नागरिक संबाद केन्द्र बागमती प्रदेशकाे वेभमिनार सम्पन्न

हेटाैँडा । संघिय संसदमा २०७६ साल फाल्गुन देखि २०७७ अषाढ सम्म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका बिभिन्न समितिहरूले गरेका निर्णयहरूकाे बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले नागरिक संबाद केन्द्र, बागमती प्रदेश हेटाैँडाले वेभमिनारमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेकाे छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाले बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ तथा राष्ट्रिय सभाले बनाएको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम गठन भएका ती दुवै सभाका समितिहरुले फाल्गुन देखि असार भित्र विभिन्न समितिको बैठक बसी समसामायिक बिषयलाई लिएर निर्णयबारे सहभागीहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

बागमति प्रदेशकाे प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठकाे प्रमुख आतिथ्य एवम् नागरिक संबाद केन्द्र प्रमुख रघुनाथ खरालले सहजिरकरण गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जाेडिएकाे हक अधिकारसहित काेभिड १९ काे कारणले समस्या भाेगिरहेका शिक्षा, यातायात, उद्याेग, श्रमिक वर्ग, किसान लगायत सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर स्थानीय देखि संघीय सरकार सम्मलाई समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने सहभागिहरुले धारणा राखेका थिए ।

अन्तरक्रियामा ध्रुब चाैलागाई, मनाेज ढाेडारी, हयग्रिब आचार्य, हेमन्त ढुगेंल, आशिष श्रेष्ठ, राजु गाैतम, बिकास थपलिया, राजेन्द्र ढुगांना, रमिला सापकाेटा, शान्ता बराल, कृष्ण लामिछानेलगायतले आ आफ्नाे धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा रघु खरालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिहरु सहित संयुक्त समितिले गरेकाे निर्णयबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।

सबैका प्रश्नका बारेमा प्रमुख अतिथि सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशकाे तहबाट गरिने कुराकाे बारे जानकारी गराएका थिए । संघीय समितिकाे निर्णयकाे बारेमा छलफलकाे लागि संघीय तहका समितिका सदस्यहरुकाे सहभागिताकाे आवश्यकताबारे पनि छलफल गरिएकाे थियाे ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश सभाका सदस्यहरु माधब पाैडेल, जुनेली श्रेष्ठ, मीलन बाबु श्रेष्ठ, रीना गुरूङ, शाेभा शाक्य, रमेश पाैडेल लगायतकाे सहभागिता रहेकाे थियाे।

कार्यक्रममा राजनितिक दलका प्रतिनिधि, प्राध्यापक, शिक्षक, अधिवक्ता, लेखा परिक्षक, पत्रकार, अधिकारकर्मी, सामाजिक संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरूकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।

वेभमिनारमा सरकारले गरेका र गर्न तयारी गरेका जन सराेकारका कार्यक्रमलाई नागरिक समाजकाे तर्फबाट पनि सहयाेगकाे आवश्यकता रहेकाे सहभागिहरुले औँल्याएका थिए । ।

नागरिक सम्वाद केन्द्र हेटाैँडाका प्रमुख रघुनाथ खरालकाे प्रिजेन्टेशन यस प्रकार रहेकाे छ । 

संघीय संसद अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुले विस २०७६ फाल्गुन—विस २०७७ असार को समयावधि भित्र विभिन्न निर्णय मध्ये मुख्य—मुख्य निर्णयहरु देहाय बमोजिम रहेका छन । 

