समावेशिताबाट मात्र समृद्धि : बाबुराम भट्टराई

विकास र समृद्धि यतिवेला नेपालको राष्ट्रिय मन्त्र बनेको छ । सत्तामा हुनेहरूले रातदिन विकास र समृद्धिको मन्त्रोच्चारण गर्छन्, तर संघीयता र समावेशिताप्रति ठूलो अरुचि र आशंका पनि व्यक्त गर्छन् । मानौँ– राज्य केन्द्रीकृत बनेपछि सम्पूर्ण अधिकार राज्यसत्तामा रहनेका हातमा केन्द्रित भई एकल जातीय वर्चस्वका कारण छिटो विकास हुन्छ । अनि संघीयता, पहिचान, समावेशिताले विकास अवरुद्ध गर्छन्, त्यस अर्थमा ती विकासका बाधक हुन्छन् । यस्तो भाष्य आमरूपमा निर्माण हुँदै छ ।

इतिहासको पाठ : दुई सय वर्षपहिले अर्थात् १९औँ शताब्दीको सुरुसम्म विश्वमा आधुनिक लोकतन्त्र थिएन । युरोपका केही देशमा मात्र भर्खर आधुनिक लोकतन्त्र पनपिँदै थियो । विश्वका धेरैजसो भागमा राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्ता थिए र ती राज्यसत्तामा एकल जातीय वर्चस्व हुन्थ्यो । त्यतिवेलाको विकास मापन गरी विश्वभर आधुनिक लोकतन्त्र छाएको समयमा भएको विकासको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने लोकतन्त्र र विकासमा कस्तो अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उदाहरणका निम्ति १९औँ शताब्दीको सुरुमा संसारको प्रतिव्यक्ति आम्दानी (अहिलेको मूल्यमा) करिब ६०० डलर थियो । अहिले त्यो १० हजार डलर छ । त्यतिवेला संसारको मानव जातिको औसत आयु २९ वर्ष थियो, अहिले ७२ वर्ष छ । त्यतिवेला औसत साक्षरता २४ प्रतिशत थियो, अहिले ८२ प्रतिशत छ । यसरी लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको पनि पछिल्लो विकसित मान्यता अर्थात् संघीयता र समावेशितासँगसँगै संसारमा धन र सेवाको प्रचुरता बढेको छ, आमरूपमा जनता समृद्ध र सुखी बनेका छन् ।

लोकतन्त्रको एउटा साँघुरो परिभाषा भनेको निजी स्वतन्त्रता र विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्रलगायत विविधताबीच आमसमानता भन्ने बुझिन्छ । तर, स्वतन्त्रता र समानता मात्रै आधुनिक लोकतन्त्र होइन । विद्वान् एडी बेनोइटले भनेका छन्– लोकतन्त्रको उच्चपन मापन भनेको स्वतन्त्रता र समानताको मात्र होइन, बरु सहभागिताको उच्चपन मापन हो ।’ अर्थात् आमजनताको राज्यसत्तामा सहभागिता कति हुन्छ, सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायका जनताको सहभागिता, साधनस्रोतमा पहुँच र उनीहरूको क्षमता, उद्यमशीलता र सिर्जनशीलताको अधिकतम प्रस्फुटन कति हुन्छ भन्नेबाटै लोकतन्त्रको मापन हुन्छ भनिन्छ । त्यस अर्थमा बहुजातीय अथवा बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक मुलुकमा संघीयतामार्फत सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायको सहभागिता हुने प्रणाली र समावेशितामार्फत महिला, दलित, विपन्न वर्गलगायतको सहभागिता नै आधुनिक लोकतन्त्रको मापन हो ।

यसरी हेर्दा अहिले विश्वको जुन वैभव छ, त्यसको जगमा आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य श्रेय छ भन्ने बुझ्न अप्ठेरो पर्दैन । पछिल्लो चरणमा जुन सुखीपनको मापन गरिन्छ त्यसको आधारमा हेर्दा संसारका सबभन्दा धनी र सुखी देशहरू सबभन्दा समावेशी छन् र तीमध्ये अधिकांशमा संघीयताको सही ढंगको कार्यान्वयन पनि छ । उदाहरणका निम्ति स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्डलगायत धनी र सुखी देशको शिखरमा छन् र ती देश नै बढी समावेशी पनि छन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । संघीयता र समावेशिताले आर्थिक वितरणको कुरा मात्रै गर्दैन । मुख्य रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका निम्ति पनि जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशिता र संघीयता अपरिहार्य हुन्छ । त्यस अर्थमा समृद्धिका लागि संघीयता र समावेशिता सैद्धान्तिक मात्रै नभएर इतिहासले पुष्टि गरेको विषय हो ।

