सहकर्मीका टाउकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले झुन्ड्याएको अध्यादेशको तलवार!

काठमाण्डाैँ । सत्तासीन नेकपाको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि एकपटक आफ्नै सहकर्मीमाथि अध्यादेशको तलवार झुन्ड्याएका छन्।

जारी स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। स्थायी कमिटीमा ओली चरम अल्पमतमा छन्। बुधबार झम्सिखेलमा भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बैठकमा स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये ३० जना सदस्य उपस्थित थिए। उनीहरूले स्थायी कमिटीको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

बिहीबार बिहान प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई आफ्नै निवास खुमलटार बोलाएर त्यही निष्कर्ष सुनाए। उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायत थिए।

प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ओलीले मान्नुपर्ने, त्यसमा सबैले साथ दिनुपर्ने र पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने बताएपछि त्यहाँ उपस्थित ओलीनिकट नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय भए अवस्था बिग्रने भन्दै सचेत गराएका थिए।

उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्थायी कमिटीले त्यस्तो निर्णय गर्‍यो भने हामी प्रधानमन्त्रीसँगै अर्को बाटो हिँड्न अभिषप्त छौं, त्यसैले त्यस्तो निर्णय नगर्नु होला।’

ओलीनिकट अरू नेताहरूले पोखरेलको भनाइमा सहमति मात्र जनाएनन्, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी पनि दिए।

खुमलटारमा बैठक चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको गाइँगुइँ चल्यो। पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको शंका नेताहरूले गरे।

संसद बैठक चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्न संविधानले दिँदैन। वैशाख पहिलो साता पनि संसद अधिवेशन नरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टी सजिलैसँग फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोधपछि राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

उक्त गाइँगुइँपछि खुमलटारबाटै प्रचण्ड र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर मन्त्रिपरिषद बैठक नडाक्न र संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य नगर्ने बचन दिए।

बिहान ११ बजेलाई तोकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा भाग लिन सदस्यहरू बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री भने आएनन्। एकछिनपछि बैठक कक्षबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल बाहिरिए। विस्तारै मन्त्री पनि रहेका प्रधानमन्त्री पक्षका अरू केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि बाहिरिए।

बैठक कक्षभन्दा केही सय मिटर टाढा रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा क्याबिनेट बैठक चलिरहेको खबर आयो। त्यसपछि प्रचण्डले बैठक कक्षमै रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कुरा बुझ्न पठाए।

थापा र बस्नेत पुग्दा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै क्याबिनेट बैठक सकिइसकेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिजुली गतिमा स्वीकृत गरिन्। डेढ घन्टाभित्र अधिवेशन अन्त्य भएको चिठी संसद सचिवालय पुगिसकेको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न प्रचण्ड र महासचिव पौडेल उनको निवास पुगे। निवासमा ओली आफूनिकट नेताहरूसँग बसिरहेका थिए। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘तपाईंले अध्यादेश जारी गर्न लाग्नुभएको हो?’

ओलीले जवाफ दिए, ‘अझै तीन-चार दिन अध्यादेश आउँदैन।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफको अन्तर्य प्रस्ट थियो— दुई-तीन दिनमा स्थायी कमिटी बैठक अन्त्य गर। मसँग सहमति गर। मेराविरूद्ध निर्णय गर्नतिर लाग्यौ भने अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउँछु।

सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीको भनाइ यसरी अर्थ्याए, ‘ओलीले हामीलाई ‘सरेन्डर’ गर्न तीन-चार दिनको समय दिएका छन्।’

प्रधानमन्त्री निवासमा उपस्थित ओलीनिकट अरू नेताले दुवै अध्यक्षबीच वार्ता र छलफल हुनुपर्ने र दुवै जना मिल्नुपर्ने पुरानै कुरा सुझाए।

प्रचण्डले भने, ‘छलफल नगर्ने कहाँ भनेको छु, गरौंला। कुरा गरौंला।’

प्रधानमन्त्री ओलीले फ्याट्टै भनिदिए, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद छाड्नेबाहेकका सबै कुरामा छलफल गर्न म पनि तयार छु।’

त्यसपछि छलफल गर्न प्रचण्डका लागि बाँकी नै के थियो र!

