प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन: सर्वोच्च अदालतलाई सभामुखको जवाफ
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाएका छन्।
पुस १० मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको समयसहितको कागजात पुस १९ गते (आज) सम्म पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर सो व्यहोरासहितको लिखित जवाफ आइतबार पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन् । सबै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेरेको छ ।
सभामुखले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख रहेको सभामुखको सचिवालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।’
सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए।
