ओलीका लागि नाङ्गिँदै नेम्वाङ, अदालतदेखि आयोगसम्म झुट
काठमाडौं । संविधानसभाको अध्यक्ष रहेर आफैंले जारी गरेको संविधानको भावनाविरुद्ध मौन बस्नु परेको छ सुवास नेम्वाङलाई । त्यतिबेला संसारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर प्रशिक्षित गर्दै हिंडेका नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको प्रतिरक्षा गर्न झुटैझुटको सहारा लिन बाध्य भएका छन् ।
संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेको आफ्नै भिडियो भाइरल भइरहँदा उनी कि मौन छन् कि घुमाइफिराई झुटको सहारा लिन बाध्य छन् ।
अदालततिर उनको भनाईलाई निर्णयको आधारको रुपमा लिनुपर्ने दलिल पेश भइरहँदा उनी सार्वजनिक समारोहहरुमा घुमाउरा र नबुझिने क्लिष्ट कुरा गरेर टारिरहेका भेटिन्छन् ।
यही उपक्रम उनले अदालततिर पनि दोहोर्याइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएको नेम्वाङले दावी गरेका हुन् । तर उनको दावीलाई तत्काल आयोगले खण्डन गर्नुपरेको छ । आयोगले नेम्वाङले भनेजस्तो कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
शुक्रबार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी भएका नेम्वाङले आयोगले नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले भने पार्टीका अध्यक्षद्वय उपत्यका बाहिर रहेकाले छलफलको निम्ति समय मागेको छ ।
आयुक्त ईश्वरी पौडेलले आयोगको निम्ति अहिले पनि नेकपा एउटै रहेको र आधिकारिकताको दावी कसैले नगरेको बताएका छन् ।
उता, आयोगका कानून हेर्ने सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भनेका छन्, ‘निर्वाचनका लागि दल दर्ता र निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा छलफल भएको हो, उहाँहरुको विवादबारे कुनै निर्णय भएको छैन । आधिकारिकताका सम्बन्धमा आयोगले यसअघि जे निर्णय गरेको थियो त्यहि हो । अर्को निर्णय भएको छैन ।’
