खुमलटारले भन्याे ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रचारित सहमतिको ५ बुँदे ड्राफ्ट निराधार हल्ला’
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा ‘सहमतिको ५ बुँदे ड्राफ्ट’ भन्दै एउटा सामग्री भाइरल बनाइयो ।
यो सामग्री प्रचार प्रसार गर्नेमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नजिकका केही नेता कार्यकर्ताहरु रहेका छन् । तर, आइतबार राति प्रचण्डको सचिवालयले उक्त सहमतिको ड्राफ्टलाई एकताविरोधीको निराधार हल्ला भएको स्पष्ट पारेको छ ।
‘अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पार्टीलाई फुटबाट बचाउन र सहमति खोज्नका लागि अहोरात्र खट्टिनुभएको कुरा यहॉहरुमा जगजाहेर नै छ,’ प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले एक सन्देश जारी गर्दै भनेकी छिन्, ‘यसैबीच भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा सहमतिका लागि तयार गरिएको ५ बुँदे ड्राफ्ट भन्दै गरिएको प्रपोगान्डमा कुनै सत्यता नभएको र पार्टी एकता बिरोधीको निराधार हल्लाको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछौं ।’
के छ प्रचारित ‘सहमतिको ५ बुँदे ड्राफ्ट’मा ?
१. प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष
सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
२. माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा ‘सरकार संचालन संयन्त्र’
सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।
३. मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन
सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
४. असमान नियुक्ति बदर गर्ने, पुर्न नियुक्ति गर्ने
यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुर्ननियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. विधिसम्मत पार्टी संचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँड
सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