उनी स्थायी कमिटी बैठक भइरहेको ठाउँमा आए र सचिवालय सदस्यहरूसँग छुट्टै कुरा गरे। त्यहाँ भएको सल्लाहअनुसार उनी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास गए। भण्डारीले पनि अध्यादेश अहिले जारी नहुने भन्दै दुवै अध्यक्ष मिलेर पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने कुरा सुझाइन्।

प्रचण्ड-नेपाल यही स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय कति जोडतोडले उठाउने भन्नेमा केही अघिसम्म दोमनमा थिए। प्रचण्ड-नेपालले गत वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमा राजीनामा मागेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग खाडल बढ्दै गएको थियो। यी दुई महिनामा प्रचण्ड-नेपाल थप नजिकिएका छन्। तै पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी चुनौती दिने प्रस्ट ‘रोडम्याप’ तयार भइसकेको थिएन।

स्थायी कमिटी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर ठाउँ खोजिरहेका प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबार मात्रै ‘बम्पर एजेन्डा’ दिएका थिए।

मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा बोल्दै उनले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेबापत् आफूलाई भारतले हटाउन खोजिरहेको बताए। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेर चीनसँग पारवहन सन्धि गरेबापत् पनि भारतसँग मिलेर आफूलाई हटाइएको आरोप लगाए।

यसो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरासर झूट मात्र बोलेनन्, आफ्नो सत्ता जोगाउने स्वार्थमा मुलुकको स्वार्थ जानाजान ‘बलि’ दिए।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा सारा मुलुक एक भएको थियो। नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा यस्तो अर्को कुनै विषय छैन, जसमा संसद बाहिर र भित्र यस्तो अभूतपूर्व र यति कसिलो एकता कायम भएको होस्।

त्यो एकताले भारतसँग आत्मविश्वासका साथ वार्ता गर्ने म्यान्डेट र अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो। भारतमै पनि सुरूमा नेपालले नक्सा जारी गर्नेबित्तिकै जुन आक्रोश देखिएको थियो र जसरी ‘चिनियाँ कार्ड’ को अफवाह फैलाइएको थियो, त्यो विस्तारै मत्थर हुँदै थियो।

नेपालको नयाँ नक्सासँग दिल्ली सहमत नभए पनि भारतमै विस्तारै नेपालले गरेको दाबीका पछाडि ऐतिहासिक कारण छन्, आफ्नै प्रमाण छन्, यो धेरै लामो समयदेखि दुवै मुलुकले स्वीकार गरेको विवादित क्षेत्र हो र नेपालले वार्ताका लागि लामो समयदेखि पहल गरेको हो भन्नेमा सहमति जुट्दै थियो। भारतले पनि अब ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ र वार्तामा बस्नुपर्छ भन्ने माहोल बन्दै थियो।

भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू राजनाथ सिंह, नितिन गड्करी लगायतले वार्ताबाटै समस्या हल गर्न सकिने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। कैयन पूर्वकूटनीतिज्ञ र पत्रकारहरूले पनि दुवै मुलुकले कूटनीतिक तवरले समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

यसरी नेपालभित्र प्राप्त अभूतपूर्व अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले जानजान खण्डित गरे। भारतमा पनि नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर बन्दै गरेको माहोल बिगारे। यसले नेपाललाई लामो समयसम्म हानि गर्नेछ भन्ने उनलाई थाहा नभएको होइन, तर पनि त्यो बाटोमा उनी अग्रसर भए।

के का लागि?

पार्टीभित्र सुरक्षित हुन।

पार्टीमा उत्पन्न असन्तोषको उचित समाधान खोज्नुको सट्टा आन्तरिक विषयमा भारतलाई तानेर उनले नेपालको र आफ्नै पार्टीको स्वनिर्णय गर्ने अधिकारको धज्जी उडाए। त्यसलाई कमजोर बनाए।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री कसले चुनेको?

जनताले चुनेका नेकपा सांसदले।

पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको बेला उनलाई कसले हटाउन सक्छ?

