सेनामा राजीनामा दिने बढे

काठमाण्डाैँ । नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । सैनिक मुख्यालयका अनुसार यो वर्ष साउनदेखि पुससम्ममा मात्र ४९ जना उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार छोटो समयमा यति धेरै सैनिक उच्च पदाधिकारीहरूको राजीनामा जंगीअड्डाबाट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा आएको यो पहिलो पटक हो ।

राजीनामा दिनेमा अधिकृत क्याडेट, सहायक सेनानी, उपसेनानी, सहसेनानी, सेनानी, प्रमुख सेनानी, महासेनानी, सहायक रथीदेखि उपरथीसम्म रहेका छन् । प्राविधिक उपरथी सुधीर श्रेष्ठ तथा सहायक रथीद्वय जीत गुरुङ र अजय राईले केही समयअघि मात्र राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, केही महासेनानीसहित अन्य अधिकृत तहका अधिकारीहरूले राजीनामासमेत गरेका छन् ।

तथ्यांकअनुसार साउनमा ४, भदौ र असोजमा १/१, कात्तिकमा १७, मंसिरमा १६, पुसमा १० जना सेनाका उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । अधिकतरले घरायसी कामलाई राजीनामा दिनुको कारण उल्लेख गरेका छन् । तर स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चालेको कदममाथि असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिन थालेका हुन् ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने संगठनमा माथि जाने बाटो सकिएकाले र अवकाशपछि अन्य ठाउँमा जागिर नपाउने हुनाले उनीहरूबाट राजीनामा आएको दाबी गरे । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य संस्थाहरूबाट अवकाश पाएको भनेपछि जागिर पाइँदैन । राजीनामा दिएको भनेपछि भने जागिर पाउने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने । सेनाका अधिकृतस्तरका उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा दिँदै हिँड्न थालेपछि नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्ने सेनाका एक अधिकारीले बताए । संगठन छाड्ने उच्च अधिकारीहरूले २०७४ भदौ २४ बाट थापाले नेतृत्व गरेसँगै चेन अफ कमान्डमा समस्या भएको अरोप लगाएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले प्राविधिकतर्फका उच्च अधिकारीहरूलाई विश्वास नगरेको, नातावाद–कृपावादलाई निरन्तरता दिएको र संगठनको कामभन्दा पनि मिडियामा प्रचार गर्न केन्द्रित गरेको गुनासो बढेको छ ।

थापाले प्राविधिकतर्फको उच्च पदमा पुग्ने उपरथीको काम हेर्न इन्फेन्ट्रीतर्फका महासेनानी खटाएका छन् । जंगीअड्डाको केही समयअघि भएको एक बैठकमा एक प्राविधिक उपरथीले प्रधानसेनापति थापालाई प्राविधिकहरूलाई संगठनभित्र हेप्दै गए काम गर्न नसकिने बताएका थिए । ती अधिकारीले संगठनमा काम गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

थापाले प्रधानसेनापति भएलगत्तै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिनसमेत गरेका थिए । उनले आन्तरिक रूपमा छानबिनसमेत गरे तर अन्त्यमा भ्रष्टाचार नभएको निचोड सेनाले निकालेको थियो । थापाले संगठनभित्रका अधिकांश काममा प्राविधिकका उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई भन्दा इन्फेन्ट्रीतर्फका तल्लो तहका पदाधिकारीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिए । त्यसैले सेनाभित्रका अधिकांश प्राविधिक जनशक्ति प्रधानसेनापति थापाको कार्यशैलीदेखि असन्तुष्ट छ । यसले संगठनभित्र प्राविधिक सैनिक र इन्फेन्ट्रीबीच द्वन्द्व सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानसेनापति थापाले ल्याएको ‘प्रधानसेनापतिसँग सिधा कुरा’ ले गण, गुल्म, बटालियनहरूमा नेतृत्व गर्न जानेको कमी भएको छ । ‘हाम्रो संगठन चेन अफ कमान्डमा चल्ने हो तर प्रधानसेनापति थापाले सिधै सिपाहीहरूसँग कुरा गर्न थालेपछि ती सिपाहीले गणपति, गुल्मपतिलाई नै मान्न छाडेका छन्,’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।

थापाले बिनाकानुन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर नाटक गरेको पनि सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ । थापाले संगठनभन्दा पनि आफूलाई बढी महत्त्व दिएको भन्दै महासेनानीहरूको घर–घरमा जर्नेलहरू भेला भएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

थापाले संगठनको प्रक्रियाभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई च्यापेर छड्के हान्न थालेपछि काम गर्ने वातावरण नभएको इन्फेन्ट्रीभित्रका जर्नेलहरूले पनि दुःखेसो व्यक्त गरेका छन् । सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने बताउँदै आए पनि उनले सैनिक सचिवबाट उही स्तरका अधिकृतहरूको फरक–फरक समयमा बढुवा गर्ने र उही क्षमता भएका कोहीलाई माथि लाने र कसैलाई तलै छाडिदिने गरेको आरोप छ । ‘प्रधानसेनापतिले यसैगरी संगठनलाई अघि बढाउने हो भने अझै धेरै उच्च सैनिक अधिकारीहरूले राजीनामा दिने पक्का छ,’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।

क्षत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ । क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा समितिले छानबिनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले क्षत्रीमाथि भएको अनुसन्धान र त्यसको परिणामको विवरणबारे लिखित जानकारी गराउन अख्तियार र विभागलाई भनेको छ । प्रतिनिधिसभा सांसद रेनुका गुरुङले २०७५ भदौ २१ मा सेनाले गरेको अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्ने सुझावसहितको उजुरी समितिमा गरेकी थिइन् । उनले सेनाले २०७४ फागुनमा जारी गरेको ‘विविध सेवा नियमावली’ मा उल्लेखित शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई केही उच्च अधिकारीले आफूखुसी व्याख्या गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले बहालवाला उच्च अधिकृतको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेकी थिइन् ।

समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार भ्रष्टाचार र नीतिगत रूपमा देखिएका अनियमितताको सन्दर्भमा प्रश्न उठेकाले छानबिन जरुरी देखिएको हो ।

समितिले सेनामा समय–समयमा उब्जने गरेको कानुनी एवं नीतिगत विवादबारे छलफल गर्न रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सेनाका कानुन हेर्ने अधिकृत र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । ‘सेनामा अनियमितता र संगठनभित्र शोषण भएको विषय किन आइरहन्छ भन्ने जिज्ञासा उठेको छ’, बडूले भने, ‘यसको निराकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ ‘सेनालाई अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तान्न हुने/नहुने विषय गम्भीर भए पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयले निकास पाउनु जरुरी हुन्छ,’ उनले भने । श्राेत : कान्तिपुर दैनिक