गोकर्ण बिष्टले बढाएको फायल मन्त्री रामेश्वर रायले थन्क्याएपछि…

काठमाडौं । वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाहरु रोजगार आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको शोषणमा परेको भन्दै पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले थालेका सुधार योजनाका फायल नयाँ श्रम मन्त्रीले दराजमा थन्क्याइदिएका छन् । नेपाली युवामाझ रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य भनिएको जापानमा सुरक्षित रोजगारीका लागि गत वर्षको चैत ११ गते कामदार आपूर्तिबारे सरकारी स्तरमा नेपाल–जापानबीच सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तत्कालीन श्रम मन्त्री विष्टको सक्रियतामा भएको यो समझदारीअनुसार, जापानी भाषा परीक्षा पास गरेका युवा कोरियाजस्तै जापान पनि जान पाउने वातावरण मिलाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले जापानमा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई सामेल गराउने तयारी नै थालेपछि यसमा राम्रै आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।

गत वर्ष भएको नेपाल–जापानबीचको द्विपक्षीय समझदारीले जापानमा कामदार आपूर्तिका लागि म्यानपावर कम्पनीको प्रवेश रोकेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग विभिन्न शीर्षकमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम असुली शोषण गरिएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीलाई रोकिएकोमा वर्तमान मन्त्री यादवले म्यानपावर कम्पनीलाई नै सबै कामको जिम्मा दिनेगरी तयारी थालेको मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार, यादवले जापान पठाइने कामदारका लागि नयाँ मोडालिटी बारे जापानी पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने भएको भन्दै फागुको लगत्तै जापान भ्रमणको कार्यक्रम तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव नै दर्ता गरिसकेको बताइन्छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुमन घिमिरेले यो समाचारलाई पुष्टि गर्दै बताउनुभएको छ– ‘अन्य देशले जस्तै हामी पनि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर कामदार पठाउने वातावरण तयार गर्न सक्छौं ।’ घिमिरेका अनुसार, ‘यसमा सरकारी प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल हुन्छ ।’ कामदार छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नकै लागि पनि मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको घिमिरेको कथन छ । अन्य देशबाट म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार लिइरहेको जापानले नेपालमा आफूखुसी प्रक्रिया अघि बढाउँदा अन्योल भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

पछिल्लो समय जापान जाने कामदारबारे केही अन्यौल सिर्जना भएको छ । जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी ‘जापान फाउन्डेशन’लाई दिएको छ । नेपालको श्रम मन्त्रालय त्यही फाउन्डेशनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ । कहिले, कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महँगो शुल्कमा जापानी भाषा पढिरहेका नेपाली युवा पनि यतिबेला अन्योलमै छन् । सरकारले यस्ता अन्यौललाई हटाएर जापाको रोजगार बजारमा नेपाली युवाको सहज र सुलभ पहुँच निर्माण गर्नमा भन्दा पनि म्यानपावर कम्पनीसँगको साँठगाँठमा फेरि युवा ठगिने वातावरण निर्माणमा जुटेको देखिन्छ ।

सकेसम्म सरकारी स्तरको कामदार आपूर्ति प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका ज्ञाताको जोड छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रका ज्ञाता गणेश गुरुङले खुला अर्थनीति लिएको हिसाबले निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनु सिद्धान्ततः गलत नभए पनि व्यवहारमा उनीहरुको लोभका कारण युवाहरुले भोग्नुपरेको आर्थिक शोषणबाट युवालाई बचाउने हो भने जापानको काम सरकारी स्तरबाटै अघि बढाइनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । गुरुङले बताएका छन्– ‘कोरियामा सरकारी स्तरबाट कामदार जान थालेपछि निजी क्षेत्रको ठगी सकिएको छ, निजी क्षेत्रले कामदार पठाइरहेको खाडी देश र मलेसियामा अहिले पनि नेपाली कामदार शारीरिक, आर्थिक र मानसिक शोषणमा परिरहेका छन्, जापानमा त्यस्तो नहोस् ।’

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी जापानको रोजगार बजारमा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने भन्दै लबिङका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । उनीहरुको तर्क छ, जापानले अन्य देशबाट भित्र्याउने कामदार त्यहींका रोजगार एजेन्सी मार्फत कामदार भित्र्याउँदै आएको छ भने नेपालमा मात्रै किन यस्तो बन्देज भन्दै उनीहरु यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमै आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् र उनीहरुकै प्रभावमा यतिबेला मन्त्री राय परेको समाचारस्रोतको दाबी छ ।

यो समाचारबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै एकजना रोजगार व्यवसायीले बताए– ‘अहिले जापानमा कामदार आपूर्ति गर्ने भियतनाम, म्यानमार, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायतका देशमा त्यहींका म्यानपावर कम्पनी मार्फत जापानका रोजगारदाता एजेन्सीले विज्ञापन गरेर कामदार लगिरहेका छन् । तर, नेपालमै भने किन यस्तो बन्देज बुझ्न सकिएको छैन । उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीप्रति सरकारलाई भरोसा छैन भने कडा कानुन बनाए भइगयो नि, हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि यही बताएका हौं र नै उहाँ सन्तुुष्ट भएर नै होला– मौजुदा व्यवस्थाको विकल्पका लागि उहाँबाट पहल हुन लागेको ।श्रोत रिपोर्टस् नेपाल