नेपालको सन्दर्भ : नेपालमा आधुनिक लोकतन्त्र ढिलो सुरु भयो । लामो संघर्षपछि जुन हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौँ, त्यो अधुरो र अपूरो अनुभूत हुन्छ । एकापट्टि उदार लोकतन्त्र पनि पूर्ण हुन सकेन, त्यसले राज्यको दोहनकारी चरित्र बदल्न सकेन । विभिन्न प्रकृतिका सिन्डिकेट कायम छन् र सत्तामा रहनेवरिपरि आसेपासे पुँजीवाद मौलाएको छ । त्यस अर्थमा नेपालको उदार लोकतन्त्र, जसले निजी स्वतन्त्रताको बढी पक्षपोषण गर्छ, त्यो पनि अधुरो छ । जसलाई मूलतः कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्छ ।

अर्कातिर, नेकपा डबलले प्रतिनिधित्व गर्ने साम्यवादी मोडेल पनि नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त एकमनावादी, एकल जातीयतावादी र अति केन्द्रीयतावादी प्रकृतिको छ । त्यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समावेशिता र संघीयताको प्रवद्र्धन गर्दैन । जब कि नेपाल भनेको, हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि भनिएझैँ, बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिसहितको मुलुक हो । बहुल जाति भनेको बहुल राष्ट्रिय भनिएको हो । नेपालमा राष्ट्रियता अथवा नेसन, नेसनलिटी शब्दलाई बंगालीबाट जाति भनेर अनुवाद गरिएको हुनाले हाम्रो सन्दर्भमा बहुल जाति भनेको बहुल राष्ट्रिय भनिएको हो । यसरी हेर्दा नेपालमा ६० भन्दा बढी विविध जाति छन् भने साझा भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञान भएका प्रमुख राष्ट्रियताहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने तिनीहरू ९–१० भन्दा बढी छन् । यसरी नेपाल आफैँमा एउटा बहुल जाति अथवा बहुल राष्ट्रिय राज्य हो । भाषिक हिसाबले पनि सयभन्दा बढी भाषाभाषिका छन् र एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा एक दर्जनजति छन् । यसरी बहुल जातीय, बहुल भाषिक राज्यमा हामीले एकल केन्द्रीयतावादी राज्य कायम गरेर लोकतन्त्र पूर्ण भएको मान्न सकिन्न ।

नेपालको विशिष्टता यति मात्रै छैन । खासगरी वि.सं. १९१० मा जंगबहादुरको पालामा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले यहाँका राष्ट्रियताहरूलाई जातपातका रूपमा पनि छ्यासमिस पारेर वर्गीकरण गरिदियो । खस–आर्य समुदाय अर्थात् ब्राह्मण, क्षेत्रीलाई उच्च जातमा राखियो भने कुनै जातपात नमान्ने आदिवासी जनजाति वा किरात समुदायलाई ‘पानी चल्ने मतवाली जाति’ भनेर तल्लो श्रेणीमा राखियो र उनीहरूमाथि विभिन्न ढंगको विभेद गरियो । त्यसरी नै तराई–मधेसका विभिन्न जाति, समुदायलाई पनि जातपातका आधारमा विभेद गरियो । त्यसले गर्दा नेपालमा अहिले हामीले गरिबीको सूचकांक अथवा मानवीय सूचकांकको मापन गरेर हे‍¥यौँ भने एकापट्टि कर्णाली खसबाहुल्य क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रीय रूपमा काठमाडौंकेन्द्रित राज्यसत्ताको विभेदमा परेका कारण सबैभन्दा पछाडि छ भने अर्कातिर तराई–मधेसजस्तो प्राकृतिक सम्पदाले भरपुर ठाउँ मानवीय सूचकांकमा सबभन्दा पछाडि छ ।

त्यहाँका मुस्लिम र दलित शिक्षामा सबभन्दा पछाडि छन् । त्यसरी नै थारुबाहुल्य क्षेत्र विकासका हिसाबले सबभन्दा पछाडि छ । अन्य जनजाति भनिने किरात समुदाय बसोवास गर्ने पहाडी क्षेत्र पनि आर्थिक र मानवीय विकास सूचकांकमा पछाडि छन् । यसबाट प्रस्ट के देखिन्छ भने नेपालमा वर्गीय मात्रै नभएर जातीय, क्षेत्रीय विभेद र उत्पीडन पनि गरिबीको एक प्रमुख कारण रहने गरेको छ । यसैलाई अन्त्य गर्न नेपालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा संघीयता र समावेशिताको प्रत्याभूत गर्ने प्रयत्न गरियो, तर त्यो अपूरो र अधुरो रह्यो । राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा १० प्रदेश र एउटा गैरभौगोलिक प्रदेशको सिफारिस गरिएको थियो । तर, त्यसलाई पछि इन्कार गरियो र विनाकुनै आधार ७ प्रदेशको प्रशासनिक विभाजनजस्तो संघीय ढाँचामा हामी गयौँ । त्यसले नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गरी आर्थिक विपन्नता अन्त्य गर्न सकेन ।

