प्रदेश सरकारकाे दुई वर्ष अलमलमै

प्रदेश १
कार्यान्वयन पक्ष फितलाे

विराटनगर – कानुन अभाव, अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाइ र तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारको २ वर्ष अलमलमै बितेको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ जोसका साथ स्थापना भएको सरकारले राम्रा कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको गुनासो व्याप्त छ।

सरकारले गरेका कामबारे गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी बताउँछन्। ‘जनताको अपेक्षा र घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा गुनासो आउनु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘हामी पनि संसद्मा बारम्बार सरकारलाई गुनासो गरिरहन्छौं।’ तर पिर्काबाट सुरु भएको सरकार कुर्सीसम्ममा आइपुग्दा कामको गति भने बढ्दै गएको उनले बताए। ‘कर्मचारी र संरचना अभावमा लामो समय रुमलिएको सरकार बिस्तारै गति बढाउँदै छ’, उनले भने। दुई वर्षको अवधिमा संघीय सरकारले कहीले प्रदेश सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने, कहिले संघमै फिर्ता लाने प्रवृत्तिले संघ र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रका विषयमै पनि विवाद र अन्योल रहिरह्यो। कानुन अभावका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्न सकेन। अस्पतालहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए पनि कर्मचारी र डाक्टर नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका काम गर्ने अधिकार नहु“दा अस्पताल भएर पनि बिरामीको उपचार नहुने अवस्था आयो। प्रदेश सरकारले दुईवटा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि ठोस काम अझै हुनसकेको छैन। प्रदेश सरकारले मझौला किसिमका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश साना तथा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने विकासका काममात्रै सञ्चालन भएको छ। प्रदेशमा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग समयमै गठन नहुनु र गठन भएर पनि कानुन अभावमा काम गर्न नसक्दा सरकारको लामो समय अलमलमै बित्यो।

सरकार गठन हुनुपहिले नै तयार हुनुपर्ने संरचना र कानुन सरकार बनिसक्दा पनि तयार नभएकै कारण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल बताउँछन्।
सरकार गठन हुनुपहिले नै तयार हुनुपर्ने संरचना र कानुन सरकार बनिसक्दा पनि तयार नभएकै कारण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल बताउ“छन्। ‘प्रदेश सरकारले केही समय अलमलमै बिताए पनि अब त्यसो हुने छैन’, उनले भने, ‘आवधिक योजना ल्याएर योजनबद्ध रुपमा काम अघि बढाउन थालिसकेको छ।’ उनले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र र योजना किटान गरेर बजेट विनियोजन हुने बताए। विगतका वर्षहरूमा अध्ययनबिनै बजेट विनियोजन गरिएको र कार्यक्रम घोषणा गरिएका कारण धेरै योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हावा तालमा योजना समावेश गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन।’ उनका अनुसार आगामी बजेटदेखि स्रोत सुनिश्चित भएका योजनामात्रै अघि बढाउने भएकाले सरकारले नीति कार्याक्रममा घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज हुनेछ। सरकारले बजेटमा युवालाई रोजगारी दिनेदेखि सुरुङ मार्ग निर्माणसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी १४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि २ वर्षसम्म एउटै आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेशका सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका जनतालाई लक्षित गरी एकीकृत बस्ती बसाउने, प्रदेशका ५ स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, हरेक स्थानिय तहमा एक कृषि तथा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिए पनि सरकारका घोषणा घोषणामै सीमित भएका छन्।

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन वर्ष, सरसफाइ अभियानसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको प्रादेशिक तरकारी बजारसमेत प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। जसका कारण १७ करोड रुपैयाँ बढी लागतमा निर्माण भएको अत्याधुनिक पूर्वाधारसहितको विराटनगरको तरकारी बजार अलपत्र परेको छ। प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको घिनाघाट–विराटचोक सडक निर्माणले भने गति लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भएको उक्त सडक ३० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा सरकारी कार्यालयका लागि एउटा पनि भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। विराटनगरका पुराना भवनलाई टालटुल गरेर प्रदेश सरकारका कार्यालय राखिएका छन्। प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरे पनि नामकरणको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालयका स्थायी संरचना निर्माणका लागि सरकारले प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छैन। साँघुरो जिससको सभाहलमा कामचलाउ रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रदेशसभा त्यही भवनमा छ। प्रदेशसभाको भवन व्यवस्थित पार्ने कामसमेत सरकारले गर्नसकेको छैन। सरकारले केही काम गर्न थालेजस्तो देखिए पनि प्रदेश १ को सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राई बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकार आसेपासे पोस्न र कमिसन उठाउन व्यस्त भएको छ।’ सरकारका काम प्रभावकारी नभएकै कारण जनतालाई प्रदेश सरकार भएको अनुभूतिमेत हुन नसकेको उनले बताए।

