दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध : पोखरेल

न्युर्योक। शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललेको दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

युनेस्कोको आयोजनामा अमेरिकाको न्युर्योकमा आयोजित दिगो बिकास लक्ष्य–४ सम्बन्धी हाई लेभल पोल्टिकल फोरमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैं मन्त्री पोखरेलले नेपालले आधारभूत शिक्षामा लैगिक समानता हासिल गरिसकेको र माध्यमिक शिक्षामा पनि लैंगिक समानता हासिल हुने अवस्थामा पुग्न लागेको विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारले शिक्षामा लैंगिक समता, समानता र समावेशीता सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी र कार्यव्रmमिक उपायहरु अवलम्बन गरिरहेको छ मन्त्री पोखरेले भन्रुभयाे ।  नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भए संगै तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासमा जिम्मेवारीबोध सहित अग्रसर भएकाले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत चौथो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छु । नेपालको संविधानले नै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको जानकारी गराउनुुहुदैं मन्त्री पोखरेलले सुविधाविहीन वर्गको सहज पहुँच एवम् सहभागिताका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, जारी गरिसकिएको र सो ऐन कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकोले अधिकारमा आधारित अवधारणा अंगीकार गरी विभिन्न रणनीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले नेपालले यसलाई दिगो बनाउन कसरी सक्ला ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि नीतिगत तथा कानुनी आधारहरु तयार भैसकेको बताउनुहुदैं शिक्षा बजेट क्रमिक रुपमा बृद्धि भइरहेको र तिनै तहका सरकारहरु शिक्षाका विसकासका लागि कार्यरत रहेको अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व दीर्घकालिन रुपमा नै सरकारले बहन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको दिगोपनाका लागि सरकारले विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाउने जानकारी समेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको चौथो लक्ष्य अन्तर्गतको पाँचौं गन्तब्य : (शिक्षामा समानता तथा समावेशिता) सम्बन्धमा युनेस्कोको संयोजनमा नोराड, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले गरेको अध्ययनका निष्कर्षहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलले नेपाल, घाना, लेबनान, पेरु र ग्वाटेमाला गरी पाँच देशको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरु विश्वकै लागि सान्दर्भिक रहेको र यसमा औंल्याइएका विषयहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।