कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा ओली पक्षविहीन
सुर्खेत । कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा सत्तारुढ नेकपाको ओली समूह रित्तिएको छ । ओली समूहका दुई मन्त्री दाहाल–नेपाल पक्षमा लागेपछि कर्णालीको सिंगो मन्त्रिपरिषद् ओली पक्षविहीन भएको हो ।
मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री दाहाल–नेपाल पक्षमा स्पष्टरुपमा खुलेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समूह फेरेको घोषणा गरेका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्नका लागि’ दाहाल–नेपाल पक्षको नेकपामा आबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
डोल्पाबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनले आइतबार कित्ता परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । सोही दिन ओली पक्षीय सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र जुम्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित पदम रोकाया भने दाहाल–नेपाल पक्षमा प्रवेश गरेसँगै दाहाल-नेपाल पक्षमा लहर चलेको हो । ओलीको साथ छाड्ने तीनै जना पूर्वएमालेबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् ।
पछिल्लो फेरबदलसँगै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको संख्या २२ पुगेको छ । सभामुखलाई छाडेर ओली समूहका १०, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । यही अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहाले कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन हुँदा पनि पारित हुने अवस्था नदेखिएसँगै कर्णाली सरकार पूर्णरुपमा सुरक्षित देखिएको हो ।
उता ओली समूहले असन्तुष्ट सांसद आफूतिर तान्न जोडदार पहल गरिरहेको छ । पार्टीभित्रको खिचातानी हेर्दा को कतिबेला कता लाग्छ भन्न नसकिने अवस्था भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
संसदीय दलसँगै कर्णालीका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी पदाधिकारीमा दाहाल–नेपाल समूहको वर्चस्व देखिएको छ । २० जना अध्यक्ष र सचिवमध्ये उक्त समूहका १६ र ओली समूहका ४ जना छन् । १० जिल्लामध्ये ६ जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पूर्वमाओवादी (दाहाल) समूहका र सुर्खेतमा नेपाल पक्षका ध्रुवकुमार शाही गरी ७ जना दाहाल–नेपाल समूहका नेता जिल्ला अध्यक्ष छन् । दैलेख, सल्यान र डोल्पामा भने ओली समूहका अध्यक्ष छन् ।