प्रतिनिधि सभा तर्फका समितिहरु 

१.राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
यस समितिले २०७७ वैशाख ७ गते कोभिड—१९ को सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई देहायका सुझावहरु दिएको थियो ः
§    नेपालसँग सीमाना जोडिएको नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा आएर बसेका नेपाली नागरिकहरुलाई कोभिड—१९ नियन्त्रण सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्यचमि ज्भबतिज इचनबलष्शबतष्यल) को मापदण्ड अनुसारको शर्त पालना गर्ने गरी व्यवस्थित रुपमा नेपालमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउने । 
§    काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रोजगारीको शिलशिलामा रहेका र हाल आफ्नो घरमा फर्कन चाहने व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी (कोभिड—१९ नियन्त्रण सम्बन्धी) उच्च सर्तकताका साथ सुरक्षित रुपमा आवश्यक मापदण्ड पुरा गरी नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यथाशिघ्र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउने ।
§    नेपालसँग सीमाना जोडिएको नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्र र नाकाहरुको सुक्ष्म एवं प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नका लागि नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित तथा नियमित रुपमा प्रभावकारी बनाउने । साथै भि.भि.आ.ई.पी. र भि.आ.ई.पी.हरुको लागि अनावश्यक रुपमा प्रयोग भइरहेका सुरक्षाकर्मीहरुको (दरबन्दी) कटौती गरी सीमाको सुरक्षा व्यवस्थामा लगाउने । 
§    कोरोना (कोभिड—१९) महामारीको राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा लोकतान्त्रिक नागरिक सरकार र प्रशासन संरचनालाई बढी जिम्मेवार बनाई जनविश्वास र भरोसालाई अझ उचो पार्न विद्यमान कानूनले व्यवस्था गरेका संरचनाहरुलाई नै सक्रिय बनाई संचालनमा ल्याउने । 
§    कोरोना (कोभिड—१९) रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई अँझ बढी प्रभावकारी र परिमाणमुखी बनाउनका लागि लक्ष्य निर्देशित (त्बचनभतभम) र समयवद्द (त्ष्mभ द्ययगलम) कार्य योजना (ब्अतष्यल एबिल) सहित जनविश्वास प्राप्त गर्न पारदर्र्शी तवरले कार्य गरी गर्ने । साथै  च्बउष्म त्भकत र एऋच् त्भकत लाई उल्लेख मात्रामा शिघ्र वृद्धि गर्ने । 
§    आकस्मिक र अत्यावश्यक अन्य स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु राख्ने, दीर्घ रोग र अन्य रोगहरु (जस्तै मुटु, मिर्गौला आदि) को उपचारमा निरन्तरता दिने । साथै, स्वास्थ्य सम्बन्धी यस राष्ट्रिय विपदको घडीमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नगर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानून बमोजिम अधिकतम कारबाही गर्ने । 
§    कोरोना (कोभिड—१९) रोकथामको राष्ट्रिय अभियानमा अग्र पंक्तिमा रही अहोरात्र खटिरहेका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्र्मी, सुरक्षाकर्मीहरु (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी) लगायत स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरु र  राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु तथा यस कार्यमा संग्लन सबैलाई उच्च सम्मान र प्राथामिकता साथ उनीहरुको व्यक्तिगत र सामूहिक सुरक्षा उपकरणहरुका साथै पारिवारिक सुरक्षा समेतको प्रबन्ध गरी उत्प्रेरणा र उच्च मनोबल कायम गर्नको लागि समुचित व्यवस्था मिलाउने । 
§    भन्सार नाकाहरू व्यवस्थित र सीमित गर्नुका साथै लकडाउनको अवधिसम्म छिमेकी राष्ट्रबाट नेपालमा पैठारी हुने माल बस्तुहरू मध्ये अति आवश्यक सामग्रीको पहिचान गरी निश्चित नाकावाट मात्र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थामिलाई पैठारी प्रबन्ध मिलाउने ।
§    दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालो बजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सृजना र कालो बजारी गर्ने माथि कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने । 
§    स्थानीयतहहरुलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादित दैनिक उपभोग्य सामाग्री (फलफुल, तरकारी, दुध जन्यपदार्थ आदि) खरिद गरी, निश्चित समय र स्थान निर्धारण गरी त्यस्ता दैनिक उपभोग्य  सामाग्रीको बिक्री वितरणको लागि व्यवस्था गर्ने प्रवन्ध मिलाउने ।
§    नागरिकको वाच्न पाउने आधारभुत अधिकारलाई संरक्षण गर्दै, हरेक स्थानीय तहमा रहेका विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी एकद्धार प्रणाली अनुरुप लक्षित समुदायलाई विना भेदभाव राहत वितरणको उचित व्यवस्था गर्ने । साथै, त्यस्तो कार्यमा अनियमिता गरेमा त्यस्ता अनियमित गर्ने उपर कानून बमोजिम अधिकतम कारबाही गर्ने ।
§    कोविड–१९ बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा त्यसका लागि समग्र रणनीतिक योजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्यका लागि नेपाल सरकारको पहल कदमीमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुकोे सहभागितामा “सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति” निर्माण गरी यस महामारी विरुद्धको महाअभियानमा उक्त समितिलाई क्रियाशील बनाउने ।
§    हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोविड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका  लागि संघीय व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागीतामा परिचालन तथा अनुगमन समिति निर्माण गर्ने । 
§    हालको बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिलामाथि भएका हिंसाका घटना र सम्भावित हिंसालाई नियन्त्रण गर्न तर्फ नेपाल सरकार थप चनाखो भई क्रियाशील रुपमा अघि वढनुका साथै सुरक्षा व्यवस्था कडा वनाउने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुने उपर कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने ।

२. कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

यस समितिले विगत समयमा जस्तै आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । सोही अनुरुप २०७६ चैत्र ६ गते बसेको समितिको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । यसमा मुख्य गरेर नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले असमर्थ पक्षको सहयोगको लागि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारीता प्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको हुँदा उक्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नेतृत्वदायी पहल कदमीका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको । यसैगरी मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून सुधारको लागि उक्त मन्त्रालयको तर्फबाट हालसम्म भए गरेका कामको प्रगती विवरण समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन  सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गरेको ।
यसै गरी काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) र आइसोलेसन बेडको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने र कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण, किट्स, मास्कका सञ्चय गरी अत्यावश्यक औषधी सहित चिकित्सक टोलीको तत्काल व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले  सबै प्रदेश, स्थानीय तह, सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक समन्वय कायम गरी प्रत्येक प्रदेशमा यसको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीको व्यवस्था गरी परीक्षण र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको उच्च मनोबल र विशेष सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने । मास्क, औषधी लगायत दैनिक खाद्य पदार्थहरुको बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव एवम् कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनको क्रममा भेटिएका अवाञ्छित कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई तत्काल कडा कारवाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको कारागारमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम हुने हुँदा कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी भएमा हटाउनेतर्फ विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन गरी वा थप कानूनी प्रबन्ध गरी व्यवस्थापन गर्ने र कारागारमा तत्काल हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि गरेको । 
यसै गरी बालगृह, अनाथालय, वृद्धाश्रम, शिशु स्याहार केन्द्र, पुनस्थापना केन्द्रहरुमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने । कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेको छिमेकी मुलुक चीनको व्यवस्थापकीय पक्षको समेत जानकारी लिई कोरोना संक्रमण हुन नदिन र आवश्यक रोकथामको बारेमा देशभरका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत तत्काल जनचेतना फैलाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार स्वास्थ्यतथा जनसंख्या मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने । कोरोना भाइरसको बारेमा सत्य तथ्यमा आधारित सूचना मात्र प्रकाशन गर्न सबै सञ्चार गृह र सञ्चार माध्यमलाई हार्दिक अपिल गरेको थियो । साथै, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत सन्देश सहित अफवाह फैलाउनेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने तथा कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा सम्पूर्र्ण राजनीतिक दलहरुले देखाएको राजनीतिक एकता र प्रतिबद्धताको सह्राना गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठनहरु, गैरसरकारी संस्था लगायत नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु बस्ती स्तरसम्म पु¥याउन आह्वान गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो ।

३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति

    यस समितिको २०७७ असार १६ गते बसेको बैठकले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा उपचारको सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ः— 
§    संघीय सरकारले कोभिड १९ का लागि पठाएको बजेट सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छिटो भन्दा छिटो पु¥याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
§    पिसिआर टेष्टको लागि पठाएको टेष्ट मेशिनले छिटो रिपोर्ट दिन नसकेको कारण रिपोर्ट लिन धेरै समय कुर्नुपर्ने वाध्यता भएकोले बढी क्षमता भएको पिसिआर टेष्ट मेसिनको संख्या र ल्याबको संख्या बढाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
§    प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएकोले जनशतिm बढाउनु पर्ने । 
§    कोभिड १९ को संक्रमणको व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय हुन अति आवश्यक भएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
§    कोभिड १९ को कारणले दिनानुदिन आत्माहत्या, हिंशा बढेकोले मनोमरामर्शको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने साथै महिलामैत्री तथा बालमैत्री क्वारिन्टीन र आईसोलेशनको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
§    प्रत्यक्ष रुपमा कोभिड १९ को संक्रमणबाट बचाउन, रोकथाम र नियन्त्रणको काममा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता तुरुन्त उपलव्ध गराउनु पर्ने । 
§    कोभिड १९ को संक्रमण भएका विरामी वाहेक अन्य विरामीहरुको पनि सहज उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
§    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ को संक्रमणको व्यवस्थापनका सम्वन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गई प्रभावकारी रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्नु पर्ने ।

४. विकास तथा प्रविधि समिति

        यस समितिको २०७७ असार १० गते बसेको बैठकले खानेपानी मन्त्रलायलाई खानेपानीको सम्बन्धमा देहायका निर्दशन दिएको थियो ः— 
§    मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समग्र प्रगती ९७ प्रतिशत सम्पन्न भएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भमा उक्त आयोजनाको काम शत प्रतिशत सम्पन्न हुने गरी बनाइएको कार्य योजना एक हप्ताभित्र प्राप्त हुने गरी उपलब्ध गराउने ।
§    काठमाण्डौ उपत्यकावासी बहु प्रतिक्षित मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल सम्म खसाउन बनाइएको सुरुङ्गंको प्राविधिक क्षमता र त्यसको प्रक्रियाको तथ्यगत विवरण शिघ्र उपलब्ध गराउने ।
§    मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म खसाल्ने कार्यलाई मात्र प्रमुख प्राथमिकता राखी गरिएको कार्यले मात्र आयोजना सफल हुन सक्दैन । तसर्थ उपत्यकाभित्र प्रत्येकको घर घरसम्म पानी वितरणका लागि विछयाइएका पाइपहरुको प्राविधिक क्षमता र गुणस्तरको परीक्षण मार्फत वितरणको विश्वसनीय र भरपर्दाे वातावरण तयार गर्ने ।
§    मेचम्चीका स्थानीय वासिन्दाहरुको विद्यमान समस्या समाधान गरी निर्वाध रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सञ्चालन हुने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

