… हामी एकदिनमै सरकार छोडिदिन्छौं

गत वैशाख २३ गते संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो । समाजवादी पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउने प्रयास भएको थियो । नेपाली कांगे्रसले सुरु गरेको नवउदारवादमा नेकपा र कांगे्रसले आलोपालो गरेर तीन दशक शासन गरे त्यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । त्यसको विकल्प दिन समाजवादी पार्टी गठन भएको तर्क पार्टी उपमहासचिव डम्बर खतिवडाको छ । त्यो विकल्प उहाँहरू कसरी दिँदै हुनुहुन्छ ? यस विषयमा पार्टीका उपमहासचिव खतिवडासँग तरुण साप्ताहिकका लागि डा. सुरेश आचार्यले गरेको कुराकानी :

० तपाईंको समाजवादी पार्टी हरायो त ?
– नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच गत वैशाख २३ गते एकीकृत भएर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । दुई पार्टीबीच राजनीतिक एकताको घोषणा त हामीले ग-यौं, यसको केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकायहरू, प्रदेश समितिहरू, प्रवास शाखाका कमिटीहरू, यसका नजिक रहेका जनसंगठनहरूको एकीकरण र समायोजनको काममा हामी छौं । मूलतः आन्तरिक गृहकार्यको काम भएको हुनाले धेरै चर्चा र प्रचारमा आइरहने कुरा भएन । अहिले हामी यही काममा लागिरहेका छौं । अझै १०–१५ दिन हामी यही काममा व्यस्त रहन्छौं ।

० संगठन गतविधिमा हुनहुन्छ, त्यसकारण चर्चा भएको छैन, हो ?
– हो, मूलतः हामी संगठन एकताको प्रक्रियामा छौं, दुई पार्टीको एकीकरणपछि सांगठनिक जीवनको कस्तो प्रभाव रहन्छ देशभरि ? कत्ति जिल्ला, नगर र गाउँपालिका कभर गर्छ, कति वडा समिति बन्छन् । जनसंगठनमा रहेका विभिन्न क्षेत्रहरू युवा, महिला, दलित, विद्यार्थीलगायतको क्षेत्रमा यसको कभरेज कस्तो हुन्छ । दुवै पार्टीमा यी कति कमिटीहरू क्रियाशील थिए, ती सबैलाई एक बनाउने र त्यसको एकीकृत तथ्यांक र अभिलेख निर्माण गर्ने कार्यमा लागेका छौं ।

० नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादीमा हराएको त हो नि ?
– यो तर्कमा सत्यता छ भन्ने लाग्न सक्छ मान्छेलाई । तर नयाँ शक्ति बनाउँदा मिसन के थियो भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । राजनीति एउटा गतिशील प्रक्रिया हो, संगठनहरू समय परिस्थितिअनुसार बन्छन्, फुट्छन् पनि । यो राजनीतिको विश्वव्यापी र अनन्त नियम हो । कुनै पनि संगठनको जन्म के मिसनमा भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हुन्छ ।
त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले नयाँ शक्ति पार्टी बनाउँदै गर्दा नेपालमा मुख्यगरी दुई ठूला पार्टी एउटाले साम्यवादमा विश्वास गर्छ भने अर्को कांगे्रसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भने पनि उसको सन् १९९० यताका आर्थिक, राजनीतिक नीति र व्यवहार हेर्दा ऊ एउटा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा देखिन्छ । एउटा उदारवादी र अर्को साम्यवादी दलले आलोपालो गरी झन्डै तीन दशक शासन गरे । यस अवधिमा सुशासन, संघीयता, समावेशिता, समृद्धि र समाजवाद सम्भव भएन । त्यसो हुनाले नेपालमा वैकल्पिक र शक्तिशाली राष्ट्रिय आकारको समाजवादी पार्टी चाहिन्छ । वास्तविक समाजवादी पार्टी जसले मुखले मात्र समाजवाद भन्ने होइन, उसका सामाजिक, आर्थिक र अन्य नीतिहरू समाजवादको पे्ररणाबाट अभिपे्ररित होस् । यस्तो खालको एउटा वैकल्पिक दल देशमा चाहिन्छ । र, त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सुरुवात गरेका थियौं । अहिले यो एकीकृत पार्टीको उद्देश्य पनि त्यही भएको हुनाले मलाई लाग्छ यस विषयमा कन्फुजन छैन । हराएको भन्ने होइन, यो एकतापछि नयाँ आकारमा नयाँ कभरेजसहित एउटा समाजवादी पार्टी निर्माणको अभियान नेपालमा अझ बलियो र सबल भएको छ भन्ने लाग्छ ।

