साउनदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढाउने आईस्पानको निर्णय

काठमाडौं । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएशन अफ नेपाल (आईस्पान) ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टीएसी) उपभोक्तामार्फत उठाउने भएको छ । यो निर्णयसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि उपभोक्ताले उक्त शुल्कका नाममा प्रत्यक्ष रूपमै थप रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवको बजेट भाषणमार्फत नै १३ प्रतिशत टीएसी फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा पनि लागू गर्ने बताएका थिए । गत आवको साउनदेखि नै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णयबाट भने सेवाप्रदायक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि पछि हटेका थिए । तर सहमति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आईस्पानले उक्त निर्णय गरेको हो ।

गत आवको साउनमा अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, आईस्पान र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र आईस्पानबीच लिखित सहमति भएको थियो । सहमतिमा सरकारले ५० प्रतिशत सुविधा प्रदान गर्नेे र सेवाप्रदायकले ५० प्रतिशत समायोजन गरी उपभोक्तालाई भार नपार्ने भनिएको थियो । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी घाटामा गएको आईस्पानले बताएको छ ।

यो निर्णयसँगै उपभोक्ताले इन्टरनेटका लागि अब भ्याट १३ प्रतिशत र दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको रकमसहित २६ प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । आईस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत टीएससी प्रत्यक्ष कर भएकाले उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यकोषमा राखिदिने बताए । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले नै १३ प्रतिशत मूल्य समायोजन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

आईस्पानका कोषाध्यक्ष पुष्कर बडालले सहमति कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्रीलाई पटक–पटक भेट्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताए । आईस्पान अध्यक्ष भट्टले भने, ‘८ प्रतिशत नाफाको मार्जिन भएको व्यवसायमा थप १३ प्रतिशत कर लगाउँदा पनि हामीले एक वर्षसम्म सह्यौं । अब त्यो अवस्था छैन ।’

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत जेठ ३१ बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै बिलिङ प्रणाली, सेवाप्रदायकलाई दिइने इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार आदिमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छूट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने जानकारी दिएका थिए । अध्यक्ष भट्टले सुविधा दिइने भनिए पनि दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नभई हचुवाको भरमा दिइन लागेको बताए ।

‘यो सुविधा चालू आवका लागि मात्र हो, आगामी आवदेखि के गर्ने भन्नेबारे केही स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

सेवाप्रदायकका अनुसार सरकारले टीएसी र भ्याट गरेर २६ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत र दूरसञ्चार कोष बापतको रकम २ प्रतिशत गरी जम्मा ३२ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ । ‘ब्रोडब्यान्ड सस्तो गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले भनिरहँदा ३२ प्रतिशत कर किन उठाइरहेको छ ?’ भट्टले प्रश्न गरे । नेपालमा संसारकै महँगो कर लगाइएको उनले दाबी गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सेवाप्रदायकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘इन्टरनेटको मूल्य कुनै पनि अवस्थामा बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम सकिएकोले सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढेको तिवारीको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणको ऐन नियम र निर्देशिकाअन्तर्गत रहेर सेवाप्रदायकले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शुल्क लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘इन्टरनेट ब्यान्डविथको लागत पनि घट्दो छ र उपकरणको मूल्य कम हुँदै छ,’ उनले भने । यस आधारमा पनि इन्टरनेटको शुल्क बढ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर इन्टरनेट सेवा भित्र्याउँदै आएका छन् । यस्ता कम्पनीहरूमा मर्कन्टाइल, वर्ल्ड लिंक, वेबसर्फर, सुबिसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेशन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सर्भिस र भायोनेट रहेका छन् । आर्थिक अभियानमा खबर छ ।