अहिले यही अपूर्ण संघीयताको पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जुन कमजोरी देखिएका छन्, ती गम्भीर छन् । खासगरी दुई वर्षसम्म प्रस्तुत केन्द्रीय बजेटमा सम्पूर्ण राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रमा राखिएको छ भने खालि १५ प्रतिशतजति प्रदेश र १५ प्रतिशतजति मात्र स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यसले नेपालको संघीयता ठीक ढंगले कार्यान्वयन भइराखेको छैन भन्ने देखाउँछ । समग्र आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा पनि नेपालमा जुन गुणात्मक प्रकृतिको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपथ्र्यो र अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हजार डलरलाई केही वर्षभित्र दोब्बर गर्ने र १० वर्षभित्र पाँच–सात हजार डलर पु‍र्‍याउने जुन आवश्यकता थियो, त्यो दिशामा देश अगाडि बढेको देखिन्न । आमजनतालाई राज्यका विकास निर्माणमा सक्रिय सहभागी गराउन नसक्नु र त्यसका निम्ति संघीयता र समावेशिता ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको आर्थिक गतिरोधको एउटा प्रमुख कारण हो ।

विकासका निम्ति संघीयता र समावेशिताको अपरिहार्यता : नेपालमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय उत्पीडन भएकैले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता आवश्यक परेको हो । नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक चरित्र हुँदैनथ्यो र क्षेत्रीय विविधता र उत्पीडन हुँदैनथ्यो भने यहाँ संघीयता आवश्यक थिएन । हिजो पञ्चायतकालमै जुन विकास क्षेत्र र अञ्चलको अवधारणा ल्याइएको थियो, त्यसैले नेपालमा विकासको लहर ल्याउन सक्नुपथ्र्यो, तर त्यसो भएन । त्यसैले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता पर्नुका कारण नै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्यका निम्ति हो । संघीयतामा गएपछि नै लामो समयदेखि राज्यसत्ता र साधनस्रोतमा पहुँच गुमाएका समुदायको पहँच बढ्छ, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पहुँच बढ्छ र सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता, सहभागिता पनि बढ्छ र विकासको लहर आउँछ भन्ने मुख्य परिकल्पना हो । तर, त्यो हुन सकिराखेको छैन ।

अर्कातिर, नेपालमा संघीयताले विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आधार नेपालको पर्यावरणीय विविधता हो । हिमाल, पहाड, तराई–मधेसको हावापानी, पर्यावरण र साधनस्रोतको जुन विविधता छ त्यसको आपसी परिपूरक रूपमा ठीक ढंगले उपयोग गर्न सक्ने हो भने विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । किनकि, नेपालको तराईदेखि पहाड हुँदै हिमालसम्म संसारमा पाइने सबै हावापानी छन् । त्यसले गर्दा संसारमा उत्पादन हुने सबै वस्तुको उत्पादन नेपालमा हुन सक्छ । यहाँका वनजंगल र जडीबुटीको विविधता हेर्ने हो भने संसारमा पाइने सबै प्राणी, जंगल र जडीबुटी नेपालमा पाइन्छन् । त्यस हिसाबले पनि हामीले ठीक ढंगले संघीयता प्रवद्र्धन गरी तराई र पहाडको अर्थतन्त्रलाई पूरकका रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने यो ठूलो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हुन सक्छ । तराई–मधेसमा अन्नबाली उत्पादन, गर्मी मौसममा हुने वस्तुको उत्पादन र पहाडमा जाडो मौसममा हुने वस्तुको उत्पादनमा हामीले विशिष्टीकरण गर्न सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अर्गानिक र दिगो विकास कायम गर्ने संसारकै अनुपम अर्थतन्त्रको मोडेल बन्न सक्छ । त्यस अर्थमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा ठीक ढंगले संघीयता कार्यान्वयन नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति पनि महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन ।

विकास र संघीयता तथा समावेशिता एक–अर्काका विरोधी हुन् भन्ने जुन भाष्य अहिले नेपालमा निर्माण गरिँदै छ त्यो बिल्कुल गलत मात्रै होइन, अत्यन्त हानिकारक पनि छ