० सत्ता साझेदार पार्टी कसरी वैकल्पिक शक्ति बन्छ ?
– सत्तामा सहभागी हुने र सत्ताको नेतृत्व गर्नु कुनै दलको नीति, सिद्धान्त र विचारअनुसार राज्य सञ्चालन हुनु फरक कुरा हो । विभिन्न साइटमा भएका इमर्जिङ शक्तिहरू अथवा राज्यको मूलधार सिद्धान्त वा पोलिसीमा बनेका दलहरू पनि विभिन्न राजनीतिक उतरचढावका कारणले सत्तामा सहभागी हुनसक्छन्, यो संघीय लोकतन्त्रमा । तर राज्यको मूल नीति कुन पार्टीहरूको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ, र त्यसबाट देशले कस्तो परिणाम प्राप्त ग-यो भन्ने कुरा मुख्य हो ।
एक हिसाबले हेर्दा ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा सानातिना दलहरू सरकारको पार्टनरका रूपमा सामेल भए होला । केही मन्त्रालयहरू लिए होला, तर यो तीन दशकको नेतृत्व मुख्य गरी नेपाली कांगे्रस र नेकपाका घटकहरूले नै गरेका हुन् । अहिले हामी आर्थिक, सामाजिक नीतिहरूको अभ्यास गरिरहेका छौं, त्यो पनि मूलतः सन् १९९० पछि नेपाली कांगे्रसले सुरु गरेको नवउदारवाद र पछि नेकपाले पनि त्यसैलाई पछ्याएको अवस्थाबाट हाम्रा देशका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीतिहरू सञ्चालित छन् । त्यसो भएको हुनाले सरकारमा सामेल हुने या एक दुईवटा मन्त्रालय लिने कुरा मुख्य होइन । मुख्य कुरा फरक सोच, सूचना, दृष्टिकोण र भिजनबाट राज्यलाई नेतृत्व गर्ने र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा हो । त्यस दृष्टिकोणबाट हाम्रो पार्टीको सरकारमा सहभागिता प्रमुख विषय होइन भन्ने लाग्छ ।

० कुनै एउटा राजनीतिक दर्शन बोकेको सरकारमा सहमाहित हुनु भनेको उसैको सिद्धान्तलाई पछ्याउनु हो । यसले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन दिन्छ ?
– संसदीय व्यवस्थामा यो प्रश्न आकर्षित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संसारभरिकै अभ्यास हेर्नु भो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी हुनुप-यो, जस्तो अमेरिका । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा या सिनेटको समर्थन राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ होला । तथापि हाम्रोजस्तो संसदीय लोकतन्त्र भएको देशमा एक साथ अनेक विचारधाराका पार्टीहरू क्रियाशील हुन्छन् । त्यसमध्ये सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलको मुख्य नीतिमा राज्य सञ्चालन हुन्छ । अरु दल भनेको राज्य सञ्चालनको अंगजस्तो मात्रै बनेका हुन्छन् । त्यस अर्थमा हाम्रो समाजवादी पार्टीले राज्यको नेतृत्व नगरुन्जेल या उसको एजेन्डाअनुसार संविधान संशोधन नहुञ्जेलसम्म यसको नीतिअनुसार राज्य सञ्चालित छ भन्न चाहिँ मिल्दैन ।

० नीतिसँग सहमत भएपछि मात्रै सत्तामा गइन्छ, होइन र ?
– त्यस्तो हुँदैन, संसदीय व्यवस्थामा सरकारमा सामेल हुने भनेको कुरा चाहिँ एजेन्डा आधारित हुन्छ, सर्त आधारित हुन्छ र सरकारमा सामेल हुनेबेलामा कतिपय देशमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने चलन छ, कतिपय देशमा चाहिँ निश्चित एजेन्डाहरूमा सम्झौता गरेर सरकारमा जाने चलन छ । यद्यपि समाजवादी पार्टीको संघीय सरकारमा जुन सहभागिता छ, त्यसलाई भन्न खोज्नुभएको हो भने यो हाम्रो एकतापछि सरकारमा सहभागिता होइन, हिजो संघीय समाजवादी फोरम मात्र हुँदाखेरि अहिलेको नेकपासँग दुई बुँदे सम्झौता भएको थियो, उहाँहरूले संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा दुई तिहाइ पु-याउन संघीय समाजवादीको साथ नेकपालाई चाहियो भन्नुभयो । नेकपाले अहिले दुई तिहाइ भने पनि संसद्को वास्तविक दुई तिहाइ संख्या उहाँहरूसँग छैन । यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, संविधान जारी गर्दाको बखत त्यसमा केही असन्तुष्टिहरू थिए, मूलतः समावेशिता, शासकीय प्रणाली र प्रदेश सीमांकनको विषयमा । यी तीनवटा मुद्दामा देशको एउटा ठूलो पंक्तिले विमति गरेको थियो र कतिपयले संविधान पूरै पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेका थिए भने त्यसबेलाको हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टीले संविधान संशोधन हुनुपर्छ, यो आधा गिलास भरि, आधा गिलास खालीजस्तो हो । सैद्धान्तिक हिसाबले यो संविधान ठीक छ, सैद्धान्तिक भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रिक लोकतन्त्र आधार हुन् । र, यो सिद्धान्तअनुसार जुन प्रावधान निर्माण भएका छैनन्, त्यसैले संविधानमा व्यापक संशोधन जरुरी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

