आप्रवासी मजदुरको व्यवस्थापन गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाण्डाैँ । आप्रवासी नेपाली कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुने क्रम बढ्दै गइरहेकाले उनीहरूको यथाशक्य चाँडो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याउन आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाएका छन् ।
स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको संख्या आकलन र प्रक्षेपण गरी सरकारले आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनको कार्य थालिहाल्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आप्रवासी श्रमिकको द्रुत सर्वेक्षण गरी तत्कालै नेपाल फर्काउनुपर्ने संख्या यकिन गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकहरूले तलब कट्टी हुने, खान नपाउने तथा सडकमा बस्नुपर्ने समस्या भोग्नुपरेको आयोगको भनाइ छ । महामारी बढ्दै जाँदा धेरै मुलुकले सुरक्षाका प्रबन्ध घटाउँदै लगेको र कोरोना परीक्षणको सुनिश्चिततासमेत नभएकाले नेपाली मजदुरमा चिन्ता थपिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘गन्तव्य मुलुकमा हाल रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिक यस विपत्को अवस्थामा तत्कालै स्वदेश फर्कन चाहने जानकारी सरकारका निकाय, आयोग र अन्य संस्थाहरूमा आइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकमा कोभिड– १९ को संक्रमणबाट नेपाली नागरिकको मृत्यु भएकाले विदेशमा रहेका मानसिक त्रासको अवस्थामा छन्,’ आयोगले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ ।
अहिले विभिन्न देशमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली मजदुर मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘उनीहरूको अवस्थाबारे चासो राख्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने । आयोगले विभिन्न ११ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगको ध्यानाकर्षणमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले ‘डिप्लोमेटिक मिसन’हरूमार्फत आप्रवासी मजदुरहरूको तथ्यांक लिने काम भइरहेको बताए । सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र आयोगसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
‘भविष्यमा कसरी जाने भनेर मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक छलफल गर्छौँ । हामीले सबै दूतावासलाई कामदारको अवस्था के छ, उनीहरूले खान पाए–नपाएको हेर्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छौँ,’ मन्त्री ज्ञवालीले आयोगका पदाधिकारीलाई भनेका थिए ।
आप्रवासी मजदुरलाई तत्कालै फर्काउने तयारी गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं र प्रदेशमा रहेका अस्पतालको तथा स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाब पनि आयोगले दिएको छ । ‘गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी श्रमिक ल्याउने नीति संघीय सरकारले लागू गर्ने भएमा स्वास्थ्य, क्वारेन्टाइन, खाद्य, सुरक्षालगायतका विषयको तत्कालै व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणप्रति संयमित र मर्यादित व्यवहार गर्न सुरक्षाकर्मीलाई भनेको छ । प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणलाई कुटपिट र दुव्र्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो बताएको हो । आयोगले बिहीबार अलपत्र परेका सीमान्तकृत तथा श्रमिक वर्गको मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
‘अनुगमनका क्रममा ज्यालादारी गरिरहेका मजदुरहरू, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवतीहरू असुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेका छन् । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्राेत: नयाँपत्रिका
