अर्काे क्रमभंगताको अपरिहार्यता

विश्वदीप पाण्डे
१२ श्रावण २०७६, आईतवार १८:४१

अपेक्षाअनुरूप परिवर्तन नभएकाले नेकपाभित्रका असल, इमानदार र प्रतिबद्ध राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताले अन्तिम निर्णय लिने वेला भइसकेको छ

यतिखेर नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिएका परिदृश्य पीडा दिने खालका छन् । पार्टीका गतिविधि, संघीयदेखि स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनको शैली, केही जनप्रतिनिधिको हर्कत, देशभित्रका जनताको अवस्था र देशबाहिर पसिना बगाइरहेका नेपालीको अवस्थाका कारण असाध्यै दुःखद् अनुभव हुन्छ । यही दृश्य हेर्नका लागि, यथास्थितिमा रम्नका लागि हामीले जीवन–मरणको संघर्ष गरेका त थिएनौँ ! उन्नतिको बाधक पुरानो सामन्ती एकात्मक व्यवस्था फेरेर सम्मुन्नत देशको गोरेटो कोर्नका लागि ज्यानको बाजी लगाएर गरिएको संघर्षका ती दिनमा अहिले देखिएको विद्रूप दृश्य कल्पना पनि गरिएका थिएनन् । त्यही संघर्षमा आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएका सहिदले पनि यस्तो अत्यासलाग्दो व्यवस्थाका लागि पक्कै ज्यान अर्पण गरेका थिएनन् । सुनौलो बिहानीको परिकल्पनामा हामीले बिताएका ती संघर्षका दिन र आजको यो समय ! योभन्दा विडम्बना अरू के नै होला ?

हामीले संघर्षको दौरानमा खोजेको विकास र समृद्धिको संकेत अहिले कतै भेटिँदैन । संघीयता नाम मात्रैको होइन, कुरूप छ र यसलाई यस्तै बनाइएको छ । त्यतिवेला संघीयताले जनताका लागि आवश्यक सेवा,–सुविधा जनताको घर–आँगनमा पुर्‍याउने आशामा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनिएको थियो । तर, त्यो अपेक्षा र यो अवस्थाबीच आकास–पातालको फरक छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, नयाँ महाराज वा महारानी पुगेजस्तो भएको छ । डोजरे विकास पसेजस्तो अनुभूति सबैतिर भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको जनअपेक्षा पूरा गर्न गर्नुपर्ने काम अथाह छन् । ती कामका लागि लागि आवश्यक राजनीतिक दृष्टिकोण, गम्भीरता र इमानदारीको सर्वथा अभाव देखिन्छ । सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा बस्नेहरू चुट्किला व्यंग्य कस्न मस्त छन्, जसको असर पुछारसम्म परेको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकार गठनपछिको यत्रो समय बित्दासम्म परिवर्तनको संकेत नपाइएपछि विद्यमान राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्वबाट अपेक्षा गरिएको परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने सर्वसाधारण जनतालाई परेको हुनुपर्छ । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको व्यवहार देखेर यो बाटोबाट समाजवादमा पुगिन्न, समृद्धि हासिल हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताले सोचेको हुनुपर्छ । सत्ताबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएका, सत्ताधारीका आसेपासेले सरकारको काम–कारबाहीको बचाउ गर्न खोजे पनि सत्ताधारी पार्टी नेकपाकै कैयौँ नेता–कार्यकर्ताले समेत यो सरकारले राम्रो गरेको छ र गर्छ भन्न सकिरहेका छैनन् । यसबाट पनि यो सरकारले कसैलाई पनि ढुक्क बनाउन नसकेको देखिन्छ । पार्टी कार्यकर्ताबाट सरकारको बचाउ हुन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार स्वयं आलोचना गर्नेसँग भिड्न तम्सिए । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमा आलोचकलाई ‘छौँडा’को आरोपसमेत लगाए ।