संघीयताभित्रै रहेको समावेशिताको मुद्दा पनि छ । महिला, दलित र अत्यन्त विपन्न वर्गका जनताको राज्यसत्ता, शक्ति, आर्थिक गतिविधि र साधनस्रोत तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको जुन कमी छ त्यसले गर्दा उनीहरूको सिर्जनशीलता प्रस्फुटन भई आर्थिक विकासमा लागू हुन सकिराखेको छैन । आधाभन्दा बढी हिस्सा रहेको महिला श्रमको ठीक ढंगले सदुपयोग हुन सकिराखेको छैन । छाउपडीजस्ता कुप्रथाका कारण महिलाको सिर्जनशीलता तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको कमीका कारण उनीहरूको क्षमतामा ह्रास भइरहेको छ । उनीहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गणना गर्नसमेत आजसम्म हामीले सकिराखेका छैनौँ । त्यसरी नै विभिन्न शिल्प र दक्षताका धनी दलितको पेसागत दक्षतालाई बढावा दिनुको साटो उनीहरूलाई साधनस्रोत र शिक्षाबाट वञ्चित गरी उनीहरूको उत्पादनशीलता र सिर्जनशीलताको सदुपयोग गर्न सकिराखिएको छैन । यसर्थ महिला, दलितलगायत विभेदमा परेका जनताको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने समावेशी प्रणाली कार्यान्वयन नेपालको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो ।

नियम, कानुनमा उनीहरूको समान अधिकारको प्रत्याभूति र उत्पादनका साधन जमिन, प्रविधि, पुँजीमाथि समान पहुँचको प्रत्याभूति, शिक्षा, प्रविधि र सीपमा समान पहुँच विकास र समृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण आधार हुन् । यस अतिरिक्त संघीयता र समावेशितासँग जोडिएको अर्को पक्ष विभिन्न जाति, समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचानको प्रत्याभूति हो । यसले विभेदमा परेका जनताको आत्मबल बढाउँछ, उनीहरूको मनोवैज्ञानिक सामथ्र्य बढाउँछ र उनीहरूको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता प्रस्फुटन हुन्छ । जुन जातिको आफ्नो भाषा, संस्कृति लोप हुन्छ, दमनमा पर्छ, उनीहरूको शैक्षिक र बौद्धिक विकासमा पनि प्रतिकूल असर परेको हुन्छ । संघीयता र समावेशिता प्रवद्र्धन भनेको उत्पीडित जाति र समूहको समग्र व्यक्तित्व तथा सिर्जनशील क्षमताको विकास पनि हो ।

अमत्र्यसेनले ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ भन्ने पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरेको अवधारणा, विकास, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता र सहभागिता प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ भन्ने नै हो । यसैले विकास र संघीयता तथा समावेशिता एक–अर्काका विरोधी हुन् भन्ने जुन भाष्य अहिले नेपालमा निर्माण गरिँदै छ त्यो बिल्कुल गलत मात्रै होइन, अत्यन्त हानिकारक पनि छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वर्गीय, जातीय, लैंगिक र छुवाछुतजन्य जातपातका प्रश्न एक–अर्काका विरोधी होइनन् । हामीले वर्गीय प्रश्न मात्रै हेरे पुग्छ, जातीय, लैंगिक र दलितको प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने भनाइ सही होइन । बरु वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातपातजन्य विभेद र उत्पीडनका प्रश्न एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले जाति, क्षेत्र, लिंग र दलितको कुरा नगरीकन वर्गीय कुरा मात्रै गर्नुपर्छ र त्यसले मात्रै विकास र समृद्धिको काम अगाडि बढाउँछ भन्ने सोच आधुनिक विकासको अवधारणा र नेपालको धरातलीय यथार्थअनुकूल छैन ।

तसर्थ, सर्वप्रथम हामीले हिमाल, पहाड, तराई–मधेसमा बसोवास गर्ने नेपालका प्रमुख तीन जाति, खस–आर्य, आदिवासी जनजाति भनिने किरात र मधेसी–थारू, बीचको बलियो एकता कायम गरी नेपालमा दह्रो राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको सम्बन्धित जातिको पहिचान र अधिकारका आधारमा संघीयताको प्रवद्र्धन नै हो ।

यसरी सर्वप्रथम संघीयताको ठीक प्रवद्र्धनले देशमा बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ । बलियो राष्ट्रिय एकताले दिगो शान्ति कायम हुन्छ र दिगो शान्तिको जगमा मात्रै सुशासन र सदाचार कायम गर्न सकिन्छ । सुशासनको जगमा मात्रै देशमा तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । दिगो समृद्धिको जगमा मात्रै समाजवाद निर्माण हुन सक्छ । यो नै नेपालको तीव्र विकास र समृद्धिको बाटो हो ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएकाे