कुनै पार्टीभित्रको गुटको कोणबाट होइन, राष्ट्रिय कोणबाट एमसीसीमा बहस गरौं

सर्वप्रथम विश्व इतिहासकै कान्छो संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअन्तर्गत बनेको पहिलो संसदको सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा सर्वसम्मतिबाट चयन हुनुभएकोमा, यसपदभार ग्रहण गर्नुभएकोमा समाजवादी पार्टी र मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्दछु ।

म व्यक्तिगतरुपमा पनि प्रसन्नता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यहाँसँग २०४७/०४८ सालदेखि झण्डै २५ वर्षसम्म निरन्तर निकटतामा रहेर सहकार्य गर्ने अवसर मलाई मिलेको छ । र, यहाँका गुणहरु म राम्रोसँग सम्झन्छु । यहाँको बौद्धिकता, त्याग र समर्पणको भाव, लगनशिलताले यो गरिमामय सदनको नेतृत्व गर्ने कुशल यहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । त्यसैले, ती गुणहरु यहाँ झल्किऊन् । म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

आज हामी धेरै गम्भीर विषयमा त सायद प्रवेश गर्दैनौं । तैपनि यो सदन विश्वमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा उन्नत धरातलमा उभिएर गठन भएको सदन हुनाले यसका क्रियाकलाप र गतिविधिहरु अलि विशिष्ट प्रकृतिका होऊन् र त्यो गराउनका निम्ति यस सदनको नेताको नाताले यहाँको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले पनि म केही विषयमाथि यहाँको प्रारम्भमै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

पहिलो विषय– जनप्रतिनिधिसभा लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्वपूर्ण अंग हो । हामी सबै अहिले चाहे उदारवादी लोकतन्त्र, चाहे समाजवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने धारहरु हुन्, ती सबैले जनप्रतिनिधिसभालाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्दछौं । तर, व्यवहारमा, इतिहासमा के हुन पुग्यो भने राज्यका तीन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्थान क्रमशः उदारवादी लोकतन्त्रले पनि आफ्नो उदारता गुमाउँदै गयो र समाजवादी लोकतन्त्रले लोकतन्त्रका कतिपय गुणहरु छोड्दै गयो । त्यसले गर्दा प्रतिनिधिसभा जनताको नीति निर्माणको सबैभन्दा उच्चतम थलोको गरिमा विश्वव्यापी रुपमा नै अलि तल परेको र त्यसमाथि हाम्रो पनि उचाईमा जान नसकेको हामीलाई अनुभूत हुन्छ ।

मर्यादाक्रमकै हिसाबले हेर्ने हो भने मेरो निजी विचारमा राज्यको प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति त राज्यको मर्यादाक्रममा माथि हुनैपर्‍यो । त्यसपछिको मर्यादाक्रममा आउनुपर्ने जनप्रतिनिधिसभाको सभामुख हो । किनकी सबै नीति निर्माण हुने, सबै नीतिहरुको, लोकतान्त्रिक अभ्यासको उद्गम थलो प्रतिनिधिसभा हो । तर, दुर्भाग्यवश हाम्रो कार्यकारिणी सायद अरुको नक्कल गरेर होला, हामीले माथि राख्यौं । त्यो हदसम्म त ठिकै थियो । किनकी कार्यकारिणी व्यवस्थापिकाबाट जन्माउने भएपछि जन्माउने आमा ठुलो कि बच्चा ठूलो ? त्यति मात्र भएन ।

हामीले जानेर नजानेर न्यायपालिका जसले व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन कानूनको व्याख्या गर्छ, त्यसका प्रमुख पनि व्यवस्थापिकाका प्रमुखभन्दा माथि राखियो । यसरी सायद हामीले लोकतन्त्रको गरिमालाई अवमूल्यन गरिरहेका छौं । र, यहाँको कार्यकालमा, यहाँको नेतृत्वमा यो विषयमा ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । हुन त, यो धेरै ठूलो कुरा अमूर्त कुरा लाग्न सक्छ । तर, सांकेतिक महत्वको विषय हो भन्ने मेरो ठम्याई छ ।

