समाजवादी पार्टीको दस्ताबेज तयार, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिने नीति

काठमाण्डाैँ । समाजवादी पार्टी नेपालले प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपतिको नीति लिने भएको छ । उसले प्रदेश तहका प्रमुख (मुख्यमन्त्री) पनि प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था हुनुपर्ने दस्ताबेज तयार गरेको छ । पार्टी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजक रहेकोे मस्यौदा समितिले तयार पारेको दस्ताबेजले राष्ट्रपति दुई कार्यकाल मात्रै हुन पाउने परिकल्पना गरेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भई २३ वैशाखमा बनेको समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनलाई आफ्नो तत्कालीन मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । संविधानतः राष्ट्रपति संघीय संसद्बाट चुनिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा मन्त्रिपरिषद् बनाउने समाजवादीले दस्ताबेजमा लेखेको छ । सरकारका पदाधिकारीहरूलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्याह्वान गर्न (फिर्ता बोलाउन पाउने) वा महाभियोग लगाउनुपर्ने पनि समाजवादीको नीति छ ।

अहिलेको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले उत्पीडित राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने समाजवादीको बुझाइ छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको उसको ठहर छ । यसमा श्रमजीवी, गरिब, महिला, शिल्पी/दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन नसक्ने भन्दै सबै तहको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति उसले अख्तियार गरेको छ ।

समाजवादी पार्टीले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता र समाजवादलाई सिद्धान्त बनाउने उल्लेख गरेको छ । दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘हामी न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छौँ । त्यसैले, प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित पूर्ण स्वाधीनता र स्वतन्त्रता हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हुनेछ ।’ समाजवादीले नयाँ युगको नेतृत्व गर्ने वैज्ञानिक विचार, दृष्टिकोण र दृढ इच्छाशक्ति विद्यमान राजनीतिक दलहरूमा नभएको आरोप लगाएको छ ।

संविधानको आलोचना

समाजवादी पार्टीले संविधानसभाले क्रान्तिको जनादेशविरुद्ध गएर बहुमतका आधारमा संविधान जारी गरिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान–२०७२ ले आधारभूत लोकतन्त्र र मौलिक हक स्थापित गरे पनि उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान र अधिकारलगायत मधेस जनविद्रोहको परिणामस्वरूप स्थापित संघीयता र आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायहरूसँग भएको सम्झौताअनुरूप राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता दिएन ।’ उसले संविधान संशोधनमार्फत् मधेस, आदिवासी जनजातिलगायतका माग पूरा गरी देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गराउने मुख्य राजनीतिक कार्यभार रहेको दाबी गरेको छ ।

संघीयतालाई समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा साझा र प्रदेशमा स्वायत्त राज्यका रूपमा अथ्र्याएको छ । उसले भनेको छ, ‘संघीय राज्यमा दुई अलग तर स्वायत्त तहमा राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको बाँडफाँट भएको हुन्छ । केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य हुन्छन् । नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा यसले ठूलो महत्व राख्दछ ।’

समुन्नत संघीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित मौलिक सिद्धान्तका रूपमा लिने समाजवादीले उल्लेख गरेको छ । उसले संघीयतालाई जातिहरूको पहिचान र अधिकार, विभेदको अन्त्य, बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रवद्र्वन, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताका आधारका रूपमा र समाजवादी लोकतन्त्रलाई सामाजिक–आर्थिक पद्धतिका रूपमा लिने जनाएको छ ।

समाजवादोन्मुख मिश्रित अर्थ व्यवस्था

समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र अँगाल्ने समाजवादीको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रलाई राजकीय स्वामित्व वा बलियो राजकीय नियमन, रेखदेखमा ल्याइने र विशेषतः राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई सार्वजनिक स्वामित्व र दायित्वभित्र राख्ने दस्ताबेजमा लेखिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिने र राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण बनाउने पनि समाजवादीले उल्लेख गरेको छ । समाजवादीको नीतिमा लेखिएको छ, ‘कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ । भूमिको उत्पादकत्व र सामाजिक न्यायसमेतका आधारमा समग्र भू–उपयोग नीति निर्माण गरिनेछ ।’

समाजवादीको परराष्ट्र नीति

हाम्रो परराष्ट्र नीति देशको हित र जनताको समृद्विमा केन्द्रित हुनेछ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गर्नु, ठूला र साना देशबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आान्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्नु, आर्थिक कूटनीति अबलम्वन गरी देश विकास एवम् समृद्विमा ठोस योगदान पुर्‍याउनु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हुनेछ । यसका लागि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप सबै मुलुकहरूसँग मित्रता कायम गरिनेछ । प्रत्येक मुलकसँग हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, आपसी लाभ र अहस्तक्षेपको नीतिअनुरूप हुनेछ । मधुसुदन भट्टराइले नयाँ पत्रिकामा  लेखेका खबर साभार