ऐनमौकामा हामी यो कुरा गर्छौ, हामीलाई दुई तिहाइ पु-याइदिनुस् भन्नुभएकाले सरकारसँग सम्झौता भएर त्यतिबेला संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गएको थियो । यो मुद्दा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । त्यसैले उहाँहरूले त्यो वचन पूरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो भिन्ने प्रश्न हो । सरकारका आम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीतिको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी विरोधी र विपक्षी पार्टी हौं ।

० सत्तामा बसेर विपक्षी पार्टी भन्न मिल्छ ?
– दुईवटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । सम्झौता गरेर उहाँहरूले सत्तामा किन सामेल गराउनुभयो ? त्यो सम्झौता पूरा गर्ने कि नगर्ने प्रधानमन्त्री वा सत्तारुढ दलले निर्णय गरेर भन्नुपर्छ । तपाईंहरूसँग भएको यो सम्झौता संसद्को यो कार्यकालभित्र गर्नेवाला छैनौं, सरकारमा बसिराख्नुहुन्छ भने बस्नुहोस् भन्नुपर्छ । त्यो पनि उहाँहरूले भनिराख्नुभएको छैन । खाली पर्सन डिल मात्र भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार तपाईंहरू केही समय पर्खिदिनुस्, ऐनमौकामा हामी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछौं, संविधान संशोधन गर्न नेकपाको सांसदले मात्र पुग्दैन, समाजवादीको सिटबिना दुई तिहाइ पुग्दैन, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ, त्यसो भएको हुनाले केही समय पर्खिदिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि भनिराख्नुभएको छ ।

० प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै हुन्छ भनेर प्रस्टै भन्नुभएको छ नि, तपाईंहरू औचित्य कुरेर बस्ने हो ?
– तपाईंले उठाएको प्रश्न जेनुइन छ । मुख्यतः हामीले तीनवटा विषयमा संविधान संशोधनको माग गरेका हौं । एउटा समावेशी र आरक्षणको नीति प्रस्ट छैन । कयौं मार्जिनालाइज जनताको आवाज यो संविधानले प्रस्टसँग मुखरित गरेको छैन । दोस्रो कुरो, संविधानमा सीमांकन मिलेको छैन । प्रदेश पुनर्सीमांकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तेस्रो भनाइ शासकीय प्रणालीमा संशोधन हो । संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो तीन मुद्दामध्ये संसद्को यो कार्यकालमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव हामी ल्याउँदैनौं भनेर उहाँहरूले क्लियर भन्नुहुन्छ भने हामी एकैदिनमा सरकार छोडिदिन्छौं ।

० सरकारमा बस्ने, प्रतिपक्षीको भूमिका खोज्ने ?
– एकीकृत पार्टीले यथोचित समयमा उचित निर्णय लिनेछ । अहिले हाम्रो दलहरूको एकीकृत प्रक्रिया कानुनी ढंगले पूरा पनि भएको छैन । पोल्टिकल अन्डरस्ट्याडिङ र संगठनात्मक समायोजनको लेबल मात्र हो । कानुनी रूपमा पूरा हुनका लागि निर्वाचन आयोगले तिमीहरूको एकीकृत दल दर्ता भयो भनेर संसद् सचिवालयमा संसदीय दल एक भएको पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो निवेदन चाहिँ दिएका छौं, तर निर्वाचन आयोगले त्यो प्रकृया पूरा गरिदिएको छैन । जब यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ, त्यत्तिबेला मात्रै यो सरकारको बारेमा या अरु कुनै पनि विषयमा एकीकृत पार्टीले आफ्नो बैठक बसेर त्यो विषयमा निर्णय लिनसक्छ । तरुणखबरबाट  साभार गरिएकाे कुराकानी