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले शून्यबाट सुरु भएको सरकारले संरचना अभाव र कर्मचारी अभावमै धेरै समय बिताउनुपरेको बताए। यति हुँदाहुँदै पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ को सरकार बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिले अगाडि रहेको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गरेर अन्य प्रदेशलाई उछिनेको छ।’

प्रदेश २
संघीयताको जग बनाउँदै बित्यो दुई वर्ष

लहान –‘अबकी बार मधेस सरकार, अपन शासन अपन प्रशासन’ भन्ने नारासहित मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिए। प्रदेशसभा निर्वाचनबाट जनताले प्रदेश नम्बर २ मा तिनै दललाई सरकार गठनको म्यान्डेट दिए। दुई वर्षअघि अर्थात् २०७४ फागुन ३ गते समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। मधेस आन्दोलनको जगमा गठन भएको राउत नेतृत्वको सरकारसँग मधेसी जनताको विशेष अपेक्षा थियो। विकासमा गति र सुशासन बहाली उनीहरुको चाहना थियो।

प्रदेश सरकार गठन भएसँगै साढे ६ दशकदेखि संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना पूरा भयो। संघीयतापछि तीव्र विकास र सुशासनका लागि लालायित मधेसी जनताको अपेक्षा सरकारका लागि चुनौती र अवसर दुवै थियो। बितेको दुई वर्षमा सरकारले मधेसका अपेक्षालाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि संघीयताको जग बलियो बनाउने काम भने गरेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्।

बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनको जगमा मधेसी चेहरा शासितबाट शासक त बन्यो तर उनीहरुको मनमा खुसी सञ्चार हुन सकेको छैन। आफ्नै चेहरा शासक र प्रशासक हुँदा पनि आम मधेसीजनमा निराशा व्याप्त छ।
प्रदेश २ मा दलितको संख्या करिब ९ लाख छ। यो संख्या यस प्रदेशको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत हो। जनसांख्यिक हिसाबले बलियो उपस्थिति भएर पनि दलितहरु सेवासुविधा र पहुँचबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। प्रदेश सरकारसँग उनीहरुको पनि विशेष अपेक्षा थियो।

०७५ कात्तिक २५ मा सरकारबाट दर्ता भएको ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७५’ प्रदेशसभाले पारित ग-यो। संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश २ सरकारले बनाएको यो ऐनमा विद्यावारिधिसम्म निःशुल्क शिक्षासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डको व्यवस्था र दलित आरक्षित सिटमा महिला र पुरुष बराबरी हुने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ४० अनुसार माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क भयो/भएन, सम्बन्धित स्थानीय तहले हेर्ने र नभए कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि स्थानीय तहकै हुने व्यवस्था ऐनको दफा ६ मा गरियो। त्यसपछिका उच्च शिक्षा र विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्नेलाई शुल्क मिनाहसँगै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोसाकसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि रहेका मुसहर, डोम, मेस्तर र बाँतर समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था पनि छ। ऐनमा दलितमैत्री विद्यालय बनाउन विशेष कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिने र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लागेका ऐतिहासिक व्यक्तित्वको जीवनी पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख छ।

ऐन कार्यान्वयन, समन्वय र पैरवी गर्न अनुगमन समिति र सहजीकरणका लागि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन’ हुने व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रहरी ऐन

प्रदेशसभाले एक वर्षअघि प्रदेश प्रहरी विधेयक बहुमतले पारित ग¥यो। संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदै प्रदेशले बनाउनु कानुनविपरीत भन्दै कार्यान्वयन नभई त्यत्तिकै रह्यो। संघीय संसद्का दुवै सभाबाट गत असोजमै पारित भइसके पनि सभामुख नभएका कारण ती विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थिएन । विधेयक उत्पत्ति भएको सदनका सभामुख वा अध्यक्षले पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले गत साता प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश प्रहरी गठनका लागि बाटो खुलेको छ । प्रहरी गठनसम्बन्धी संघीय कानुन बनेपछि प्रदेशले ऐन बनाएर प्रहरी प्रशासन चलाउनेछन्।

यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको लोकसेवा विधेयक पारित भएर सहप्राध्यापक सुरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको छ।

छोरीलाई जन्मनेबित्तिकै तीन लाखको बिमा

छोरीलाई शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न तथा बालविवाह रोक्न सरकारले प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा माघयता छोरी जन्मनेबित्तिकै तीन लाखको बिमा हुने कार्याक्रम ल्याएको छ। ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत सरकारले गरिदिँदै आएको एक लाखको बिमामा रकम थपेर तीन लाख पु¥याइएको हो ।

छात्रालाई २० हजार साइकल

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप २० हजार साइकल छात्रालाई वितरण गर्दैछ। कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष १४ हजार साइकल वितरण गरेको थियो। शिक्षा हासिल गर्न सहयोगी हुने भएकाले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने अभियानलाई सरकारले निरन्तरता दिने मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ। सरकारले ‘सुरक्षित बेटी’ अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। ‘महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सुरक्षित बेटी हाम्रो प्रतिबद्धता’ नाराका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ।

मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साहले विकासका काममा सरकार पारदर्शी बन्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘दुई वर्षमा संघीयताको जग बलियो भएको छ तर मधेसी समाजमा रानीतिप्रति आशलाग्दो धारणा निर्माण हुन सकेन। सरकारको विकासे कामप्रति जनअपेक्षित पारदर्शिता र सुशासन देखिएको छैन्।’

सरकारको गति सुस्त

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पुँजीगत खर्च दुई दशमलव ९६ प्रतिशतमात्र गरेको छ। आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले विकास–निर्माणको अख्तियारी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकेका छैनन्। विकास–निर्माणको काम सुरु नहुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना वितरण गरेर अनियमितताको खेल खेलेको भन्दै केन्द्र सरकारलाई आरोपित गर्दै आएका मधेसी दल नेतृत्वको सरकार आफैं यो खेलमा डुबेको छ। गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना वितरण गर्दा आठ सय ४२ आयोजनाको ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै अन्योलमा छ। उपभोक्ता प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन्। प्रतिपक्ष तथा सत्ताधारी दलकै प्रदेशसभा सदस्यले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सदन अवरुद्ध पारेका छन्।

बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनको जगमा मधेसी चेहरा शासितबाट शासक त बन्यो तर उनीहरुको मनमा खुसी सञ्चार हुन सकेको छैन। आफ्नै चेहरा शासक र प्रशासक हुँदा पनि आम मधेसीजनमा निराशा व्याप्त छ।

वाग्मती प्रदेश
ठूला चुनौतीबीच महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी

मकवानपुर – वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतले भने सरकारको दाबीप्रति आलोचना गरेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले गठन भएको दुई वर्षमा धेरै जटिल काम गरेको दाबी गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा एक चौथाइ बजेट पनि खर्च नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवासुविधा नदिई कुरा मात्र गरेको प्रतिपक्षीको आरोप छ। तर संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै पहिलो प्रदेश सरकारले ठूला चुनौतीबीच महत्वपूर्ण काम गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए। ‘प्रदेश सरकारले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने देखाएको छ,’ २५ बुँदे महत्वपूर्ण काम प्रस्तुत गर्दै उनले भने। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने र सक्ने काम पनि नगरेर दुई वर्ष गफैगफमा बिताएको दाबी गरिन्। ‘गत आव मा २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग वर्ष घोषणा ग-यो, व्यापार बढ्नुको सट्टा भएको उद्योग धराशायी भयो, बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ।’

प्रदेशमा करको दायराभन्दा दर बढेको उल्लेख गर्दै घलेले संघीयले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रतिबद्धताबमोजिम काम नगरेको आरोप लगाइन्। प्रदेशवासीको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगे पनि कामकारबाही उल्टो भइरहेको बताइन्। ‘स्थानीय सरकारहरूले पनि जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गरिरहेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘जनताले संघीयता पाएर दुई वर्ष बित्दा पनि त्यसको आभास गर्न नपाएको अवस्था छ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकार चलिरहे पनि जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेको भन्दै झनै जनतालाई अप्ठ्यारो हुने ऐनकानुन ल्याएको उनको भनाइ छ।

दुई वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारले बनाउनैपर्ने ऐन बनाउन नसकेको कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक घलेको आरोप छ। ‘प्रदेशसभामा बिजनेस नै छैन, चलाउनैपर्ने भएकाले दुई दिन चलाउने, एउटा विधेयक ल्याउने अनि कार्यक्रम गरेर अल्झाउने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भनिन्।

तर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अत्यावश्यक ऐन, कानुनहरू निर्माण भइसकेको बताए। उनले प्रदेशसभामा दर्ता भएको ५१ विधेयकमध्ये ४८ वटा पारित भएको र आठवटा विधेयक संशोधनमा रहेको जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले अत्यधिक चुनौती र विवादित विषयका रूपमा रहेको प्रदेश स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सफल भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए। ‘हाम्रो पाँच वर्ष सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ, यो दुई वर्ष प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न धेरै समय खर्च भयो,’ उनले भने, ‘दुईवटा अति महत्वपूर्ण काम (प्रदेश नामकरण र राजधानी चयन) सम्पन्न गरेका छौ।’ प्रदेशसभाको पुस २७ गतेको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती हुने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले पर्यटन वर्ष २०२० को चितवनको सौराहामा प्रदेशस्तरीय वर्ष उद्घाटन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन र कार्य प्रारम्भ भएको बताए।

युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष स्थापना, एक सय २१ विद्यालयमा एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन, पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी/कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ परियोजनाको एक सय ५० किलोमिटर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन तथा २७ किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ,’ उनले भने।