केवल तिनै सांसदको बहुमतले।

‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेबापत् भारतले हटाउन खोज्दैछ भन्नुको अर्थ आफ्नै सांसद भारतको गोटी बनेर आफूलाई हटाउन तयार हुँदैछन् भनेको हो। आफ्नै सहयोद्धा र सहकर्मीमाथि यति संगीन आरोप ओलीले लगाए, ताकि यति भनेपछि उनीहरू आफूविरूद्ध कदम चाल्न हच्किने छन्। कदम चालिहाले भने भारतको इसारामा त्यसो गरेको आरोप उनीहरूलाई लाग्नेछ। उनीहरू लान्छित हुनेछन्।

चीनसँग पारवहन सन्धि गरेपछि आफ्नो पहिलो सरकार ढालिएको थियो भनेर ओलीले बुनेको कथा पनि सरासर झूट हो।

संविधान जारी भएपछि प्रचण्डकै प्रस्तावमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। केही महिनापछि प्रचण्डले आफूले पनि पालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव ओलीसँग राखे। ओलीले ठाडै अस्वीकार गरे। त्यसपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरे। दुई पार्टीले सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गरे।

त्यसपछि माधव नेपालले हस्तक्षेप गरेर प्रचण्ड र ओलीबीच कुरा मिलाए- ओलीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, बजेट पनि ल्याउने। बजेट पास भएपछि उनले राजीनामा दिने। प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले-माओवादी सरकार जारी रहने।

नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ सबैका सामु प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति भयो। नेपाली कांग्रेससँग भइसकेको लिखित सहमतिबाट पछि हटेर प्रचण्डले एमालेसँग सहमति गरे। ओलीको सरकार जारी रह्यो।

तर, बजेट पास भएपछि पनि ओलीले सत्ता छाड्न मानेनन्।

नेता नेपालले केही समयअघि मसँग भनेका थिए, ‘ओलीलाई हामीले मनाउने प्रयत्न गर्यौं। प्रचण्डसँगै राखेर कुरा गर्यौं। सबै नेताले ओलीलाई उनले गरेको बाचा सम्झाए। तर, उनले त्यस्तो सहमति भएकै होइन भनेर जिते।’

नेता नेपालले थपे, ‘ओली जतिको सफेद झूट बोल्न सक्ने अर्को नेता नेपालमा छैन। प्रचण्ड पनि कुरा फेर्छन् तर मैले यस कारण फेरेँ भनेर भन्छन्।’

ओलीले आफूसँग गरेको सहमति इन्कार गरेपछि प्रचण्डले फेरि कांग्रेससँग हात बढाए र माओवादी-कांग्रेस सरकार बन्यो।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएपछि पनि प्रचण्डकै अग्रसरता र निर्णयमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। चुनावमा एमाले र माओवादी पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो। पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा भएको थियो। तर, एकीकरण भइसकेको थिएन।

चुनावपछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने ‘ब्ल्यांक चेक’ दिएको हो। कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, त्यसलाई इन्कार गरेर प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव संसदमा गरे। पछि पार्टी एकता नै गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै प्रचण्डका पनि लाख कमजोरी पक्कै होलान्। त्यसो भन्दैमा इतिहासको यो कठोर तथ्य बंग्याउने वा अस्वीकार गर्ने छुट हामीलाई छैन।

अब के हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्णय स्थायी कमिटीबाट गराउने तयारीमा रहेका प्रचण्ड-नेपालसामु ओलीले उल्टो अध्यादेशको तलवार झुन्ड्याइदिएका छन्।

निर्णय गरौं, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही तलवारले पार्टी दुई फ्याक पार्न सक्छन्। निर्णय नगरौं, संसदको बाँकी समय र कम्तिमा पनि महाधिवेशन नहुन्जेल ओलीको हालीमुहाली सहनुपर्ने छ।

एक स्थायी कमिटी सदस्यले मसँग भने, ‘स्थायी कमिटीले निर्णय नगर्नु भनेको सधैं ओलीको दास बन्न स्विकार्नु हो। महाधिवेशनसम्म मात्र होइन, महाधिवेशनपछि पनि यस्तै फन्डा चलाएर उनले हामीमाथि शासन गर्नेछन्।’

पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई अध्यादेशको तलवार झुन्ड्याएर प्रधानमन्त्री ओली आरामसँग बालुवाटारमा बसेका छन्। उनले त्यसका लागि खासै निर्णय गर्नु पनि परेको छैन। निर्णय गरेको भनेकै संसद अधिवेशनको अन्त्य हो। थप निर्णय लिनुपर्ने दबाबमा पनि उनी छैनन्। किनभने, अध्यादेशको त्रासले नै काम गरेको छ।

अहिले आएर ‘बर्डन अफ डिसिजन’ (निर्णय गर्ने बोझ) प्रचण्ड-नेपालको टाउकामा परेको छ। पार्टीको जीवन-मरणको सवाल भएकाले निर्णय गर्न उनीहरूलाई सजिलो छैन। ‘निर्णय गर्ने बोझ’ कसरी प्रधानमन्त्रीमाथि सार्ने भन्ने चुनौती प्रचण्ड-नेपाललाई छ।

लोकतन्त्रको आधारभूत ‘प्लेबुक’ पछ्याउने हो भने त्यसो गर्न कठिन छैन। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ठाउँ पार्टी कमिटी होइन। यो त ‘कम्युनिस्ट’ परिपाटी हो।

संसदीय लोकतन्त्रमा मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि (सांसद) चुन्छन्। ती सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्छन्। नेकपाका बहुमत सांसदले चाहुन्जेल कसैलाई मनपरोस् वा नपरोस्, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री रहिरहने हक राख्छन्। बहुमत सांसदले नचाहनेबित्तिकै बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको हक सकिन्छ।

प्रचण्ड-नेपालको बहुमत रहेको स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गर्न सक्छ— संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने।

त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ नगरी पार्टी फुटाउने निर्णय गर्न ओलीलाई सजिलो हुने छैन। संसदीय दलमा आउने अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसको परिणाम मान्दिनँ भन्नु अराजक र अराजनीतिक हुन्छ।

कदाचित् उनले निर्णय गरे पनि अझै लामो राजनीतिक भविष्य भएका प्रधानमन्त्रीनिकट अरू नेतालाई सजिलो हुने छैन। लोकतन्त्रको आधारभूत नियम नमानेर पार्टी फुटाउने, आफ्नो बहुमतको सरकार छाडेर प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने कलंक बोक्ने निर्णय गर्न ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेलहरूलाई कहाँ सजिलो होला र!

संसारभरै एउटै पार्टीका राजनीतिज्ञबीच टकराव चलिरहन्छ। कहिले विचारको, कहिले व्यक्तित्वको। हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि त्यही भन्छ। भोलि पनि यस्तो टकरावबाट हामीले मुक्ति पाउने छैनौं। त्यसैले संसदीय दलभित्र एउटाले अर्कोलाई चुनौती दिने कुरा सामान्य मान्नुपर्छ। नत्र पार्टीहरूमा विग्रह आइरहन्छ। संसारभरका संसदीय लोकतन्त्र यसैलाई मानेर टिकेका छन्।

संसदीय दलको चुनावमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत ल्याए भने त्यसलाई प्रचण्ड-नेपालले पनि मान्नुपर्छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुपर्छ। पार्टी अध्यक्षमा के गर्ने, त्यो भने पार्टी विधि र विधानअनुसार कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो।

मैले केही साताअघि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेको थिएँ। लामो कुराकानीमा सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्षबारे पनि कुरा भयो। पहिले एमाले फुटेको तितो अनुभव बोकेकी राष्ट्रपतिले कुनै पार्टी फुट्नु ठिक नहुने बताइन्। धेरै वर्षअघि कांग्रेस फुटको संघारमा हुँदा पनि आफूले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फोन गरेर फुटबाट जोगाउन सुझाएको स्मरण गरिन्।

मैले नेकपामा मनमुटाव सकिएन भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निकास खोज्नुपर्ने, पार्टी फुटाएर अर्को अस्थिरताको श्रृंखला सुरू गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले त्यही सुझाव पार्टी नेताहरूलाई दिनुपर्ने सुझाएँ।

उनले भनिन्, ‘कस्तो परिपक्व सुझाव!’

आज एकैदिन राष्ट्रपतिले पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई भेटिन्। उनलाई मनपरेको त्यो ‘परिपक्व’ सुझाव दुवै नेतालाई दिइन् कि दिइनन्? वा, भोलि दिन्छिन् कि दिन्नन्?

आखिर सबै संस्था परीक्षणमा छन्। सेताेपाटीमा अमित ढकालले लेखेकाे विचार साभार गरिएकाे ।