निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति दाहाल-नेपाल समूहको आपत्ति
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्रको एउटै विवादमा दुई पक्षलाई अलग-अलग आशयको पत्र लेखेपछि नेकपाका नेताहरु सुरुमै झस्किएका थिए । नेकपाको ओली समूहका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा सेटिङ भएकोले तनाव लिनुनपर्ने बताउँदै हिंडिरहेको बेला आयोगले दुई समूहलाई फरक व्यवहार गर्नु न्यायोचित नभएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
आयोगले लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन भने प्रचण्ड समूहलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ । यसको जवाफ दिँदै दाहाल-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगले पठाएको चिठीलाई ‘अस्वाभाविक र असान्दर्भिक’ भएको उल्लेख गरेको छ ।
मंगलबार उक्त पक्षले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दलमा आधिकारिकताको विवाद नै छैन । त्यसमा मागदाबी गरिरहन पर्दैन ।’ आयोगले कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न ७ दिनभित्र आउन भनेको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगले त्यसरी पत्र पठाएको विषय कानुनअनुसार नमिलेकाले त्यो असान्दर्भिक भएको स्पष्ट पारेको छ ।
उता आयोगले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पठाएको पत्रको व्यहोरा भने फरक छ । ओली पक्षसँग उसले बुझाएको विवरणका विषयमा स्पष्टता खोजिएको थियो र त्यसका लागि कुनै समयसीमा निर्धारण गरिएको थिएन ।
दाहाल–नेपाल पक्षकै कानुन व्यवसायी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पार्टीको नाम, चिह्न वा लोगोमा विवाद नरहेको दाबी गरे । उनले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले जम्माजम्मी एउटा निर्णय गरेको र त्यसको जानकारी आयोगमा पठाइसकिएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को व्यवस्थाअनुसार एक जना अध्यक्षलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैलाई दलको आधिकारिकता विवाद मान्न नपर्ने बताए ।
यसैबीच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा देखिएको विवादपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थालाई हेरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणापछि पनि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलभित्रको विवाद निरुपण गर्न सक्ने गरी दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा निर्वाचनको अवधिभर दलहरुबीचको विवाद निरुपण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । नियमावलीमा रहेको उक्त प्रावधान संशोधन नगरी नेकपाभित्रको विवाद निरुपण नहुने र निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था नदेखेपछि आयोगले नियमावली संशोधन गरेको हो ।
निर्वाचनको मिति घोषणापछि अलमलको अवस्था नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व होस्, दलहरु चुनाव प्रचारप्रसारमा जुटून् र निर्वाचनको वातावरण बनोस् भन्ने हेतुले विगतमा नियमावलीमा यो अवधिमा विवाद निरुपण नगर्ने प्रावधान राखिएको थियो । नेकपाभित्रको विवादसँगै उक्त प्रावधान हटाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विवाद निरुपण गर्न नियमावलीमा भएको प्रावधानले कठिनाई भएकाकारण संशोधन गरिएको हो ।’
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका केन्द्रीय र संसदीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचन अवधिभर गरिने छैन भन्ने प्रावधानलाई पनि आयोगले संशोधन गरेको छ ।
नेकपाभित्रको विवाद निरुपण गर्ने सन्दर्भमा कुनै एक पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि अर्काे पक्षलाई दर्ता गर्न रोक्दा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था देखेपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आयोगले नियमावलीको संशोधन गरेको हो ।
दलभित्रको विवाद निरुपण गर्ने क्रममा एक पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गरेसँगै साविकको दलको हैसियत प्राप्त गर्ने भएपछि अर्काे पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि अवसर दिनुपर्ने भएकाले आयोगले तोकिएका प्रक्रिया सबै पूरा गर्न लगाएर दल दर्ता गर्न समय दिन सक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा रहेको प्रावधानलाई आयोगको गत आइतबारको बैठकले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
