ओली कदमकाे पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरुको लाइन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरुको लर्को नै लागेको छ ।
कछुवाको गतिमा भइरहेको फैसला प्रक्रियामा पछिल्लो समय विघटनको पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरुको लर्को लागेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामै अदालतले छिटोछरितो न्यायनिरूपण गर्न सकिरहेको छैन । जसले राजनीतिक गतिहीनता बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदमले परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरु उत्साहित भइरहेको चर्चा चलिरहेको बेला राजावादी वकिलहरुको सक्रियतालाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । मुद्दालाई सर्वोच्चले दिएको प्राथमिकता कमजोर देखिएकोले यसको किनारा लाग्न अझै लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका छन् । उता सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा मुद्दा लड्ने एक दर्जनभन्दा बढी वकिलमध्ये आधाको पृष्ठभूमि राजावादी देखिन्छ । त्यस्तै अन्य नेकपा ओली समूहनिकटका छन् ।
ओलीको कदमको पक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै १८ असोज ०५९ मा अपदस्थ गरेपछि बनेका सरकारको महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका थिए उनी । उनी लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार पनि बनेका थिए । उनी सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा पनि सोही जिम्मेवारीमा रहे ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपाने राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा सक्रिय छन् । ‘नेपालका लागि नेपाली’ नामक अभियान बनाएर उनीहरु खुलम्खुला राजतन्त्र पुनःस्थापनाको नारा लगाउँदै आएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर उनीहरुले गणतन्त्रविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई खुलेरै राजावादी हुन् । राजावादीहरुको जुलुसमा सक्रिय सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने र विष्णु भट्टराईको अदालतमा सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