दोस्रो कुरा, लोकतन्त्र भनेको विपरितहरुको, विपरित विचारहरुको संघर्ष र एकत्वको अभिव्यक्ति हो । उदारवादी लोकतन्त्रले पनि विविधतामा एकतालाई मान्दछ । बहुलवादलाई सिद्धान्त र आर्दशै मान्दछ । र, समाजवादी लोकतन्त्र मार्क्सवादी दर्शनले त त समाजलाई नै, विश्वलाई नै एकत्व भनेर मान्दछ । त्यसैले लोकतन्त्र भनेको पनि विपरितहरुको एकत्व हो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष यी एउटै सिक्का दुई पाटा हुन । यी दुई मिलेर मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ । तर हामीकोमा कताकता हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री जी त यहाँ हुनुहुन्न, सभामुख महोदयको अनुमतिले म स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँले नेपाली लोकतन्त्रको विकासको इतिहास कोट्याउँदै सहमतिबाटै मेलमिलापबाटै यहाँसम्म आएको भन्ने कुराहरु गर्नुभयो, त्यो आंशिक सत्य हो, पूर्ण सत्य होइन । एकता, संघर्ष, रुपान्तरण त्यो विकासको नियम हो ।

नेपालको लोकतन्त्रका सम्पु्र्ण समस्या रह्यो के भने हामीले ००७ सालदेखि ०४६ साल हुँदै ०६२/६३ र अहिलेसम्म आउँदा आन्दोलनबाट परिवर्तन त गर्‍यों, तर कहिल्यै पनि पुर्णतामा पुर्याउन सकेनौं । सापेक्ष पूर्णतामा त पुर्‍यायौं तर हाम्रो भूराजनीतिक जटिलता, देशभित्रको जटिलताका कारणले गर्दा हामीले ००७ सालमा पनि सत्ताधारीसँग सम्झौता गरेर उसैलाई अगाडि सार्‍यौं । त्यसको मार ०१७ सालमा भोग्यौं । ०४६ सालमा पनि हामीले त्योभन्दा अलि माथि गयौं ।

फेरि पनि राजतन्त्रसँग सम्झौता गयौं, त्यसको विरुद्धमा माओवादी जनयुद्ध र पछि मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनबाट त्यसलाई अन्त्य त गर्‍यौं, फेरि पनि नेतृत्वमा को पुग्यो ? आन्दोलनकारी शक्ति, परिवर्तनकामी शक्ति नेतृत्वमा होइन, परिवर्तनका विरोधीहरु नेतृत्वमा पुगे । त्यसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र अधुरो र अहिले यो पीडा हामीले व्यहोर्नु परिारखेको अवस्था छ । त्यसैले मैले यहाँलाई आग्रह गर्न खोजेको के हो भने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै मिलेर मात्रै लोकतन्त्र प्रर्णता हुन्छ ।

र, सत्तापक्षले प्रतिपक्षको फरक मतको विचारको दमन गर्ने र प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भुमिका सत्तापक्षलाई घचघच्याउने हो, यसका अपूर्णतालाई पूर्णता गर्न जोड दिने हो भन्ने बिर्सिएर फेरि त्यसैको पछि लागेर त्यसैको भागवन्डा गरेर मागेर खाने, मेलमिलापको नाममा फेरि त्यो आफ्नो धर्म बिर्सने काम प्रतिपक्षले पनि गर्नुहुँदैन

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ-आफ्नो दुईवटै लोकतन्त्रमा भूमिका हुन्छ । दुबै आआफ्नो धर्ममा, कर्तव्यमा बस्नुपर्दछ । त्यसैले सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहनु भएको हुनाले यहाँसँग मेरो विशेष आग्रह छ, यहाँले यो सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको आआफ्नो धर्म निर्वाह गर्नको निम्ति यहाँले उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । र,मूलतः पूर्ववक्ताहरुले पनि भनिसक्नु भएको छ, म पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, संसद भनेको मूलतः प्रतिपक्षकै हो ।

आदरणीय दमननाथ ढुंगानाले मात्रै होइन, मैले विभिन्न देशका सदनहरुको सञ्चालन भएको पनि देखेको छु । अचेल प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पाइन्छ । त्यहाँका सभामुखले मूलतः प्रतिपक्षका विचारहरुलाई नै महत्व दिएको, सदनलाई बहसको थलो बनाएको हामीले देखेका छौं । त्यसैले यतापट्टि ध्यान पुगोस् ।

