दलित भनेर अवहेलना गरेपछि थर परिवर्तन
काठमाडौं । नागरिकता प्रमाणपत्रमा संगीको यसअघिको थर सुनार अहिले बदलिएर शाह भएको छ । समाजमा ‘दलित’ भनेर अवहेलना र जातीय विभेद गरिने भएकाले नागरिकतामै थर बदलेको संगीताले बताइन् । भेरी नगरपालिका–३, स्याँलाका रविलाल सुनार पनि हालै शाह भएका छन् ।
रविलालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमै जात बदलेर थर परिवर्तन गरेकी हुन् । कुशे गाउँपालिका–१ का अनिल सार्की पनि बिसी भएका छन् । नलगाड नगरपालिका–१ का दत्तबहादुर नेपाली कुमाई भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा जात बदल्न आउने दलित समुदायका व्यक्तिलाई नयाँ नागरिकता दिन थालेपछि उक्त व्यवस्थाको उपयोग हुन थालेको हो ।
यसरी जात बदल्ने नागरिकका बाबुको थर भने यसअघि कायम रहेको सुनार, कामी, सार्की र नेपाली नै छ । पछिल्लो समय अधिकांश दलित समुदायका युवायुवतीमा थर बदलेर नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढेको हो ।
‘जातिगत सङ्कीर्णताको आधारमा हिनताबोध भएकालाई मनासिव देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी थर सच्याइदिने’ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को २०५२ साउन ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयनाका क्रममा गृह मन्त्रालयबाट २०६८ पुस २७ को निर्णयअनुसार माग हुन आएका दलित समुदायका व्यक्तिको थर बदल्ने कार्य गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु सहानीले बताए ।
सर्वाच्च अदालतको २०६३ जेठ १ को परमादेश फैसलाअनुसार दलित जातिका मानिसलाई अन्य नागरिकसरह थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था भएको सहायक उनले बताए । थर बदलेर अर्को जातमा रुपान्तरण हुने व्यक्तिले दलितले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको दलित अधिकारका अभियान्ता गोपाल नेपालीले बताए । तर, हाललाई दलित सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले तीनपुस्ते खुलाएर सिफारिस गरेमा उक्त सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नहुने उहाँको तर्क छ ।
दलित जात नै छाडेकाले समावेशी सेवा सुविधाको आशा गर्न नहुने उनले बताए । जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिने क्रममा विगत दुई÷तीन महिनाको अवधिमा दुई दर्जनले जात परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाका भेरी नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त नगर घोषणोन्मुख भएका छन् । भेरीले आफ्नो नगर सभाबाट भएको छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । भेरीले उक्त कार्यका लागि कार्यशाला गोष्ठीमार्फत् तीन दर्जन सामाजिक अभियान्ता तयार गरेको छ । अभियान्ताले गाउँ टोलमा पुगेर जातीय छुवाछूत तथा विभेदको पैरवी गर्नेछन् ।
विज्ञान र प्रविधिले सुसज्जित २१ औँ शताब्दीको युगमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव गर्नु गैरकानूनी भएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।