वाग्मती प्रदेश सरकारले बुधबार दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदै प्रदेश सरकारको आवधिक योजना २०७६/७७ र २०८०/८१ अन्तिम मस्यौदा तयार भएको पनि जनाएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सहयोग पु-याइएको बताए।

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत सवै स्थानीय तहका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते एवं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासमेत एक लाख जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत चार सय छात्रा लाभान्वित भएको भन्दै वाग्मती सरकारले काठमाडौंमा सार्कस्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजनालाई पनि दुई वर्षे महत्वपूर्ण उपलब्धिमा समेटेको छ।

चितवनको माडीमा सय बिघा र सिन्धुलीको दुधौलीमा एक सय २१ बिघामा सामूहिक खेती सुरु गरिएको भन्दै उपलब्धिमा बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्न भक्तपुरमा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ। मकवानपुर र भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरिएको जनाउँदै रुबीभ्याली एकीकृत विकास योजनाको डीपीआर तयार गरिरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

चितवनको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको भन्दै प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको दाबी गरेको छ। घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन भईरहेको र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकहरूलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाका दरले अनुदान वितरणबाट दुग्ध उत्पादकत्वमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको सरकारको जिकिर छ।

गण्डकी प्रदेश
आशा बढी, काम कम

पोखरा – प्रदेश सरकार गठन हुँदा दुई वर्षअघि जनताका अपेक्षा धेरै नै थिए। स्थानीय तहको पूर्णतासँगै प्रदेश र संघीय सरकारको खाका कोरिँदा नागरिकमा विकास र समृद्धिका आशा देखिन्थ्यो। अझ ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारा घन्किँदा जनता झनै उत्साही बनेका थिए। तर दुईवर्षको अवधि सोचेजस्तो नभएको गुनासो उनै जनताले गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारको भूमिका सोचेभन्दा कमजोर बनेको हो कि भन्ने उनीहरुलाई लाग्न थालेको छ। जनताको अपेक्षाबमोजिम प्रदेश सरकारको भूमिका हुन नसकेको विश्लेषक पनि बताउँछन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल चुनावका बेला एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा आएर नेकपा बनेपछि प्रदेश र संघीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउँदा पनि सोचेजति काम गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा सुरुमा खुबै घन्कियो। त्यो बेला जनता राजनीतिक दलप्रति आशावादी भए। केही काम गर्छन् कि जस्तो पनि देखियो,’ दाहालले भने, ‘तर त्यसअनुसार हुन सकेन। जनता अहिले प्रदेश सरकारका कामबाट खासै आशावादी छैनन्।’ प्रदेश र संघीय सरकार काम गर्न कुनै पनि पक्षबाट रोकिनुपर्ने अवस्था नहुँदा पनि सोचेजति प्रतिफल दिन नसकेको उनले बताए। ‘सरकार हाँकिरहेको दल आफैंमा बलियो छ। यो बेला प्रतिपक्ष पनि भद्र रुपमा रहेको छ। हिजोको जस्तो आतंक पनि छैन,’ दाहालले भने, ‘काम गर्ने वातावरण पर्याप्त थियो। तर जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन।’

चुनावताका ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारा घन्किँदा जनता उत्साही बनेका थिए। तर यति बेला उनीहरुले नै दुई वर्षको अवधि सोचेजस्तो नभएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

सरकार हाँकिरहेको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पनि काम गर्न नसकेको स्वीकार गरिरहेको उनले बताए। ‘दैनिक प्रशासनका काम भएका होलान्। देखिने गरी काम भएनन्। जनताले सुखद अनुभूति गर्न पाएनन,’ उनले भने। उनका अनुसार जनताका अपेक्षा खासै ठूला पनि थिएनन् तर ती पनि पूरा भएनन्। जनताका दैनिक समस्या समाधान नहुनु, महँगी नियन्त्रणमा ध्यान नपुग्नु, भ्रष्टाचार झनै मौलाउनु, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार नआउनु, व्यापार घाटा बढिरहँदा र एकाध अपराधमा दोषी पहिचान गर्न नसक्दा जनता सरकारप्रति आशावादी हुन नसकेको उनले बताए। ‘जनता प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट छन्, उता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्वयं संघीय सरकारको कडा आलोचक छन्,’ उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकार एकै दलको हुँदा समस्या नहुनुपर्ने हो। तर संघीय सरकारले ससाना अधिकार पनि आफैंमा राखेको छ। बजेट बाँड्ने कामबाहेक संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएन।’

प्रदेश सरकारले भने शून्यबाट थाल्नुपर्दा दुई वर्षको अवधिमा धेरै काम हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङ भन्छन्, ‘दुई वर्षमा केकति काम गरियो भनेर समीक्षा हुनै बाँकी छ। संघीयता आएपछि नयाँ व्यवस्थामा काम गर्नुपरेकोले अप्ठेरो थियो। अप्ठेरो अब बिस्तारै पार लाग्दैछ। नयाँ बाटोमा हिँड्न सबैलाई अप्ठेरो हुन्छ।’

संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने क्रम जारी राखेको र प्रदेशले पनि कानुन बनाउने काम गरिरहँदा सोचेजस्तो हुन नसकेको उनले बताए। ‘नयाँ काम एकैपटक हुँदैन’, गुरुङले भने, ‘हामी सिक्दै अघि बढिरहेका छौं। संविधानको मर्मअनुसार कानुन बन्ने र त्यही अनुसार व्यवस्थित हुनेछ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले दुईवर्षे अवधिमा ३२ वटा ऐन पारित गरेको, ६ वटा नियमावली बनाएको र दुईवटा गठन आदेश स्वीकृति भई लागु गरेको उनले बताए। प्रदेश सरकारको दुईवर्षे प्रगति सुनाउँदै मन्त्री गुरुङले अघिल्ला वर्षमा भन्दा बजेट खर्चको आकार पनि बढ्दै गएको जानकारी दिए।

प्रदेश ५
कानुन निर्माणमा अघि, भ्रष्टाचार रोक्न उदासीन

बुटवल – प्रदेश ५ बजेट कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि नै देखिन्छ। दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले ५० वटा कानुन प्रमाणीकरण गरेको छ। तीमध्ये ४८ वटा नयाँ हुन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुरुदेखि नै पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माण तथा संरचना स्थापना र दोस्रो वर्षदेखि विकास र समृद्धि यात्रा थालनी भन्दै आएका हुन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि देखिए पनि बन्नुपर्ने थुप्रै कानुन बन्न नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। अधिकारीहरुका अनुसार विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका नबन्दा बनेका कानुनसमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले शून्यबाट सुरु भएर दुई वर्ष अवधिमा बनाइएका कानुन, स्थापना गरिएका संरचना र विकास निर्माणका काममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए। दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले १ सय ६० सरकारी संरचना स्थापना गरेको छ। संगठन संरचनासँगै बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने हैसियत निर्माण भइसकेको छ जसका कारण यसपालि बजेटको खर्च दर बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षका ७ महिनामा २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। गत साल यस अवधिमा खर्च प्रतिशत ११ थियो। प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दी ४ हजार भए पनि १८ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारी अभाव हुँदा पनि बजेट खर्च तथा विकास निर्माणमा प्रदेशले महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पारेको मन्त्री चौधरीले बताए।

स्थापनाको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। अर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंसँग राखेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका सभासद्लाई विश्वास नगरेको आरोप सुरुदेखि नै लाग्दै आएको छ।
पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी सरकारको छ। मन्त्री चौधरीका अनुसार दुई वर्षमा २ सय ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। १ सय २० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। ५ सय २० किमि सडक चौडा र २ सय ५८ किमि सडक ग्राभेल गरिएको छ। १० वटा पक्की पुल, ६ झोलुंगे पुल, पाँचवटा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन्। १ हजार ७ सय ९४ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु-याइएको छ। ४५ किलोमिटर विद्युत् लाइन विस्तार भएको छ। १० वटा जलविद्युत् आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र १ हजार ७८ घरधुरीमा सोलार जडान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ६ हजार ८ सय ९९ घरमा खानेपानी पु-याएको छ। ९०.६ प्रतिशत जनतामा खानेपानीको पहँुच पुगेको मन्त्री चौधरीले दाबी गरे। सुरक्षित आवासका लागि जनता आवासमार्फत १ हजार ८ सय २६ घर निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरिएको र थप १ हजार १ सय ८ घर निर्माणाधीन रहेको उनले बताए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन

प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार मानेको कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा भने उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ। कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम आयोजना गरेर बजेट सकेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। प्रदेशको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष महत्वपूर्ण र राम्रो भए पनि त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट र कार्यक्रमले सत्तावरिपरि नाच्ने नेता– कार्यकर्तालाई मात्रै फाइदा पुगेको प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले बताए। ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्षको कार्यक्रम गरिरहँदा सरकारले न सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई साथ लियो न जनतालाई। मन्त्री तथा सत्तावरपर घुम्नेहरुको समिति बनाउने र उनीहरुलाइ घुमाउने, डुलाउने,कार्यक्रमका नाममा बजेट सक्ने काममात्रै गरियो’, उनले भने। सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई साथ नलिएसम्म कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने ठहर उनको छ।

कृषि मन्त्रालय र सामाजिक मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रम पनि विवादमा परे। गत वर्षको जेठ–असारमा बाँडेको कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको ठहर संसदीय समितिले ग-यो। समितिले तथ्यसहितको अनुगमन प्रतिवेदन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार उदासीन देखियो। संसदीय समितिको प्रतिवेदन लत्याउँदै कृषि मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीलाई अनुगमनमा पठायो। केही स्थानमा कृषिमन्त्री आफैं पुगे पनि अनियमितताको घटना ढाकछोप गर्न सघाउ पु-याउने नियत स्पष्ट देखिएको सत्तापक्षकै सभासद् बताउँछन्।

