वटा कानुन आवश्यक देखिएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै छनोट गरिसकेको थियो ।

प्राथमिकता र महत्वका आधारमा कानुन निर्माण हुने दाबी गर्दै आएको सरकारले हालसम्म ५९ वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ । एउटा कानुन प्रदेशसभामा विचाराधिन छ । बागमतीमा पहिलो वर्ष २४, दोस्रो वर्ष २१ र तेस्रो वर्ष १४ वटा कानुन निर्माण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेको ९९ वटा कानुनहरु २ वर्षभित्र बनिसक्ने दावी गरेको थियो । तर, तीन वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ५९ वटा कानुन निर्माण भएको छ ।

उक्त कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधिहरु अझै बनाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइने प्रक्रिया निकै फितलो देखिन्छ । निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको क्रम सुस्त भएकोप्रति आन्तरिक मामिला तथा कानुन पूर्वमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्नै बा“की रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माण भएका छन् ।

संघीय सरकारका कारण कार्यान्वन हुन सकेन’,उनले भने ‘प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीमा रहेको धेरै कानुन निर्माण गरेपनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको कानुन निर्माण भने गर्न सकेको छैन ।’ एकल अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको दाबी छ ।

बागमती सरकारले महत्वपूर्ण कानुनको रुपमा प्रदेश लोकसेवा ऐन, कर्मचारी ऐन, भूमि ऐन, अनुसन्धान व्युरो सम्बन्धि ऐन र गुठी सम्बिन्ध ऐन अझै बनाउन बाँकी नै छ । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनहरु धेरै भएकोले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले अझैपनि प्रादेशिक संरचना नया“ भएका कारण कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रदेश सरकार र संसदको तीन वर्ष अवधिमा सातौं अधिवेशनसम्म १ सय ७८ पटक प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ । पाँच वटा समितिको बैठक २ सय ७७ पटक, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक ७७ पटक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हालसम्म नियमावलीबाहेक ५९ वटा विधेयकमध्ये १३ वटा संशोधन भइसकेको छ ।
सात महिनामा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएन
गत २२ असारमा ६० औं विधेयकको रुपमा प्रदेशसभामा ‘सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पछि हालसम्म एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । आवश्यक कानुन नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो सुनाउने प्रदेश सरकारले सात महिना अवधि गुज्रिरहँदा एउटा पनि विधेक दर्ता गर्न सकेको छैन ।

सात महिनाअघि अन्तिम विधेयकको रुपमा सरकारले दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले दफावार छलफलपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई औपचारिक रुपमा प्रदेशसभामा पेश पारितका लागि बुझाइसकेको छ ।

१० पुसमा सत्तारुढ नेकपकै प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको सामनाका लागि रुमलिरहेको प्रदेश सरकारले प्रस्तावको छिनोफानो नलागेसम्म नयाँ विधयेक प्रदेशसभामा दर्ता नगर्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा केहि महिना संसद विजनेशविहिन हुनेछ ।

सात महिनामा ६ वटै मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका छन् । सैद्धान्तिक सहमति लिएपनि प्रदेशसभामा नया“ विधेयक दर्ता गराउन नसक्नुनै सरकार असक्षमको प्रस्तुत भइरहेको विपक्षी सांसदहरुको दाबी छ । सुदिप शिवाकाेटीले नयाँपत्रिकामा लेखेकाे खबर साभार गरिएकाे ।