५. महिला तथा सामाजिक समिति

    यस समितिको २०७७ साउन १३ गते बसेको बैठकले समसामायिक बिषयमा देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको थियो ः— 
§    समितिको हाल सम्मको कार्य सम्पादन एवं आगामी दिनमा समितिलाई थप प्रभावकारी एवं जन अपेक्षित बनाउने सम्वन्धमा विस्तृत छलफल ÷समिक्षा भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्राधिकार भित्र रही लघु संसद ९ःष्लष् एबचष्बिmभलत० को सिद्घान्त, एवं प्रचलित अभ्यास अनुसार समितिलाई अझ थप सशक्त तथा जनअपेक्षा अनुरुप कार्यसम्पादन गर्दै जाने र सम्वन्धित कार्यपालिकीय निकायहरुलाई संसद प्रति थप उत्तरदायी बनाउदै कार्यसम्पादन गर्ने । 
§    समाजमा रहेको सामाजिक एवं सांस्कृति कुरीतिहरुको प्रचलन हिंसा, विभेद, शोषण, अन्यायको कारण बनेका छन । यस्ता कुरीतिबाट सिंगो समाज नै प्रताडित हुने गरेता पनि पिडित पक्षले व्यहोरेको दुःख, व्यथा अनुमान गर्न सकिने भन्दा धेरै र पर हुन्छ । हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतिहरुको अन्त्य बिना यस्ता कुकर्महरु निमिटया्न्न हुन सक्दैन । त्यसकारण पनि समितिले आगामी दिनमा यस्ता कुरीतिहरु अन्त्यको लागि एकीकृत प्रयास गर्नु आवश्यक देखिएकोले यी विषयहरुमा प्राथमिकताका साथ कार्य सम्पादन गर्ने ।

६.सार्वजनिक लेखा समिति

    यस समितिको २०७७ असार ३ गते बसेको बैठकले मुख्य गरेर देहायको निर्णय गरेको थियो ः —
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्वन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरी वैज्ञानिक वनको हालको अवस्था, वन फडानी तीव्र हुनुको कारण, यसको प्रभाव र असर बारे छलफल भएको । 
§    वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्वन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा देहायका सदस्य रहको  तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरिएको ः
मा.प्रदिप यादव        – संयोजक
मा. प्रेमबहादुर आले     – सदस्य
मा.मिना सुब्बा        – सदस्य
§    उपसमितिको कार्यक्षेत्र र शर्तहरुः
 (क) राष्ट्रिय वनमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका कारण वन फँडान भइरहेको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्ने,
 (ख)महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ मा उल्लेख भए बमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट १ खर्ब राजश्व उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब मात्र उठेको, लक्ष्य भन्दा बढी रुख कटान गरेको कारण व्यापक वन फँडानी भई वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव समेत परेको अवस्थामा नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भए पश्चात् हालसम्म भएका उपलब्धी, सरोकारवाला नागरिकहरुलाई पुगेको फाइदा÷बेफाइदा, आगामी योजना र यसको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, 
(ग)     सो सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल र आवश्यक कागजात झिकाई अध्ययन गर्ने, 
(घ)     सार्वजनिक लेखा समितिको आन्तरिक कार्यविधि अनुसार काम कारवाही गर्ने, 
(ङ)     उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिदेखि एक महिना (३० दिन) भित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति

समितिको २०७७ साल जेठ २ गते बसेको बैठकले विभिन्न देहाय बमोजिको निर्णय गरेको छ ः—
§    प्रवासमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहने र फर्काउनु पर्ने नेपालीहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, नेपलाीहरु रहेका विभिन्न देशहरु त्था त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको वर्गिकरण गर्ने । यस्तो वर्गिकरणको आधारमा स्वेदश फर्किन चाहने नेपालीहरुलाई निश्चित समय तोक्नुका साथै कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने । स्वदेश फर्किने नेपालीहरुलाई प्रवेश गर्ने जिल्ला, सम्बन्धित प्रदेश र सीमानाका रहेका पालिका स्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै निश्चित समय क्वारेन्टाइमा राख्ने व्यवस्था गरी क्रमश ः घर पठाउने ,
§    आफनै खर्चमा स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरु तथा बेखर्ची भई अलपत्र परेका नेपालीहरुको विवरण संकलन रोकथामको प्रयोजनका लागि स्थापित कोषबाट खर्च गर्ने र नेपाल वायु सेवाको विमान उपयोग गर्ने । सक्रमणका दृष्टिले देशहरु र क्रमशः शहरहरुको वर्गिकरण निलो, रातो, पहेलो गरी ल्याउनु पर्ने ।
§    भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरु मध्ये नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आइसकेकाहरुको सीमा प्रवेश विन्दुहरुमा विशेष स्वास्थ्य परिक्षण शिविर खोली स्वास्थ्य परीक्षण गरी तत्काल देश भित्रल्याउने । स्वास्थ्य परीक्षणको परिणाम बमोजिम ती व्यक्तिहरुलाई सीमा क्षेत्रका जिल्ला, सम्बन्धित व्यक्तिको जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित व्यक्तिको जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित पालिकामा निश्चित समयावधिसम्म अलग राख्ने घर पठाउने ।
§    नेपालको परारष्ट मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा नेपालीहरु रहेका देशका सरकारसँग वार्ता गरी त्यहाँ रहेका नेपलीहरुका सम्बन्धमा नेपालको ठोस प्रस्ताव पठाउने र सोही अनुरुप गर्न सम्बन्धित देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगलाई निर्देशन दिने ।
§    विभिन्न देशहरुमा अलपत्र परेको नेपालीहरुको स्वदेश फकिर्ने व्यवस्था नभएसम्म सम्बधित देशको सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउने ।
§    प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था, समस्या र गुनासोको बारेमा नियमित जानकारी र तथ्य विवरण राख्न एउटा छुटटै एकाईको गठन गर्ने । यस्तो एकाईले कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय कायम गर्ने ।
§    सम्बन्धित मित्र राष्टहरुलाई पत्राचार गरी त्यहाँपनि स्वास्थ्य परीक्षण गरी दिन अनुरोध गर्ने ।
§    भारतद्धारा अतिक्रमण गरिएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुञ्जी र कालापानी क्षेत्रका बिषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैर जिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्ने ।

८. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति

समितिको २०७७ साल असार २९ गते बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिन निर्णय गरेको छ ः—
§    आत्मानिर्भर भैसकेका वन पैदारवरमा आधारित उद्योगहरुलाई नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्न सकिने छुट, सुविधा र सहुलियतहरु प्रदान गरी त्यस्ता उद्योगहरु फस्टाउने वातावरण तयार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
§    लिलाम टेन्डर स्वीकृत भै राजस्व दाखिल भैसकेको काठ वस्तु रोक्का नगर्न र त्यस्ता काठ वस्तुहरु विना अवरोध ओसार पसार गर्न नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
§    नेपाल वन निगम लिमिटेड हुदै आएका काठ वस्तुहरुको संकलन र उपयोगलाई उचित व्यवस्थापन गरी त्यस्ता काठवस्तुहरु सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सहज र सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
§    स्वदेशमा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई थप सुविधा र सहुलियहरु प्रदान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

९. कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

समितिको २०७७ साल जेठ २२ गते बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिन निर्णय गरेको छ ः—
(क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई
    सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्नतथा नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्य संञ्चिति कायम गरी कोविड—१९ बाट उत्पंनहुन सक्ने महामारीमा खाद्यन्न अभाव हुन नदिने ।
(ख) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई
    कोभिड—१९ कोे विश्वव्यापी महामारी पछाडि नेपाल सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारालाई सशक्त ढंगबाट कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट धान, गुहँ, मकै, तरकारी, आलु लगायतका कृषिउपजको उत्पादन बृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार गरी स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने प्रवत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिई स्वदेशी उत्पादनले पुग्ने तरकारी एवं खाद्य सामग्री आयात रोक्न पर्ने देखिन्छ । जसका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै ठुलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटा बालीको खेतीमार्फत उत्पादन बृद्धि गरी कृषिकार्यलाई बढाव दिने ।
(ग) गृह मन्त्रालयलाई
§    कोभिड—१९ रोकथाम गर्ने नाममा कानूनलाई हातमा लिई अनधिकृत रुपमा तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी किसानका उत्पादनहरु निर्वाध रुपमा ओसार पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न ।
§    लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहित नेपालको गुमेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेकोमा मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने साथै यथेष्ट र आधिकारिक प्रमाणहरु जुटाएर वार्ताको लागि तयार रहने ।

१०. अर्थ समिति

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग तथा अन्य सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, बैंिकग क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, अर्थ विज्ञ र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुको आधारमा समेत देहायका बिषयमा सुझाव दिएको थियो ः—
§    आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनु पर्ने क्षेत्र 
१.    कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण
२.    कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीरण र रुपान्तरण,
३.    उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन,
४.    साना, घरेलु, मझौला र ठुला उद्योग व्यवसायपुन स्थापना र प्रवद्र्धन,
५.    राहत व्यवस्थापन,
६.    विगतका आयोजना कार्यक्रमहरुको निरन्तरता ।
§    स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धमा
§    कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धमा,
§    उद्योग, व्यापार वाणिज्य र आपूर्ति सम्बन्धमा,
§    रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धमा,
§    पूर्वाधार विकास तथा निर्माण सम्बन्धमा,
§    सहकारी सम्बन्धमा,
§    राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका सम्बन्धमा,
§    योजना आयोजना र बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा,
§    बजेटको स्वरुप र श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा,
§    राजश्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा,
§    राजश्व वाँडफाँड र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा,
नोट ः समितिले पुर्व बजेट छलफल गर्दा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुबाट प्राप्त गरेका सुझावहरु पनि समावेश गरेकोथियो ।