सरकारी अकर्मण्यताका बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत सक्रिय रूपमा प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक कलहमा फसेको छ । त्यसमाथि अनेकन् विवादित मुद्दामा आफ्नै पार्टीका नेतृत्वको संलग्नता देखिएपछि प्रतिपक्षीको आवाज झन् मधुरो हुँदै गएको छ । अपेक्षाअनुरूप परिवर्तन नभएपछि नेकपाभित्रका असल, इमानदार र प्रतिबद्ध राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताले अन्तिम निर्णय लिने वेला भइसकेको छ । अब पनि केही झरिहाल्ला र खाऊँला भनेर कुरेर बस्ने कि समृद्धि, सुशासन, समाजवाद र संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि विकल्पको खोजी गर्ने भनेर उनीहरूले सोच्नुपर्ने वेला भएको छ । इतिहासको खास–खास कालखण्डमा, आवश्यकताको बिन्दुमा चौतर्फी छरिएर रहेका शक्ति एक ठाउँ उभिएर संगठित रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसो गर्दा नयाँ राजनीतिक बिन्दुमा पुगिएको उदाहरण छ । व्यवस्था नै परिवर्तन भएका कैयौँ उदाहरण छन् । त्यसकारण अब सायद कठोर निर्णय नगर्ने हो भने समयले हामीलाई धिक्कार्नेछ ।

मुख्यतः यतिखेर व्यक्तिसँगै समग्र प्रणालीको पनि दोष भएकाले केही मूलभूत विषयमा नयाँ ठाउँमा उभिन जरुरी छ । एक, संघीयतालाई शासन÷प्रशासन जनताको बीचमा पुर्‍याउने, जनताकै नेतृत्व र सहभागितामा आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास गर्ने स्वशासनको अवधारणाको रूपमा साँचो अर्थमा अनुवाद गर्नु जरुरी छ । आफ्नो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अर्को प्रदेशसँग सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणालीको रूपमा बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसरी अवधारणागत रूपमा स्पष्टता भएपछि अहिले देखिएका संघीयता सञ्चालनको तौरतरिका सच्चिनेछन् र असन्तुष्टि हल हुनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि अहिलेको जस्तो संघीयताको मर्म नै नबुझेको नेतृत्व केन्द्रमा रहिरहेमा सम्भव हुँदैन ।

दोस्रो, समाजवादमा पुग्नका लागि अहिलेको प्रणाली असफल सिद्ध भइसकेको छ । त्यसका लागि सुशासन, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । विविधतालाई सम्मान गर्ने, विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सबैले प्रत्यक्ष चुन्न सक्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि हिजो त्यही मुद्दामा सँगै हिँडेका दल र कार्यकर्ताले फेरि त्यो मुद्दामा हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।

मुख्यतः यी दुई कुरामा केन्द्र र स्थानीय सरकारमा आधारभूत परिवर्तन भएपछि मात्रै विगतमा हामीले देखेका सपनातिर देश अघि बढ्न सक्छ । नत्र, मुलुक फेरि अधोगतिकै पथतिर जाने पक्का छ । देशलाई पछितिर धकेल्नु भनेको दशकौँदेखिको संघर्ष र बलिदानलाई खेर फाल्नु हो । त्यसैले विगतमा परिवर्तनका खातिर विभिन्न समयमा संघर्षमा होमिएका, अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गर्न चाहने, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद चाहने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहने शक्ति अब एक ठाउँमा उभिन अपरिहार्य भइसकेको छ । मनमा चाहनाचाहिँ राख्ने, जे भइरहेको छ त्यसबाट पीडाको महसुस पनि गर्ने, तर स्थिति बदल्न कोसिसचाहिँ नगर्ने हो भने आफ्नै आँखाअघि हाम्रा सपनाका महल ढल्नेछन् । परिवर्तन फेरि दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ ।