उत्पादकत्व बढाउने भनिएको कृषि स्मार्ट गाँउ कार्यक्रम तामझामका साथ उद्घाटन गरियो तर अहिले ती कार्यक्रम सत्तानिकटका केही नेता–कार्यकर्ताको झोलामा थन्किएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। गाडी खरिद काण्ड, कृषि अनुदानसँगै स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएका अनियमितताजस्ता काण्डले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

अझै टुंगो लागेन नाम र राजधानी

स्थापनाको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। अर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंसँग राखेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका सभासद्लाई विश्वास नगरेको आरोप सुरुदेखि नै लाग्दै आएको छ। नेकपाको प्रदेश संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्रीको समेत गरी तेहेरो जिम्मेवारीले थिचिँदा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ।

प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पनि पाएको छैन। बुटवल कि दाङ भन्ने प्रश्नमै अल्झिएको स्थायी राजधानीबारे चालु अधिवेशनले टुंग्याउने भनिए पनि यो विषयम अहिलेसम्म सदनमा प्रवेश गराइएको छैन। प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले प्रदेश ३ को नजिरलाई टेकेर राजधानीको टुगो लाग्ने बताए। उनको आशय अस्थायी राजधानी (बुटवल) नै स्थायी हुने भन्ने हो। तर मुख्यमन्त्रीले ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्न छाडेका छैनन्। राजनीतिक विश्लेषकहरु राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्रीले सुरक्षित अवतरणका लागि नेकपा केन्द्रको निर्देशन कुरेको बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश
सपना देखाउँदै बिते कर्णाली सरकारका दुई वर्ष

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशभाको २०७४ माघ २१ गतेको पहिलो बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि विकासको डोजर लगाउनुपर्छ। हातहातमा फरुवा बोकेर श्रममा जुट्नुपर्छ। अहिलेको सबैभन्दा गरिब प्रदेशलाई अबको पाँच वर्षभित्र देशकै धनी प्रदेश बनाउनुपर्छ।’

तिनै शाही दुई वर्षदेखि मुख् रूपमा उनले भनेजस्तो डोजरको ड्राइभिङ सिटमा छन्। ड्राइभरको हातमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि छ। तर प्रदेश सरकारले आफ्नो दुई बर्से अवधि कर्णालीका करिब १७ लाख ७० हजार जनतालाई सपना देखाउनमै खर्च ग¥यो। ती सपना पूरा गर्ने ठोस कामहरू सरकारले अझै गर्न सकेको छैन। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा ३३ जना सांसद सत्तारुढ दलका छन्। दुईतिहाइ बहुमतसहित मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै शाहीले आफ्ना पाँच बर्से कार्यकालका पाँच प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। तर यो अवधिमा उनको एउटै प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन।

दुईतिहाइ बहुमतसहित मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै शाहीले आफ्ना पाँच बर्से कार्यकालका पाँच प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। तर यो अवधिमा उनको एउटै प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन।

७९ वटै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत् पु-याउने उनको पहिलो प्राथमिकता थियो। ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तहमध्ये ४२ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म यातायातको पहुँच छैन। हुम्ला जिल्ला अझै राष्ट्रिय सडकको पहुँचबाहिर छ। दक्षिणको छिमेकी भारतसँग कर्णाली प्रदेश जोडिएको छैन। उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिनका लागि अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।

विकासरूपी डोजरको स्टेयरिङ समातेदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीले चीनसँगको सीमासम्म सडक सञ्जाल पु-याउन पहल गरिरहेका छन्। तर यसमा उनले संघीय सरकारको साथ पाएका छैनन्। बाँकेको जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको सडकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पार्नका लागि ‘प्रधानमन्त्री अन्र्तराष्ट्रिय द्रूतमार्ग’ नामाकरण ग¥यो। कर्णाली प्रदेशसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुनाव प्रान्तका प्रान्तीय अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले सुर्खेत–हिल्सा सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझायो। तीनवटा प्रदेशसँगै तीनवटा देशलाई पनि एकै पटक जोड्ने यो सडक निर्माणका लागि प्रदेशले संघीय सरकारको साथ भने पाएको छैन। ‘चीन आफैं तीन वर्षभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्णालीको समृद्धि र विकाससँग जोडिएको यो सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि संघीय सरकारले चासो देखाएको छैन।’

योसँगै अर्को त्रिदेशीय सडक जमुनाह–कोहलपुर–दैलेख–मुगु हुँदै नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडक पनि अहिले निर्माणको चरणमा छ। गत वर्ष जेठ ७ गते मुख्यमन्त्री शाहीले दैलेखको माथिल्लो डुंगेश्वरमा डोजर चलाएर यो सडकको शिलान्यास गरेका थिए। यो सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन करोड ३५ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर आर्थिक वर्षको आधा भइसक्दा सडकका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। ‘भारतसँग सीमा नजोडिएकाले उत्तरतर्फ सडक विस्तार गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘हामीले जमुनाह–हिल्सा सडकसहित उत्तरतर्फ जोड्ने सबै सडकलाई उच्च महत्व दिएर काम गरिरहेका छौं।’ साउनदेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा चार सयभन्दा बढी सडक निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले दोस्रो प्राथमिकतामा एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालयलाई राखेका थिए। ७९ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म एउटै प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका छैनन्। प्रत्येक जिल्लामा सुविधा–सम्पन्न अस्पताल बनाउने लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन।

प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिए पनि सोअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइएको छैन। प्रदेश सरकार गठनलगत्तै फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साललाई कर्णाली पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय ग-यो। वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को शुभारम्भ गरेका थिए। तर पाँच लाख पर्यटन भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको पर्यटन वर्ष उपलब्धिभन्दा बढी विवादमा केन्द्रित भयो। प्रदेश सरकार पहिलो कार्यक्रमबाटै भ्रष्टाचारमा मुछियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा अनियमितता भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन वर्षमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

घोषणामै सीमित

कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई अर्गानिक कृषिको ‘हब’ बनाउने निर्णय गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। मन्त्रालयले अर्गानिक कृषि उत्पादन तथा अन्य देशबाट प्रदेशमा आयात हुने कृषि उत्पादनलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नेगरी ल्याएको योजना कार्यान्वयनमै आएको छैन। मन्त्रालयले प्रदेशलाई विषादीरहित बनाउन दुई मुख्य नाका बबई र कपुरकोटमा स्थापना गर्ने भनिएको विषादी प्रयोगशाला पनि स्थापना गर्न सकेको छैन।

‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ भन्ने मूल नारासहित कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलये सुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ अहिलेसम्म पनि परीक्षणमै छ। २०७४ फागुन १० गते शुभारम्भ गरिएको यो अभियानअन्तर्गत सुरक्षा साइरन जडान गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा जिपिएस ट्र्याकटर जडान, मदिरा नियन्त्रणजस्ता कामहरू गर्ने लक्ष्य थियो। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एउटा टोलमा कम्युनिटी साइरन जोड्नेमै यो कार्यक्रम सीमित रह्यो। मन्त्रालयले प्रहरी कारबाहीलाई दुरुस्त बनाउने, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त कन्ट्रोल–रुमको स्थापना गर्ने, प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सदरमुकाम तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर कन्ट्रोल रुमबाट नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

केही महत्वपूर्ण काम

सातवटा प्रदेशमध्ये सुरुमै प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तय गरेर यसले देशैभर चर्चा कमायो। प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रमदिनको रूपमा बनाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविधि बनाएरै सबै स्थानीय तहमा श्रमदिनलाई अनिवार्य गरेको छ। सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार कर्णालीबासीको सामूहिक जीवन बिमा गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका नागरिकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने गरेर गरिएको दुर्घटनाबिना कर्णाली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसका साथै जोखिममा रहेका ५० हजार घरको पनि प्रदेश सरकारले निःशुल्क बिमा गरिदिएको छ।

यसका साथै कर्णालीमा जन्मने छोरीहरूका लागि प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम लागू गरेको छ। गत साउनयता जन्मेका छोरीहरूलाई सुरुमा खाता खोल्दा हजार रुपैयाँ र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक पाँच हजार रुपैयाँ छोरीको खातामा जम्मा गरिदिने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। खाता खोलिएका छोरीहरू २० वर्ष पुग्दासम्म एक लाख २१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। ब्याजसहित जोड्दा खातामा करिब दुई लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ११ हजार छोरी जन्मिने अनुमान गरेको छ।

यस्तै, कर्णालीका छोरी–बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पु¥याउन प्रदेश सरकारले विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ। नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कविराज, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशुविज्ञान, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा अध्ययनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक सय ५० र चालू आर्थिक वर्षमा सयजना छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिएको छ। ‘प्राविधिक शिक्षामा कर्णालीका छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउनका लागि यो कार्यक्रम लागू गरेका हौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने, ‘कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश
योजना छ, काम छैन

धनगढी – संविधानसभाबाट बनेको संघीय गणतान्त्रिक संविधानअनुसार २०७४ फागुन ५ गते पहिलो पटक सुदूरपश्चिमले आफ्नै अप्रदेश सरकार पायो। कर्णाली पुल बनेपछि भौगोलिक रूपमा जोडिए पनि नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम केन्द्रीय राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएकाले गरिबी, बेरोजगारी, मानव विकास सूचकांकलगायतमा पछाडि थियो। काठमाडौं, सिंहदरबारको उपेक्षामा परेका जनताले आफ्नै आँगनमा बनेको सरकारबाट धेरै आशा गरेका थिए।