राष्ट्रिय सभातर्फका समितिहरु

१.दिगो विकास तथा सुशासन समिति

 २०७७ असार ३० गते तथा अन्य विभिन्न समयमा बसेको समितिको बैठकले देहाय बमोजिम निर्णय गरेको थियो ः—
१.    समितिबाट दिगो विकास लक्ष्य नं.४, काभिड–१९ पछिको शिक्षा क्षेत्रको समस्या एवं मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा मौजुदा अवस्था, समस्या र चुनौति एवं अवसर सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री माननीय गिरीराजमणी पोखरेलज्यूबाट जानकारी लिने कार्य गरियो ।
२.    दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन एवं काभिड १९ पछिको अवस्था सम्बन्धमा देहायको विषयमा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।  माध्यामिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
य    बल शिक्षा अन्तगतका सहजकर्ता÷बाल शिक्षकको लागि कानूनले तोकेको रु १३०००ड्ड पारिश्रमिक अविलम्ब भुक्तानिको व्यवस्था मिलाउने । विद्यालयको अनुगमनको क्रममा कानूनले तोकको बाहेकका अन्य रकम लिने गरेको
य    जानकारीमा आएकोले यथाशीघ्र नियमन गर्ने ।
अन्तिमीकरण गर्न संयोजक मा. बिमला राई पौडेल रहने गरी, मा.गंगा बेल्वासे, मा.रमेशजंग रायमामmी, समिति सचिव रहने र अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरि मूल समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । 
३.    देशका विविध स्थानमा भएको बाढी, पहिरो, डुवानवाट भएको धनजनको क्षतिप्रति समिति गम्भिर बन्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, दिवगंत आत्माको चीरशान्ति र मृतक परिवार प्रति हार्दिक समबेदना ब्यक्त गर्ने निर्णय सहित शोक प्रस्ताव पारित गरियो । 
४.     सरकारले पीडित परिवारको लागि राहत, घाइतेको उपचारको लागि व्यवस्था र जोखिमयुक्त वस्तीको पुनस्र्थापना गर्न निर्देश दिने निर्णय गरियो ।
यसै गरी २०७७ असार १६ गते बसेको बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको थियो ः—
१.    समितिका माननीय सदस्यहरुले सफेद भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन गरेको । 
२.    प्रभाव र दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सर्वपक्षीय समन्वय, एकता एवं अनुगमन र निर्देशन गर्नेे । 
३.    दिगो विकास र सुशासनको सम्बन्धमा प्राप्त जानकारीको आधारमा प्रतिवेदन बनाउन समिति सचिवलाई निर्देशन गर्नुको साथै आवश्यकता महशुस भएमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरियो ।
४.    दिगो विकासको निम्ति शान्तिपूर्ण र समाबेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, न्यायमा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्ने, सबै तहहरुमा प्रभावकारी र जवाफदेही एवं समाबेशी संस्थाहरुको स्थापना गर्ने जस्ता सुशासनका विशेषताहरु प्रति छलफल भई सहमत भए अनुशार भ्रष्टाचार र शासनसँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई थप सजग हुन ध्यानाकर्षण गराउने ।
५.    वित्तिय सुशासन कायम गर्ने र गराउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको बाह्य र आन्तरिक लेखापरीक्षणका सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।
६.     दिगो विकासका लक्ष्यहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तिय सुशासनसंग अन्तर्निहित हुने हुदा दिगो विकास लक्ष्यसंग सम्बन्धित सूचकहरुको एस.डी.जी. अडिटमा बिशेष चासो भएकाले सोको प्रभावकारीताको लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने । 
९.    दिगो विकास र सुशासन प्रवर्धनको सवालमा नियमन गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति

यस समितिले देहायको निर्णय गरेको छ ः—
§    दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ कुन ःयमभ िमा आयोजना निर्माण गर्ने हो, सो सम्बन्धी निर्णय यथाशीघ्र गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।
§    डिटेल डिजाईन अनुसार विमानस्थलको धावनमार्ग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्थानका रुखहरु मात्र कटान गर्ने अनुमति प्रदान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिने ।
§    टाँगीया वस्तीका सर्वसाधारणलाई उचित स्थानान्तरणको व्यवस्थापन कार्य तुरुन्त गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

३. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

२०७७ साल असार २५ गते बसेको समितिको बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको थियो ः—
§    राष्ट्रिय सभाबाट मिति २०७६ साल पुष १७ गते पारित, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको अविभाज्य भूमि हुनु, नेपालको भू—भाग अक्षुण राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धमा पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०७७।०३।१९ गते प्राप्त सरकारद्धारा हालसम्म सम्पंन गरेक कार्यहरुको पत्र सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी भयो । उक्त पत्रमा उल्लेख भए  बमोजिम नेपाल सरकारबाट हालसम्म सम्पादन भएका कूटनीतिका कार्यहरु सन्तोषजनक रहेको र आगामी दिनमा कूटनैतिक वार्तालाई थप प्रभावकारी बनाउन साथै संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भए बमोजिम त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न, गराउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
§    राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेखहरुको व्यवस्थापन गर्ने साथै विभिन्न संकलनकर्ता, इतिहासविद, गुठी आदि मातहत रहेका राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख तथा दस्तावेजहरुको संरक्षण, राज्यसँगको सहकार्य लगायत राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने सहकार्य, सहयोगका सम्बन्धमा इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपाल, योगी श्रीषनाथ, इतिहासविद् मोहन राजपन्तसँग छलफल भयो ।
§    छलफलका क्रममा विज्ञहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका सबै महत्वपूर्ण कागजातहरु राज दरवारमा सारिएको र लालबक्सा राखिएको भनी इतिहासकार बाबुराम आचार्य समेतको भनाई रहेको कुरा बताउनु भयो । परराष्ट्रका कागजात १४ पोका अभिलेखालयमा अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको, वि.स. १८४८ मा भएको कुमाउ सन्धि आपूmसँग रहेको मृगस्थलीमा भएको योगी नरहरि नाथद्धारा संकलित दस्तावेजहरु संरक्षण गर्न अति जरुरी भएको कुरा बताउनु भयो । 
§    यस पछि आगामी दिनमा थप सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरुको अभिलेख व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने निर्णय गरियो ।