अहिले माथि उल्लेखित एजेन्डामा सहमत हुने व्यक्ति र राजनीतिक शक्तिहरू सबैतिर छरिएर रहेको स्थिति छ । सबैजसो पार्टीमा कसै न कसैले अगुवाइ गरिदिए हुन्थ्यो भनेर कुरेर बस्नेको कमी छैन । तर, आफैँले अगुवाइ गर्ने आँट र साहस पनि देखिएको छैन । एउटा नयाँ चमत्कार गर्ने आँट कसैले गरोस् भन्ने भित्री चाहना धेरैको मनमा छ । तर, त्यो भइराखेको छैन । त्यसैले अब कसै न कसैले त्यसको नेतृत्व लिनैपर्छ । त्यसरी नेतृत्व लिने आँट गरेको अवस्थामा एउटा नयाँ शक्तिको उदय हुने पक्का छ । तर, कसैले दुईतिहाइ छँदै छ केको पिर भनेर यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिएर बस्ने हो भने इतिहास दोहोरिनेछ र पुनः दुःखको पुनरावृत्ति हुनेछ । यस्तो उदाहरणका लागि बिपी कोइरालासम्म पुग्नुपर्दैन । ०६४ को चुनावपछिको तत्कालीन माओवादीलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । त्यति ठूलो शक्तिलाई ठीक ढंगले उपयोग गर्न नसक्दा ६ वर्षमै तासको महलझैँ ढलेको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले अहिले दुईतिहाइ बहुमतका कारण आनन्द मानेर बस्दा फेरि पनि इतिहासको उक्त घटना दोहोरिने निश्चित छ । त्यसो भएमा त्यतिवेलाको जस्तै फेरि पनि एउटा परिवर्तनको सपना पछि धकेलिनेछ ।

त्यसैले फेरि एकपटक हिमाल, पहाड र तराई–मधेस जोड्ने, मुलुकको सप्तरंगी विविधतालाई आत्मसात् गर्ने, मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सशक्त राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि नयाँ शिराबाट बहस र संवाद गर्नुपर्ने वेला आएको छ । कुनै आग्रह–पूर्वाग्रहविना, कुनै संकोचविना, राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नेपाललाई उन्नतिको बाटोमा लम्काउने लक्ष्यसहित संवादको थालनी अहिलेको आवश्यकता हो । परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध शक्ति र समूह एक ठाउँमा उभिनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिलेको अपिरिहार्यता हो ।

गणतन्त्रको संघर्षका दौरानमा केही शब्द प्रचलित थिए, जस्तो, छलाङ हान्ने, चमत्कार गर्ने, निरन्तरतामा क्रमभंग गर्ने आदि । त्यसवेला सँगै संघर्ष गरेका सबैले के बुझ्न आवश्यक छ भने पहिले भन्ने गरिएको जस्तो छलाङ हान्ने आँट गर्ने वेला आएको छ । अहिलेको समयमा समान उद्देश्य भएका शक्तिबीच एकता गर्न कोसिस किन नगर्ने ? अबको समय ०५२ पछिका सबै क्रान्तिकारी, अग्रगामी, प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिबीचको एकता र रूपान्तरणको समय हो । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अब संघीयतालगायत सबै अग्रगामी राजनीतिक उपलब्धि रक्षा र संस्थागत गर्नका लागि पनि यो एकता र रूपान्तरण अत्यावश्यक भएको छ । अर्थात् फेरि पनि कुशासन, प्रतिगमनलाई सहयोग गर्ने गतिविधि र देशलाई कंगाल बनाएर केही सत्ताधारीका आसेपासे मात्रै पोस्ने कुकार्यको निरन्तरतामा क्रमभंग हुनु अत्यावश्यक छ । अब नयाँ चमत्कारका लागि छलाङ हान्ने कि खलनायकमा परिणत हुने चाँडो निर्णयमा पुग्नैपर्छ । समयले कसैलाई कुरेर बस्ने छैन ।

(लेखक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्)  bishwadeep.pandey@gmail.com

नयाँपत्रिकाबाट साभार गरिएकाे 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*