कुन मुख्यमन्त्री कति जोखिममा ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा विभाजनको हलचल प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने भएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ मध्ये चारवटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री छन्, उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत छ ।
पार्टी विभाजनले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पर्दै छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद छन् । जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दासमेत राईले बहुमत पु¥याउन नसक्ने स्थिति छ ।
नेकपाबाहेक प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी दलका तीन तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा छ । उनी उसै पनि नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमै थिए । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन् ।
पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पु¥याउन सक्नेछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । उता, मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यकता पर्नेछ । यो समूहलाई बहुमत पु¥याउन १० सांसद आवश्यक पर्छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको कांग्रेसले पनि नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बहुमत गुमाउँदै छन् । तर, उनले कांग्रेस र साना दलहरूको समर्थन मात्रै जुटाउन सके पनि सरकार जोगाउन सक्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन् ।
बहुमत कायम राख्न उनलाई चार सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । साना दुई दलको साथ लिँदा मात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने कांग्रेस र अन्य दुई साना दलको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको समूहमा खुलेका तीन सांसद प्रदेश सभामा छन् । ओली समूहले उनीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ । तर, बादलनिकटस्थ मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तीनैजना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको बताए ।
पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दै छन् । सरकार जोगाउन उनलाई कांग्रेसको साथ चाहिने देखिन्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षका ३५ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २६ सांसद छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।
पार्टी विभाजनले प्रदेश सभामा पर्ने असरको जोडघटाउ अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ । नेपाल पक्षका सांसद विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्ने भएपछि आफ्नो खेमामा रहेका चार सांसदलाई मंगलबार ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको बताए । प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । जसमध्ये ओली पक्षका ३१ र नेपाल पक्षका १० सांसद थिए । त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलनिकटका दुई सांसद अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन् । बादल जता लागे उनीहरू पनि उतै लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत जुटाउन नौ सांसद आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा उनले कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । बादलले ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा प्रदेश सभामा रहेको उनका दुई सांसद पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा खुल्ने विश्वास यो खेमाले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जसपा र जनमोर्चाका सांसदलाई साथ लिएर पनि पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रचण्ड–नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग ठिक्क बहुमत छ । प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन् । एक सांसदले मात्रै साथ छाडे पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरमर हुने अवस्था छ । ओली पक्षले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो ।
पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिन्छ । किनभने नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ओली पक्षमा चारजना मात्रै छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहन्छ । यही समूहका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा मात्रै ओली पक्षका छन् ।
नयाँ पत्रीका दैनिकबाट साभार गरिएको खबर ।