प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्यो। पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हिजोको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताका कारण पछाडि परे पनि प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर सम्भावना भएकाले यो प्रदेश सबैभन्दा धनी बनाउन सकिने उद्घोष गरेका थिए। हिमाल, पहाड र तराईको भूगोलसहित नौ जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीको धेरै सम्भावना रहेको र यिनीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाएको उनी बताउँछन्। ‘सुदूरपश्चिमको मुहार फेरिने प्रदेश गौरवका योजना अघि सारेका छौं, यी योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्,’ उनले भने।

दुई वर्षको अवधिमा ३२ वटा कानुन निर्माण भएका छन्। प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने काम भएको छ। प्रदेशको नामाकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश राखिएको छ भने स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म स्थायी राजधानीस्थलमा संरचना निर्माणको काम सुरु भएको छैन। नौ जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक निर्माण, तराईदेखि हिमालसम्म जोड्ने पर्यटन कोरिडोर, एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी आयोजना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाका सहायक सडकमा पिच गर्ने काम सुरु भएको उनले बताए।

प्रदेश सरकारका अनुसार एक अर्ब पुँजी राखेर पहाडमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र तराईमा कारखाना खोल्ने तयारीका साथ कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ। प्रत्येक जिल्लामा ५० देखि सय शड्ढयाको अस्पताल बनाउने तयारी रहेको र अलग्गै प्रदेश शिक्षा नीति बनाइएको र दुई–तीन दिनमा घोषणा गरिने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ। २० मेघावाटभन्दा कमको जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउने अधिकार भएअनुसार दुई–तीनवटा योजनाको अध्ययन सुरु गरिएको उनले बताए।

यी प्रदेश सरकारले गरेका काम हुन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। प्रदेश सरकारले भारतका विभिन्न सहरमा सस्तोमा श्रम बेचिरहेका मजदुरलक्षित रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने, प्रदेश यतायात सेवा सञ्चालन गर्ने, नौ जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक निर्माण गर्ने, पर्यटन करिडोर बनाउने, प्रदेश विद्युत् विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड गठनलगायत महत्वपूर्ण योजना लागू गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी नै छ। प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश गौरवका केही योजना सञ्चालमा रहेको र केही योजनाको तुरन्तै कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वैशाखमा ल्याएको संक्षिप्त बजेट गरेर तीन पटक बजेट ल्याएको छ। वैशाखमा एक अर्ब दुई करोड बराबरको बजेट ल्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रहेको छ। तर बजेट कार्यान्वयन गति निकै सुस्त छ। यसवर्ष अहिलेसम्म १३.२४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कर्मचारी अभावलगायत कारणले केही ढिलाइ भए पनि अब तीव्र गतिमा काम अघि बढ्ने बताए। महत्वपूर्ण सबै आयोजना कार्यान्वयन हुने तयारी चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।

नौ जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक निर्माणको काम सुरुवातको चरणमा रहेको बोहराले बताए। नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने भएको, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र कर्मचारीको अभाव भएकाले काम गर्न अलि कठिनाइ भएको उनको अनुभव छ।

धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजका प्रमुख शिवहरि मुडभरी प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा केही कानुन निर्माण र योजना तयारी गर्ने काम गरे पनि जनताले अनुभूति गर्नेगरी विकासको काम हुन बाँकी रहेको बताउँछन्। संघले कतिपय अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा पनि प्रदेश सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेको अनुभूति हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘दुई वर्षसम्म जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा संघको मातहतमा रहेका सिडिओ र एसपीको हातमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको गृहमन्त्रीले एउटा सिपाही चलाउन पाएको छैन।’ देश संघीयतामा गएपछि विकासप्रति नयाँ भावना, नयाँ अभियान र जागर आउला भनेर अपेक्षा गरेकोमा त्यो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मुडभरीले भने ‘अहिलेसम्म तयारी चरणमा रहे पनि अबको तीन वर्षमा जनतालाई अनुभूति हुने गरी विकासका काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।’
नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक प्रदेश सरकारले धेरै महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए। सेती र महाकाली प्रदेश अस्पताल बनाउनेलगायत केही कामबाहेक कार्यान्वयन हुन नसकेका कुराको सूची लामो रहेको उनको भनाइ छ। एक व्यक्ति एक खाता, तीन वर्षमा पूर्णसाक्षर बनाउने, प्रदेश स्तरीय आयोजना बैंक बनाउने, लगानी बढाउने, सूचना–प्रविधि पार्क बनाउने, हिमाल र पहाडबाट तराईमा भइरहेको तीव्र बसाइसराइ रोक्नेलगायत प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

श्राेत : नागरिक दैनिक (फाेटाे समेत )