संवैधानिक निकायकाे नियुक्तिविरुद्ध सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
शुक्रबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ । कानूनी र राजनीतिक विवादका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।
३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही दिन साँझ बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सहभाागी भएका थिए भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गरे ।
त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएका थिए । संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो ।
तर सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीलाई टेकेर नियुक्ति दिइएको थियो । ३८ पदाधिकारी सिफारिस भएको भए पनि ३२ जनाले सपथ लिएका थिए । यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सभामुख साकिोठा अर्को रिट लिएर गएका हुन् ।