यसैसँग जोडेर हाम्रो सदन दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी गम्भीर बहसमा कहिल्यै पनि सहभागी हुँदैनौं र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा बहसहरुमा हाम्रो बहस हुँदैन । खाली झिनामसिना कुराहरुमा हुन्छ । त्यसले गर्दा सदनप्रति हाम्रो आकर्षण छैन । त्यसैले कुनै पनि बेला हाम्रो सदन अपूर्ण रहेको खाली, बेकामे हामी देख्छौं । यसको अर्थ यो सदन जति जीवन्त हुनुपथ्र्यो, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जुन ढंगको बहस हुनुपर्थ्यो , यहाँ उठाएका प्रश्नहरुलाई सत्ताले जोड दिनुपर्थ्यो, त्यो नहुनुको कारणले पनि यो बनेको छ । त्यसैले यहाँको नेतृत्वको कार्यकालमा यता पनि विशेष ध्यान पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

उदाहरणको निम्ति नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीतिक भएको देशमा भारत, चीन, अमेरिका यी तीनओटा मुख्य शक्ति र अन्य शक्तिहरुको बीचमा एउटा समन्वयकर्ताको नीति लिएर हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेनौं भने हामीले जतिसुकै चिच्याएर कराए पनि हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै देश एकताबद्ध गरेर समृद्धितिर लिएर जान कठिन छ । यस्तो मुद्दामा हामी अनावश्यक ढंगले विभाजित हुनुहुँदैन ।

अहिले एमसीसीको जस्तो कुरा आइरहेको छ, म बुझ्छु, यसमा एउटा राष्ट्रिय कोणबाट आउनुभन्दा पनि पार्टी विशेष भित्रको गुटको गन्ध त्यसमा देखा परिरहेको छ । यो सुखद् विषय होइन । यस्तो विषयमा गहन छलफलको एउटा नीति निर्माण हुनुपर्छ ।

दोस्रो मुद्दा हामी लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्नेक्रमा निजी स्वतन्त्रता मात्र होइन, उदारवादी लोकतन्त्रले भनेको स्वतन्त्रता समाजवादी लोकतन्त्रले भनेको समानता मात्र होइन, त्योभन्दा माथि उठेर हामीले समावेशिता र सहभागितासहित उन्नत लोकतन्त्रको हामीले कुरा गरिरहेका छौं । त्यस अर्थमा यो लोकतन्त्रलाई अझै लोकतान्त्रिक गर्नको निम्ति हाम्रो अभ्यास यहाँ हुनुपर्छ ।

पछिल्ला जुन घटनाक्रमहरु छन् हाम्रो संविधानले अगाडि सारेका संघीयता, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरु छन्, क्रमशः ती खोसिदै गएको हामीले देखेका छौं । संघीयता नाम मात्रैको बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा जुन ढंगले कार्यान्वय हुँदै छ, प्रदेशमा नामाकरण र राजधानीहरू पिटिदै छन्, त्यो हिजोको पञ्चायतको अञ्चलहरुभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक हामीले देखिरहेका छैनौं । जनताको त्यति ठूलो आन्दोलन, मुख्य त माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि, जसको जगमा यो संविधान बनेको थियो, त्यसको विपरित हो । त्यसैले त्यसको रक्षाको निम्ति पनि उभिनुपर्छ । यो सदनले आवाज उठाउनै पर्छ ।

तेस्रो, सुशासनको विषय हो । भ्रष्टाचारका विषयमा जन ढंगले हामीले यो सदनमा बहस, छलफल, गरेर सरकारलाई अंकुश लगाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो लगाउन हामीले सकिरहेका छैनौं ।