४. विधायन व्यवस्थापन समिति

समितिको २०७७ साल बैशाख २२ गते बसेको बैठकले आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को बजेटमा ध्यान केन्द्रीत गर्न सहज होस भन्ने धेयले नेपाल सरकारले गर्न पर्ने कार्यहरुको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १४७ को उपनियम (१)बमोजिम नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिम निर्देशन गरेको थियो ः—
१    कोरोनाको माहामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर न्यूनहुने अनुमान गरिएको, कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ्यउत्पादनमा योगदान घट्दो, निर्माण क्षेत्र र घरजग्गा कारोवार ठप्प छ वैदेशिक सहायता घटने निश्चित छ । जनतालाई राहत, उद्योग धन्दालाई राहत, जनश्वास्थ्यमा ठुलो लगानी र थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुन र्जीवन दिनु छ । जनताका आवश्यकताको परिपुर्ति गर्नु पर्ने दायित्व र सरकारी नियमित खर्च धान्ने वाध्यता छदैछ । तसर्थ चालु खर्चमा कटौती गर्दै अत्यावश्यक मात्र साधन श्रोत र जनशक्तिवाट काम लिने, नियमित अवस्थामा चालु रहेका प्रम रोजगार र कृषि अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरुलाई परिमार्जन गरी उत्पादन, राहत र आवश्यकताका आधारमा आवश्यक परिमार्जन संशोधन वा खारेजी मार्फत राज्यको लगानीवाट जनतालाई रोग र भोकवाट जोगाउने र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवन दिने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । स्वदेशमै उद्यमी बन्न स्वदेशमै रोजगारी गर्न र उत्पादनमा सहभागी हुन मुख्यतः युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ ।
२    बजेट ठूलो हैन खर्च गर्ने क्षमता अनुसार वास्तविक र कार्यान्वयन योग्य बनाउने, खर्च गर्ने क्षमता वढाउने, तीनै तहको सरकारको अधिकार स्पष्ट गर्ने, जथाभावी कर नलगाउने, वित्तीय आयोगलाई सशक्त वनाउने, प्रशासन मितव्ययि चुस्त प्रभावकारी बनाईनु पर्छ ।
३    सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । विभिन्न क्षेत्रको सरकारी दरवन्दी पुनरावलोकन गरी खर्च घटाउन सकिन्छ । विभिन्न आयोग समिति वोर्डहरु (२०६ वटा आयोगहरु मध्ये १२३ वटा) लाई खारेज वा गाभ्न सकिने देखिएको छ ।
४    संघ, प्रदेश  स्थानीय तहमा देखिएका दोहोरोपन, ओभरल्यापिंग भएका कार्यक्रम कटौती गर्नु पर्छ ।
५    स्थानीय विकास पूर्वाधार कोष विवादित रहेको । अधिकार स्थानीयतहमा रहेकोले खारेज गरिनु पर्छ ।
६    सामाजिक सुरक्षा राहत आदिको निश्चित मापदण्ड र कानुन तर्जुमा गरी सोही आधारमा खर्च गरिनु पर्छ ।
७    सीप अभिवृद्धि गर्ने तालिम कार्यक्रम, रोजगारीका सम्भावनाहरुलाई प्रवद्र्धन गरिनु पर्छ । 
८ स्वास्थ्य, कृषि रोजगार बृद्धि पूर्वाधार निर्माणका आयोजना, सम्पन्न हुन लागेका परियोजनालाई जोड दिनु पर्छ । 
९    आधारभुत जनतालाई रोगवाट वचाउन स्वास्थ्य परिक्षणमा जोड दिई मनोवैज्ञानिक रुपमा स्वस्थ छु भन्ने प्रत्याभुति दिने कार्यक्रम समावेश गर्न जोड दिने 
१०    जनतालाई भोकवाट जोगाउन आवश्यक राहत वितरणको उचित मापदण्ड र कानुनको तर्जुमा गरी व्यवस्थित गर्न जोड दिने
११    अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि होेटेल, हवाई यातायात, पर्यटन, उद्योग समेतका आर्थिक योगदान गर्ने क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्न आवश्यक राहत र वास्तविक क्षतिको एकिन गरी क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ । कम्तीमा वर्किंग पूजी को लागि अनुदान दिने व्याज मिनाहा गरी अनुदान दिने, वित्तको मात्रा बढाउनु पर्छ । बन्द उद्योगको कर्मचारी मजदुरलाई दिने ज्यालामा राहत, पुर्नकर्जां अनुदान, ब्याज छुट आदि राहत वन्दोवस्त गर्नु पर्छ ।
क्षेत्रगत सुधार र व्यवस्थापन
निर्वाहमुखी कृषिमा परिवर्तन सहित अर्थतन्त्रलाई ग्रामिणमुखि बनाई विदेशिएको जनशक्ति स्वदेशमै उपयोग गर्ने, कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकिकरण, विविधिकरण र यान्त्रिकिकरणलाई जोड दिने नीति लिने, 
पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सडक थप्ने भन्दा उत्तर दक्षिण जोड्ने मार्गहरुलाई प्राथमिकता दिईने नीति लिने, 
सिंचाईलाई कृषिमा योगदान पुर्याउने ठोस आधारका रुपमा उपयोग गरिनुपर्छ । सिंचाई संरचना बन्ने तर जमिन घरजग्गा बेच विखन गर्ने चलनलाई रोक्ने नीति लिने,
मुलुक स्थायीरुपले वेहोर्दै आएको गरिबीको मार र तत्काल भोग्नु परेको कोभिड १९ को पिडाबाट मुक्ति पाउन सामुहिक हित, मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हितका नीति बजेटमा समावेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने 
