अख्तियारबाटै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान फाइल गायब
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत तोकेको निर्णय फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको सम्वन्धिको निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान तोक्ने निर्णयको फाइल झिकाउन दुईपटक आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै ५ साउन २०७४ मा अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भएको मुद्दामा २३ फागुन २०७५ मा पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रोपटक निर्णय मगाउने आदेश जारी गरेको छ ।
अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चले अदालत उपस्थित हुन निर्देश पनि गरेको छ । २३ कात्तिक २०७५ र ३० असार २०७६ को निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएकोप्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिमपटक यसको जवाफ पठाउन भनेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएको मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्र्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन ।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा सचिव शर्माले ३० वैशाख २०५५ देखि २८ वैशाख २०५७ सम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेका रकम गणना गरेर उनलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो ।श्रोत दैनिकी