एउटा सुखद कुरा भन्नुपर्छ, प्रेसले यी विषयलाई उधिनेर जनतालाई सजग गराइराखेको छ । यति प्रकरण, बुढीगण्डकी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरणलगायत यस्ता धेरै प्रकरणहरु जुन छन्, यसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको यति ठूलो डंगुर लाग्दै गइरहेको छ र हामी संवेदनाहिन बन्दै गइरहेका छौं । यस्तो विषयमा छलफलको थलो र सरकारलाई अंकुश लगाउने थलो यो बन्न सक्नुपर्छ । यतापट्टि पनि सभामुख महोदयको ध्यान पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सुशासनपछि समृद्धिको जुन कुरा हामीले गरेका छौं, अर्थतन्त्रको स्थिति हामीले हेर्ने हो भने कुनै संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत देखा पर्दैन । जुनप्रकारको आर्थिक वृद्धि छ, यसले दिगोपना हासिल गर्छ भन्ने कुनै पनि लक्षण छैन । कुनै वर्ष हामीले ६ प्रतिशतभन्दा बढीका वृद्धिदर हासिल गरे पनि त्यसका निम्ति मुलतः हामीले कृषि क्षेत्रमा जुनप्रकारको रुपान्तरण हुनुपर्थ्यो, त्यो हाम्रो भइराखेको छैन ।
उखु किसानका कुराहरु उठे । यो त एउटा सानो रोगको लक्षण मात्र हो । कृषि क्षेत्र डामाडोल बन्दै गइरहेको छ । कृषिप्रति कुनै आकर्षण छैन । हाम्रो श्रमशक्ति पलायन भएर गइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्ने, कसरी युवा जनशक्तिलाई देशभित्र राख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो कुनै नीति छैन । भएका उद्योग धन्दाहरु हाम्रा चौपट हुँदै गएका छन् । नयाँ कुनै विदेशी लगानी र उत्पादनमुलक खालका उद्योग हाम्रा छैनन् । खाली बन्द, व्यापार र कमिशनखोरीको बलमा देखिएको वृद्धि हो यो दिगो हुनेवाला नै छैन । त्यसले यस्ता विषयहरुमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय विकासका नीति के हुने, समृद्धिको नीति के हुने ? यो विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।
अन्त्यमा, हामीले यति ठूलो क्रान्ति, परिवर्तनपछि वृहद शान्ति सम्झौतापछि जुन हामीले सत्य निरुपण तथा मेलिमलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग हामीले गठन गर्‍यौं । अहिले १०-१२ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको काम पूरा हुन नसक्नु गम्भीर विषय छ । अहिले यहाँ सभामुखकै विषयलाई लिएर एउटा एउटा मुद्दालाई अल्झाएर उल्झाएर त्यसलाई बल्झाउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, यसले कसलाई फाइदा पुग्छ ? के हामी फेरि ती द्वन्द्वका घाउहरु कोट्याएर त्यसलाई क्यान्सर बनाउन खोजेको हो ? अनि त्यसले हल गर्छ ? एउटा व्यक्ति व्यक्तिको मुद्दामा जाने हो भने १५-१७ हजार मानिसहरु मारिएका/बेपत्ता भएका छन् । त्यसको हल कसरी गर्ने ? समग्रमा हामी हल गर्ने कि अंश अंशमा हामी कोट्याएर जाने ?

यो विषयमा सभामुख महोदय स्वयम् नै यसको जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले यो मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो बृहद् शान्ति सम्झौताको स्पिरिटअनुसार त्यसअनुरुप यसलाई हल गर्न पनि हामीले यसलाई ध्यान दिनैपर्छ । त्यसक्रममा रेशम चौधरीको जुन विषय आउँछ, टिकापुर घटनाको कुरा आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले राजनीतिक घटनाकै रुपमा लिएर हामीले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । टिकापुरको जुन थारु विद्रोह हो, त्यसलाई राजनीतिक ढंगले हामीले ग्रहण नगरेसम्म त्यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ? अदालतमा पुगिसक्यो, अदालतले फैसला गरिसकेको छ । अब माननीय रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुस् भनेर कसरी गर्ने त्यहाँनेर ? जबसम्म यसलाई राजनीतिक घटनाको रुपमा लिइँदैन, र हल गरिँदैन तबसम्म यो हल हुनैसक्दैन ।

त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह छ, यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल होस् र म समाजवादी पार्टीको तर्फबाट विशेष विश्वास के गर्न चाहन्छु भने हामीले आफूलाई एउटा एउटा वैकल्पिक शक्ति भनेर राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, विचार, राजनीतिको नयाँ ध्रुवको रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो सोच भएकोले र सम्मानीय सभामुख महोदय समेत स्वयम् ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तनको अगुवा भएर आउनुभएको नाताले यी घटनाहरुसँग यहाँ राम्रैसँग परिचित हुनुहुन्छ । त्यसैले, यहाँको नेतृत्वमा यी सबै समस्या छिटो हल गरेर देशलाई एउटा दिगो शान्ति हुँदै समृद्धितिर लिएर जानमा यो सदनले भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । यो विषयमा यहाँको नेतृत्व पुगोस्, म यही हार्दिक कामना गर्दछु ।
(डा. भट्टराईले २०७६ माघ १४ गते संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश) साझापाेष्टबाट