उद्योग क्षेत्रमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमलाई प्रश्रय दिई आन्तरिक खपत एवम संभाव्यता अनुसार निर्यात गर्ने आधार तयार पार्ने, उद्योगका स्थापना र संचालनका लागि राज्यले पुर्वाधार लगायतका जमिन विद्युत लगायतका साधनहरु उपलव्ध गराई सहज वातावरण सिर्जना गरी अर्थ तन्त्रमा टेवा दिने नीति दिने, कर शुल्क राजस्व लगायत प्राप्त हुने सुविधा समेत एकिकृत ऐन र एकद्धार प्रणाली अवलम्वन गर्न पर्ने । कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी बस्तुमा लाग्ने भन्सार दरको बीचमा अन्तर हुनु पर्ने । रुग्ण उद्योगहरुमा निस्कृय रहेको लगानीलाई पुर्नउत्थानका लागि छुट्टै कोषको स्थापना गर्ने । व्यवसायिक कृषि आयमा पनि आयकर छुट गर्नु पर्ने । निकासी प्रवद्र्धनलाई बढावा दिन आवश्यक भन्सारका दरहरु र आयात निर्यातमा समसामयिक परिवर्तनहरु गर्नुपर्ने । 
रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान गर्दै परनिर्भरता घटाई रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, हरेक वर्ष नेपाली श्रम वजारमा उत्पादन हुने श्रम शक्ति र विदेशवाट रोजागारी गुमाएर फर्कने श्रम शक्तिको एकिन तथ्याँक संकलन गरी सो श्रम शक्तिको सदुपयोग गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने व्यापक योजना समावेश गर्ने । रोजगारी बढाउन सरकारी निर्माण कार्य सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, भवन निर्माण कार्य आदिमा वजेट वृद्धि गरी काम यथाशक्य छिटो शुरु गर्नु पर्दछ । 
अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी वनाउन र मुलुकको पुजी सम्पुर्ण रुपमा राज्यको योजनामा परिचालन हुने स्थितिको सिर्जना गर्न सम्पतिको अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
कोभिड १९ बाट जनाको ज्यान बचाउनु, भोकमरीबाट विपन्न परिवारको जीवन बचाउनु र अर्थतन्त्र जोगाउनु मुल दायित्व हो । यसका लागि सरकारको अतिरिक्त खर्च हुनेछ । व्यापक मात्रामा खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति लागू गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारी सुविधा उपयोगमा कटौती गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मितव्ययि व्यवहार र अनुभूति महसूस गराउनु पर्ने । राष्टिय गौरवका आयोजनाहरुमा विनियोजित रकम खर्च नसकेकोले स्थगित गर्दा राम्रो हुने । राजस्वमा कमी आउने भएकाले खर्च कटौती तथा आयका स्रोतहरुको खोजि गरिनु पर्ने । वस्तु निष्ठ पारदर्शी र कानुन र मापदण्डमा आधारित राहत कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्ने । तत्काल, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रणनीतिहरुको अवलम्बन गर्नु पर्ने । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीयतहलाई कोष परिचालनको जिम्मा दिने गरी राष्टिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवन दिन पर्र्नेेछ । यसका लागि नियमित वजेटका अतिरिक्त पुरक वजेट ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम क्राइसिस बजेट, रिभाइभल बजेट ल्याइनु उपयुक्त हुने हुदा त्यसतर्फ विचार गर्न । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ बमोजिम गठित समिति

१.संसदीय संयुक्त समिति

२०७६ चैत्र २८ गते बसेको समितिको बैठकले चीनका लागि प्रस्तावित राजदुत श्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ बमोजिम उक्त देशको राजदुतमा अनुमोदन गरेको ।

२.राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति
    २०७७ जेठ १६ गते बसेको समितिको बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको थियो ः—
§    नेपाल सरकारले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ को यस समितिसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन लगायतका विषयमा समितिको सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयबस्तुलाई सघन रुपमा गहनता दिई सरलीकृत भाषामा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने गरी प्रतिवेदन पारित गरियो । 
§    नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटी नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने । 
§    नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमणलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न नेपाल(भारत सीमा प्रवेश विन्दुमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी खटाउनुका साथै ती स्थानमा स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरी नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तथा संक्रमण बढीरहेका जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्था गर्न एवम् सुरक्षा निकायलाई देशभर रहेका क्वारेन्टीन र आइसोलेनको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।